बाग्लुङ - विसं २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सबै जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बल पुर्याउने भन्यो । बाग्लुङमा यसअघि सशस्त्र प्रहरी बल थिएन । विशेषगरी सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा र दङ्गा व्यवस्थापनमा सक्रिय हुँदै आएको सशस्त्र प्रहरीलाई देशका सबै जिल्लामा पुर्याउने निर्णयपछि बाग्लुङमा दुई वर्षअघि मात्रै सशस्त्र प्रहरी बल आएको थियो । 

सशस्त्र प्रहरी बल आएको दुई वर्ष बित्नै लाग्दा समेत जग्गा अभावमा पालमुनि बसेर सुरक्षा दिँदै आएको छ । जिल्लाका सरोकारवाला निकायको बेवास्ताका कारण जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा सशस्त्र प्रहरी गुल्म पुरानो भू–संरक्षण कार्यालयको साँघुरो भवनमा आश्रय लिएर बसेको छ ।  

एउटा गुल्म सानो कार्यालयभित्र व्यवस्थापन हुन नसक्दा कार्यालय परिसरमा टेन्ट टाँगेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुल्मले जनाएको छ । जनताको सुरक्षाका लागि खटिएको सशस्त्र प्रहरी बाग्लुङमा जग्गा नपाउँदा भवन बनाउन नसकेपछि पालमै रात काटेर बस्न विवश भएको हो । 

सुरुमा पुरानो हुलाक कार्यालयको सात रोपनी जग्गा व्यवस्थापनका लागि पहल भए पनि बजारभित्र सशस्त्र राख्न नहुने भन्दै स्थानीयवासीले विरोध जनाएपछि नगरपालिकाले जग्गा दिन मानेको थिएन । पछि बाग्लुङ नगरपलिका–३ रातामाटाको पुरानो बाग्लुङ नगरपालिका कार्यालयमा राख्ने भनिए पनि रातामाटावासीको विरोधका कारण समस्या आएको थियो ।

जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा गुल्ममा आवश्यक रहने जवानसमेत पूर्णरूपमा परिचालन गर्न नसकिएको सशस्त्र प्रहरी गुल्म बाग्लुङका गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेशकुमार गुरुङले बताउनुभयो । 'जग्गा प्राप्त हुन नसक्दा गुल्म व्यवस्थापन भएन, गुल्ममा आवश्यक २०० भन्दा बढी सशस्त्र प्रहरीमध्ये जम्मा ५० जना मात्रै बाग्लुङमा छन्', गुल्मपति गुरुङले भन्नुभयो '५० मध्ये २० जनामात्रै कार्यालयमा बस्न सकेको र अन्य ३० जना कार्यालय परिसरमा पाल टाँगेर बस्दै आएका छन् ।'

जनताको सेवामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी जवाननै पालमुनि बस्नुपर्ने समस्या अन्त्य गर्न जग्गा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न स्थानमा पहल भए पनि अहिलेसम्म सार्थकता पाउन नसक्दा समस्या भएको गुरुङको भनाइ छ । 

जनताको शान्ति, सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा खटिने प्रहरीलाई स्थानीय जनताले नरुचाउने परिपाटि गलत भएको उहाँको भनाइ छ । 'हामी अनुशासनमा हुन्छौँ', गुरुङले भन्नुभयो 'अहिले बाग्लुङ नगरपालिका–४ रमेटारमा सार्वजनिक जग्गा पहिचान भएको छ तर स्थानीय पालिकाको सिफारिस नहुँदा प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।'

गुरुङका अनुसार जग्गा नगरपालिकाको सिफारिसमा मात्रै व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।  रमेटारमा ९४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा छ । गुल्मलाई २० देखि २५ रोपनी जग्गा आवश्यक भएकाले उपयुक्त जग्गा रमेटारमै भेटिएको हो तर पालिकाले सिफारिस नदिँदा पालको बासमा प्रहरी बस्नुपरेको छ । 

यही मङ्सिर २५ गते गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले रमेटारमा गुल्म राख्नका लागि पहिचान भएको उपयुक्त सार्वजनिक जग्गाको स्थलगत निरीक्षणसमेत गर्नुभएको थियो । निरीक्षणपछि उहाँले रमेटारमै गुल्म राख्न जग्गा व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभएको थियो । 

'जनताकै सुरक्षाका लागि खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई दुई वर्षसम्म जग्गा प्राप्त नहुनु दुःखद हो', मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, 'मेलै तदारुकता देखाएपछि छिट्टै गुल्म राख्न जग्गा व्यवस्थापन हुन्छ ।' सशस्त्रका लागि जग्गा व्यवस्थापन छिट्टै हुने बाग्लुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख जनकारज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रयास नभएका होइनन्, धेरै प्रयास गरिएको छ तर टुङ्गो लागेको छैन', नगर प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो 'गुल्म राख्न जग्गा व्यवस्थापनका लागि स्थानीयसँग समन्वय भइरहेको छ ।' अहिले गुल्म बस्दै आएको भू–संरक्षणको कार्यालय पुनः सक्रिय हुने भएपछि त्यही साँघुरो कार्यालयसमेत छोड्नुपर्ने समस्यामा गुल्म परेको छ ।