काठमाण्डाै – कोभिड १९ का कारण बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा असर पर्नुको साथै पेटभरि खान नपाउने अवस्थासमेत आएको पाइएको छ । युनिसेफ नेपाल र शेयरकास्ट इनिसियटिभ नेपालले नेपालका ८० भन्दा धेरै पालिकालाई समेटेर गरेको सर्वेक्षणअनुसार २० प्रतिशतले पेटभरि खान सङ्घर्ष गर्नुपरेको देखिएको छ ।

फोन तथा आईभीआरमार्फत गरिएको सर्वेक्षणमा ७७ वटै जिल्लाका १८ वर्षमुनिका बालबालिका भएका ६ हजार पाँच सय ८८ घरधुरीका अभिभावककलाई समेटिएको थियो ।

यसमध्ये २० प्रतिशतले कोरोना महामारीका कारण पेटभरि खान सङ्घर्ष गर्नुपरेको बताउँदा ११ प्रतिशत अभिभावकले पहिलेको तुलनामा कम खाने गरेको बताएका छन् । यस्तै ६१ प्रतिशत अभिभावकले पछिल्लो महिनामा कुनै आम्दानी गर्न सकेका छैनन् भने आम्दानी गरेकाहरूको पनि मासिक कमाइ १० हजारभन्दा कम भएकाले धेरैजसो परिवार गरिबीतिर धकेलिरहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

साथै लकडाउनपछि २० प्रतिशत अभिभावकले आफ्नो बालबालिकाको पठनपाठन बन्द गराउन बाध्य भएको बताएका छन् । इन्टरनेटको पहुँचमा भए पनि विभिन्न समस्याका कारण बालबालिकाको पढाइ रोकिन पुगेकाे बताइएकाे छ ।

यस्तै जुलाई र अगस्ट महिनामा २० प्रतिशतले सरकारबाट कोभिड सहायता प्राप्त गरेकोमा लकडाउन खुकुलो भएपछि सहायता प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या एक प्रतिशतमा झरेको छ भने सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम पनि २० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झरेको छ । बिरामी बालबालिकाको सङ्ख्या जुलाई महिनामा ७ प्रतिशत रहेकोमा अक्टोबरमा बढेर १६ प्रतिशत पुगेको छ ।

साथै १२ प्रतिशत परिवारले सरसफाइलाई चाहिने अत्यावश्यक साबुन र लुगा धुने पाउडरकाे अभाव रहेकाे बताएका छन् । २० प्रतिशत अभिभावकले बालबालिकालाई घरमै राखेर उपचार गर्ने गरेको बताएका छन् । एक चौथाइ अभिभावकले भने उपचारका लागि यातायात साधनकाे अभाव भएकाे बताएका छन् ।

यसैगरी घरेलु हिंसा पनि बढ्दै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यस्तै, अगस्ट महिनामा नवजात शिशुको सङ्ख्या ७२ रहेकोमा अक्टोबरमा यो सङ्ख्या बढेर ८९ पुगेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।

युनिसेफ नेपाल र शेयरकास्ट इनिसियटिभ नेपालले २०७७ साल वैशाख महिनादेखि कोरोना सङ्क्रमणकालमा नेपाली महिला तथा बालबालिकामा के–कस्तो किसिमको प्रभाव पारेको छ भन्ने बिषयमा नियमित सर्वेक्षण गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म चार वटा सर्वेक्षण भइसकेका छन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागी ६ हजार पाँच सय ८८ घर परिवारमा बालबालिकाका अभिभावकलाई टेलिफोनमार्फत सम्पर्क गरेर १० दिनको अवधिमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको हो ।