काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद नियमसङ्गत नभएको भन्दै छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ । 

समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गएको चैतमा भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद नियमसङ्गत नभएको ठहर गर्दै छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकका निर्णय सुनाउँदै समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले को–कसले अनियमितता गर्नुभएको छ छानबिन गरी कारबाही गर्न पत्र पठाउने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आज माननीय मन्त्रीसँग विभिन्न कोणबाट छलफल भयो । माननीय सदस्यहरूले पनि स्वास्थ्य उपकरण र औषधि खरिदसँग सम्बन्धित कोभिड–१९ सँग जोडिएको मुद्दामा विगत २०७६ सालको चैत महिनामा भएको खरिद प्रक्रियाको सन्दर्भमा विचार, विमर्श गर्ने क्रममा समिति के निष्कर्षमा पुग्यो भने यो खरिद प्रक्रिया पूर्णरूपमा नियमसङ्गत नभएको कारणले र यसमा विभिन्न पदाधिकारीहरूको संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरू दोषी हुनुहुन्छ । दोषी करार गर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले यसको थप छानबिन गरेर को–को दोषी हुनुहुन्छ, क–कसले अनियमितता गर्नुभएको छ, त्यो कुरा पहिचान गरेर कानुनी कारबाही गर्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखि पाउने गरी निर्णय भएको छ । त्यो निर्देशन समितिको तर्फबाट आयोगलाई पठाउने छौँ र त्यसको अनुसन्धान अगाडि बढ्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।’

समितिले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बैठकमा बोलाएर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो । 

कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले गएको चैत १२ गते ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनलसँग सम्झौता गरेको थियो । ओम्नी समूहले सम्झौता भएको केही दिनमै ल्याएको सामग्री महँगो भएको भनेर विरोध भएको थियो ।

यस्तै सहमतिअनुसार सामग्री ल्याउन नसकेपछि सरकारले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । शुक्रबारकाे बैठकमा सहभागी हुनुभएको स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले स्वास्थ्य सामग्रीको हाहाकार भएको समयमा तत्काल आवश्यक सामग्री मगाउनु परेकोले सरकारले ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको बताउनुभयो । सम्झौता भएको कम्पनी ओम्नी समूहले सामान ल्याउन नसक्ने भएपछि सम्झौता नै रद्द गरेर धरौटीसमेत जफत गरेको अवस्थामा भ्रष्टाचार भयो भनेर भन्न नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो ।