‘नागरिकबाट 'फ्रेस म्याण्डेड' लिएकाे ३ वर्ष नपुग्दै चुनाव गर्नुपर्ने कारण के ?’

पुष २४, २०७७ शुक्रबार १७:३०:३० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रिय सभा सदस्य तारादेवी भट्टले विकास निर्माणका लागि अरबाैँ रकम अपुग भइरहेको अवस्थामा अरबाैँ रकम खर्च गरी चुनाव गर्नु बेठिक भएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै भट्टले देशमा विकास निर्माणका लागि अरबाैँ रकम अपुग भएको अवस्थामा चुनावमा अरबाैँ रकम खर्च गर्न खोज्नु कुनै पनि हिसाबले ठिक नभएको बताउनुभएको हो । नागरिकको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभालाई वर्तमान समयमै विघटन गरिनु कुनै पनि ढङ्गले ठिक नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार काम नभएकोे बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आज हामी अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा छौँ । कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेका छौँ । थप महामारी आउन सक्ने सङ्केत विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । सिङ्गो देश दत्तचित्त र एक भएर सामना गर्नुपर्ने बेला सरकार ढलाउने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, कुर्सीको हानाथाप भइरहेकाे छ । न सरकार नै संवेदनशील छ न अन्य देखिएका छन् । याे देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ ।’

उहाँले अघि थप्नुभयाे, ‘म के स्मरण गराउन चाहान्छु भने, नेपालले जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार सन् २०१५ देखि २०३० सम्म हामीले दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गरिसक्नुपर्ने र हामीसँग पूर्व सरकारको पालामा बनेको रोडम्याप मात्र छ । काम केही भएको छैन, कुरा ठूलाठूला भएका छन् । लक्ष्य हासिल गर्न हामीसँग अरबाैँ रकम अपुग भएको अवस्था छ । ती लक्ष्य पूरा गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुपर्नेछ भने कतिपय अवस्थामा विभिन्न राष्ट्रमार्फत लगानी भित्राउनुपर्ने जस्ता लक्ष्यमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि चार वर्ष त्यत्तिकै ढिलो भइसकेका छौँ । विकास निर्माणका लागि अरबाैँ रकम अपुग भएको अवस्थामा चुनावमा अरबाैँ रकम खर्च गर्न खोज्नु कुनै पनि हिसाबले ठिक छैन र यसको विरोध गर्दछु ।’

नागरिकबाट फ्रेस म्याण्डेड लिएको तीन वर्ष नपुग्दै फेरि नागरिककाे म्याण्डेड लिन चुनाव गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको उहाँले औँल्याउनुभयो । विभिन्न वैकल्पिक अवस्था हुँदाहुँदै चुनावमा जानुपर्ने आवश्यकता नरहेको उहाँको भनाइ छ । नागरिकले सरकारको असक्षमता तथा क्रियाकलाप हेरिरहेको भन्दै उहाँले अहिले रोगहरूको व्यवस्थापन र विकासको मुद्दाहरूमा बहस गनुपर्ने बेला भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले झण्डै २०० वर्ष पुरानो व्यवस्था खारेज गरेर २०४७ सालको उत्कृष्ट संविधानलाई पनि मान्दैनौँ भनेपछि यो नयाँ सङ्घीयताको खाका कोरेका होइनौँ र ? यति वर्ष पुरानो व्यवस्थालाई खारेज गरिसकेपछि नागरिकबाट फ्रेस म्याण्डेड लिएर नयाँ नेपालको खाका कोर्न र देशको आर्थिक वृद्धि गर्न सुशासन र दिगो विकास गरी देशलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउने भनि पुराना विकृति हटाइ नयाँ र अग्रगामी विकास दिने भनेका होइनौँ र ? नागरिकले झण्डै दुई तिहाइ दिएर देशको विकास र समृद्धितर्फ जाऊ भनेको फ्रेस म्याण्डेड होइन र ? अहिले नै विभिन्न वैकल्पिक अवस्था हुँदा हुँदै किन चुनावमा जानुपर्ने ? अहिलेको विषम परिस्थितिमा चुनाव गर्नुपर्ने भनेर कतै नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भन्ने उखान चरितार्थ गर्दैछौँ ।’

उहाँले समितिको प्रतिवेदनहरू पास गर्नुपर्ने बेलामा प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुनुले आफूहरूको भूमिका हनन भएको महसुस गरेको पनि बताउनुभयो । सरकारको क्रियाकलापले व्यवस्था नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभा विघटन नागरिककाे मर्म विपरीत भएकाले सर्वोच्च अदालतले संविधान र नागरिककाे सर्वोच्चतालाई ध्यानमा राखेर फैसला गर्ने विश्वास उहाँकाे छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब प्रदेश र पालिका नै भङ्ग हुने कुरा नि समाचारहरूमा आएका छन् । हामी कतातिर गइरहेका छौँ ? हाम्रा क्रियाकलापले व्यवस्था नै धरापमा पर्ने त होइन ? यो डराउनुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारलाई स्मरण गराउन चाहन्छु । नेपालको नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा नै देशको मूल कानुन संविधानलाई मानेको छ र त्यसको प्रस्तावनामा नै सार्वभौमसत्ता नागरिकमा निहित रहेको भनिएको छ । त्यसैले नागरिकले पुराना विकृतिहरूबाट आर्जित भएर पाँच वर्ष नेकपाको सरकारलाई फ्रेस म्याण्डेड दिएकै हो । प्रश्न के खडा भएको छ भने, आफ्नो सहयात्री, मित्रहरू र आफ्नै पार्टीभित्र समन्वय गर्न नसक्नेले देश र विदेशमा कसरी कुटनीतिक कायम गरेका होलान् ? आफ्नै परिवार मिलाउन नसक्नेले सिङ्गो देश कसरी हाँक्न सक्ला ? काम नगरि खोक्रो नाराले देश बन्ने हो र ? हामीले हाम्रै महत्त्वपूर्ण समय कसरी खेर फालिरहेका छौँ, कसलाई हेक्का छ ? प्रतिनिधि सभा विघटन नागरिककाे मर्म विपरीत त छँदैछ तर यो अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकोले कुर्नुपर्ने भएको छ र मलाई विश्वास छ मूल कानुन संविधान र नागरिककाे सर्वोच्चतालाई ध्यानमा राखेर अदालतले निर्णय नै गर्नेछ ।’

देश गरिबीकाे रेखामुनि रहेका बेला रेल र पानीजहाज हाम्राे जस्ताे देशका लागि काम नभएकाे उहाँले बताउनुभयाे । राष्ट्रिय सभा सदस्य भट्टले ठूला भ्यु टावरले भाेकाे पेट भरिने हाे र ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयाे ।

उहाँले बाढी पीडित, पहिरो पीडितलगायतको अहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन नसकेको, गरिबहरू भोकभोकै मरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको भोकले कोही मर्ने छैन भन्ने उक्ति कहाँ पुग्यो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सरकारको कोभिड व्यवस्थापन अस्पताल भद्रगोल भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: पुस ४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्