ललितपुर - नेपाल पत्रकार महासंघका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारी तथा सम्पादकहरुले मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधिमा रहेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान तत्काल संशोधन र सुधार गर्न माग गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघको आयोजनामा ललितपुरमा भएको भेलाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने गरी दुवै संहितामा रहेका राज्यविरुद्धको कसुर सम्बन्धी, सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर सम्बन्धी, गाली बेइज्जती र गोपनीयता सम्बन्धी केही प्रावधान तत्काल संशोधन र सुधार गर्नैपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । 

भेलाले भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएका संहिताहरुले प्रकाशन र प्रसारण लगायतका अभिव्यक्तिका माध्यमबाट हुनसक्ने कसुरलाई समेत फौजदारी कसुर बनाउनुका साथै गाली बेइज्जती, व्यक्तिगत गोपनीयता र प्रकाशन समेतलाई फौजदारीकरण गरिनु घोर आपत्तिजनक भएको समेत ठहर गरेको महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो । 

महासंघका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारी र सम्पादकहरुले संसदमा दर्ता भएको वैयक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयकले नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयतालाई सबल बनाउनेभन्दा गोपनीयताको नाममा सार्वजनिक व्यक्तित्व र निकायका सूचना र जानकारीलाई गोप्य राख्ने बदनियत राखेको तथा पत्रकारिताको स्वतन्त्र अभ्यासमा अवरोध एवं आघात पु¥याउनुका साथै सूचनाको हकलाई निस्तेज पार्ने भएकाले विधेयकप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दैै विधेयकमा संशोधन र सुधारका लागि पहल गर्न सम्पूर्ण सांसद र राजनीतिक दलको गम्भिर ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । 

यस्तै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई नियमन गर्ने गरी बनेका र बन्न लागेका ऐन कानूनका सन्दर्भमा विभिन्न पक्षसँग छलफल तथा परामर्श गर्न र राय सुझाव तथा दबाव दिन नेपाल पत्रकार महासंघले सरोकारवालाको प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने निर्णय पनि भएको महासंघका महासचिव रमेश विष्टले जानकारी दिनुभयो ।