प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दैमा’ : अर्को इजलास शुक्रबार

पुष २९, २०७७ बुधबार १६:५५:४६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखि फेरि शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।

संवैधानिक इजलास र बृहत् पूर्ण इजलास सम्बन्धमा भएको बहस बुधबार पनि सकिएन । यस विवाद बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने माग गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, रमणकुमार श्रेष्ठ, हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी, डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शम्भु थापाले बुधबार बिहान बहस सुरु गर्नुभयो ।

उहाँहरुले पाँच न्यायाधीशले मात्र न्याय निरुपण गर्न कठिन हुने भएकाले बृहत् पूर्ण इजलास राखि विगतमा जस्तै कम्तीमा ११ जना न्यायाधीशमार्फत सुनुवाइ र फैसला गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले भने संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको र गम्भीर संवैधानिक प्रश्न संवैधानिक इजलासले नै न्याय निरूपण गर्ने भएकाले यताको मुद्दा अरू इजलासमा लान नमिल्ने बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सरकारका कानुनी सल्लाहकारसँग राखेको राखेको जिज्ञासामा उहाँले संवैधानिक विषयको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा हेर्न नमिल्ने भन्ने होइन भन्नुभयो । ‘अदालत पारदर्शी हुन्छ । बृहत् पूर्ण इजलासका मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा आउँछ । संविधानकै विषयमा व्याख्या गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको हो’, उहाँले भन्नुभयो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर २९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्