श्रीमान देखाउनु नपर्ने अधिकार हुनुपर्छ, बाउ खोज्ने अधिकार नि ?

 साउन २९, २०७५ मगलवार ९:१९:२१ | मिलन तिमिल्सिना
unn.prixa.net

बाबुसँग नागरिकता बनाउन जाँदा आमा देखाउनु नपर्ने, तर आमासँग नागरिकता बनाउन जाँदा बाबु देखाउनु पर्ने गरी ऐन बन्न लागेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले विरोध गरेका छन् ।

बच्चा जन्माउँदा अस्पतालमा बाबु नदेखाउँदा नि हुन्छ भने नागरिकता बनाउँदा सिडिओ कार्यालयमा चाहिँ बाबु किन देखाउनुपर्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । जुन प्रश्न जायज हो । 

किनकी महिलालाई सुरक्षित मातृत्वसँगै प्रजनन अधिकार पनि छ । उनले अस्पतालमा बच्चा जन्माउँदा त्यहाँको रेकर्ड फाइलमा बच्चाको बाबु को हो भनेर उल्लेख गर्नु पर्दैन । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको वा बाबुको नाम उल्लेख गर्न नचाहेको हकमा त्यसको व्यहोरा खुलाई आमाको नाम राखी शिशु जन्मेको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने उल्लेख छ । 

यो विधेयकले महिलाको प्रजनन अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर संसदमा दर्ता भएको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले चाहिँ बाबुको पहिचान खुलाउनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याईंसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा’ भन्ने व्यवस्थाले आमाको नामबाट नागरिकता बनाउँदा सिडियो कार्यालयले बाबु को हो भनेर अनिवार्य खुलाउनुपर्छ । 

कुनै महिलाले आफ्नो नाममा छोराछोरीको नागरिकता बनाउन खोजिन् भने उनले श्रीमानको नाम र पहिचान अनिवार्य खुलाउनुपर्छ । जबकी बाबुको नामबाट नागरिकता बनाउँदा आमाको पहिचान र प्रमाण नखुलाए पनि हुन्छ ।

यो व्यवस्थाले बिहे नगरी या बलात्कारबाट बच्चा जन्माउन बाध्य महिला सबैभन्दा बढी पीडित हुन्छन् । यस्तै श्रीमान छोडेर अलग्गै बसेका, श्रीमानको मृत्यु भएका महिलालाई समेत प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । यस्ता आमाले श्रीमानको पहिचान गर्न नसकेमा या गर्न नचाहेमा छोराछोरीको नागरिकता नबन्न सक्छ ।
आफ्नै नामबाट छोराछोरीको नागरिकता बनाउन बाध्य महिलाहरुलाई त प्रत्यक्ष असर पर्ने नै भयो । यो व्यवस्थाले समग्र नेपाली महिलाको भावना र अधिकारमा समेत ठेस पुर्याएको छ । पुरुषलाई पहिलो र महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन खोजिएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले विरोध गरेका हुन् । 

संविधानको भावना विपरीतको व्यवस्था 

संविधानले महिला र पुरुषलाई बराबरी मात्र मानेको छैन, महिलाका अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा १२ मा वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने उल्लेख छ । 

संविधानमा व्यवस्था हुनुअघि नै अदालतले आमाको नामबाट छोराछोरीलाई नागरिकता दिने फैसला गरिसकेको हो । आमाको नामबाट धेरैले नागरिकता बनाएका पनि छन् । आमाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी छन् भने पनि छोराछोरीले अंगीकृत नागरिकता पाउँछन् र गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि यसरी नागरिकता लिन सकिन्छ ।

संविधानकै समानताको हकसम्बन्धी धारा १८ मा लिंगका आधारमा भेदभाव नगर्ने भन्ने उल्लेख छ । यस्तै धारा ३८ मा रहेको महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा हरेक महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुने उल्लेख छ । धारा ३८ को सम्पत्ति तथा पारिपारिक मामिलासम्बन्धी व्यवस्थामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्था छ । 

यसरी संविधानले महिलालाई आफ्नो नामबाट छोराछोरीको नागरिकता बनाउन पाउने अधिकार मात्र होइन, पुरुषसरह सबै हकअधिकार सुनिश्चित गरेको छ । जसरी नागरिकता बनाउँदा बाबुको नाम मात्रै भए पुग्छ, आमाको पहिचान खोजिंदैन त्यसैगरी आमाको नामबाट नागरिकता बनाउँदा बाबुलाई खोजिरहन नपर्ने व्याख्या संविधानले गरेको छ । तर संविधानको व्यवस्था र भावनाविपरीतको ऐन ल्याउन खोजेर महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन खोजिंदैछ । 

