एन्फा महिला लिगमा आर्मी र पुलिसबीच बराबरी
पुस २१, २०८१ आइतबार
काठमाण्डाै - चौतर्फी दबाब र आलोचना बढेपछि सरकारले कोरोनाको परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नि:शुल्क परीक्षण गर्नेबारे मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नै सरकारले परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि सर्वोच्चले नि:शुल्क परीक्षण र उपचार गर्न आदेश दिए पनि सरकारले सबै नागरिकको नि:शुल्क परीक्षण र उपचार गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो ।
सर्वोच्चले पुनरावलोकन नहुने आदेश सुनाएपछि परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गर्न सरकार बाध्य भएको हो । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप जतिसक्दो आयातको व्यवस्था गर्न तीन सदस्यीय समितिसमेत बनाउने निर्णय गरेको छ ।
खोप आयातको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न आवश्यक बजेटलगायत विषयलाई सहजीकरण गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित समिति गठन गरिएको होे । यस्तै, आउँदो चैत मसान्तसम्म मन्त्रीहरुको आधा तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।