महिला सांसदको भूमिका महत्वपूर्ण 

विधेयकमा भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै पास भएर ऐन बन्यो भने आमाको नामबाट नागरिकता नपाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । यति मात्र होइन, आम महिलालाई आफू सधैं दोस्रो दर्जाको नागरिक भएको महसुस गराउँछ । संविधानको व्यवस्थालाई कानूनको प्रावधानले मिच्छ । कानूनभन्दा संविधान ठूलो हो । त्यसैले संविधानको प्रावधान र भावना विपरीत आएको विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्छ । यसको लागि सांसदहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि महिला सांसदहरुको भूमिका अझै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

 तर बाबु खोज्ने सन्तानको अधिकार चाहिँ के हुन्छ ? 

सबैलाई थाहा छ, बच्चा जन्माउने प्रक्रियामा मात्रै बाबुको भूमिका अनिवार्य हुन्छ । त्यसपछि बच्चा जन्माउनेदेखि हुर्काउने, पढाउने र बढाउने काममा बाबु नभए पनि हुन्छ, आमा चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ ।

छोराछोरीलाई जन्माउनेदेखि हुर्काउनेसम्मको सबै अभिभारा लिने महिलालाई श्रीमानको नाम नराखी अस्पतालमा बच्चाको नाम दर्ता गर्ने अधिकार छ । अनि आफ्नो नामबाट छोराछोरीको नागरिकता बनाउने र त्योबेला पनि बाबु को हो भनेर भनिरहन नपर्ने हक हुनुपर्छ । 

तर यसो भनिरहँदा सन्तानलाई चाहिँ बाबुको बारेमा जान्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ? बाल अधिकारकर्मीहरुका अनुसार बच्चालाई आफ्नो आमा र बाबु दुवैको बारेमा थाहा पाउने अधिकार हुन्छ । तर संविधान र कानुनले यो अधिकारलाई किटान गरेको छैन । अरु अधिकारका कुरा बहस र व्यवहारमा आइरहँदा बालअधिकार छायामा परेको छ ।

धेरै बालबालिका बाबु र आमा दुवैको संरक्षणमा हुर्केका हुन्छन् । यस्ता बालबालिकालाई बाबु र आमा को हो भन्ने पनि थाहा हुन्छ । तर यस्ता बालबालिका पनि छन्, जसले बाबु र आमा दुवैको संरक्षण पाएका छैनन् । कतिलाई बाबुको बारेमा मात्रै थाहा छ, कतिलाई आमाको बारेमा मात्रै । बाबु र आमा दुबै थाहा नहुने बालबालिका पनि छन् ।

आमाको संरक्षणमा हुर्किएका बालबालिकालाई आफ्नो बाबु को हो भनेर थाहा पाउने अधिकार हुन्छ । तर ऐन, कानुन बनाउने र यसबारे बहस गर्नेहरुले यसतर्फ ध्यान दिएको पाईंदैन । महिला अधिकारकर्मीहरुले आमा भए पुग्छ, बाबु को हो भनेर थाहा पाइरहन आवश्यक छैन भन्ने तर्क मात्रै गरेको सुनिन्छ । 

तर आमाको संरक्षणमा हुर्कंदै आएका छोराछोरीले बुझ्ने भएपछि आफ्नो बाबु को हो भनेर सोधीखोजी गर्न सक्छन् । आफ्नो आमाजस्तै बाबुको बारेमा पनि थाहा पाउने हक उसलाई हुन्छ । आमा र सन्तान दुवैको मनोभावनामा ठेस नपुग्ने गरी बाबु थाहा पाउने अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ बहस पनि थाल्न जरुरी देखिन्छ । 

 

याे पनि पढ्नुहाेस्/हेर्नुहाेस्

बालबच्चा हुर्काउँदै, घरैमा बसेर व्यापार पनि गर्दै 

२९ महिनाकी छोरी बुवाको मलामी बन्दा

अन्तिम अपडेट: भदौ २६, २०७५

मिलन तिमिल्सिना

दुई दशकदेखि रेडियो र अनलाइन पत्रकारितामा संलग्न मिलन तिमिल्सिना समसामयिक विषयमा विश्लेषण र व्यंग्यमा दखल राख्नुहुन्छ। उहाँलाई फेसबुकट्विटरमा भेट्न सकिन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया