काठमाडौं – ललितपुरको भैसेपाटी बस्ने किशोर मैनाली स्थानीय तहका कामबाट खुसी हुनुहुन्न । ‘बोलिसक्नु छैन, तलदेखि माथिसम्म उस्तै छ’ उहाँले दिग्दार मान्दै भन्नुभयो, ‘सिंहदरबारको अधिकार पाएका स्थानीय तहले के गरे त ? चौतर्फी कर लिने अवस्था आयो ।’ 

कानुन व्यवसायी समेत रहेका मैनाली मात्र होइन, धेरै नागरिक स्थानीय तहले जथाभावी कर लिन थाल्यो भनेर चिन्तित र आक्रोशित छन् । संघीयताका कारण कर आतंक सिर्जना भएको टिकाटिप्पणी समेत हुन थालेको छ । तर विज्ञहरु भन्छन्, करलाई संघीयतामा जोड्न मिल्दैन । 

राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल, तत्कालीन राज्य पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, राजनीतिक विष्लेषक झलक सुवेदीको मत छ, ‘स्थानीय तहले लगाएको करकै कारण संघीयताको विरोध गर्न मिल्दैन ।’

संघीयता र कर

संघीयता भनेको  केन्द्र सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीको बाँडफाँड सहित प्रदेश वा स्थानीय तहमा अधिकार लैजानु हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप देशमा संघीयताको अभ्यास सुरु भएको छ । अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी ७ सय ६१ सरकार छन् । 

केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट विकेन्द्रित शासनको अवधारणा तय गरिएको छ । त्यसैअनुरुप स्थानीय तह र प्रदेश सरकार गठन भएका हुन् । अहिले अधिकार कार्यान्वयनको अभ्यास सुरु भएकाले सानातिना कामको लागि सिंहदरबारकै ढोका ढक्ढकाउनुपर्ने अवस्था छैन । सार्वजनिक सुशासन जस्तै नागरिकको सहभागिता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्थायित्व, विधिको शासन, आय वितरण र वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापनमा एकात्मक राज्यभन्दा संघीय राज्यले राम्रो गर्छ भन्ने मान्यता छ । नेपालको संघीय व्यवस्थाले पनि यिनै मान्यता बोकेको छ । 

प्रदेश संसद र सरकारले काम थालेको भर्खर ६ महिना हुँदैछ । केही स्थानीय तहले दोस्रो वर्ष पूरा गरेका छन् भने केही चाहिँ बल्ल दोस्रो वर्ष टेक्दैछन् । 

केही स्थानीय तहले राम्रा काम पनि गरेका छन् । केही स्थानीय तहको काम देखेर नागरिक निराश छन् । पछिल्लो पटक जथाभावी कर बढेपछि स्थानीय तहप्रति नागरिकको गुनासो बढेको हो । 

करकै कारण संघीयता असफल हुने हो कि भन्ने आशंका हुन थालेको छ । तर संघीयता बारेका जानकार राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल स्थानीय तहले लिने करलाई संघीयतासँग जोड्न नमिल्ने तर्क गर्नुहुन्छ । 

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘स्थानीय तह हिजो पनि थिए । हिजो यति अधिकार थिएन, आज केही अधिकार बढी दिइएको मात्रै हो । करसँग जोडेर संघीयताको व्याख्या गर्नु नै गलत हो । संघीयता बिनाकै संविधान बनाएको भए पनि स्थानीय निकाय÷तह हुन्थे होला, वडा सदस्यले गर्ने काम सिंहदरबारबाट गर्न सकिंदैनथ्यो होला ।’ 

कर र संघीयता फरक हुन् भनेर राजनीतिक दल र सत्तामा बस्नेहरुले प्रष्ट पार्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
तत्कालीन राज्य पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार भूगोल उही नै हो, नागरिक उनै हुन् । फरक यति मात्रै हो शासन गर्ने तह तीनवटा छन् । तीनै तहले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्छन् । 
‘संविधानले तीन तहको राज्य संरचना भन्यो र तीन तहकै लागि अधिकार क्षेत्र तोकिदियो । तीन तहको संरचना भएकाले नागरिकले एकै नजरले जोडेर हेरेका हुन्’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संक्रमणको पूर्ण व्यवस्थापन हुन नसकेकै कारण नागरिकले अनेक टिकाटिप्पणी र धारणा बनाएका हुन् ।’ 

पौडेलको भनाई पनि यस्तै छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिले भैरहेको करको विरोध र संघीयताको अभ्यास बीचमा कुनै सम्बन्ध छैन । स्थानीय सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर संघीयतालाई जस वा अपजस दिनुको पनि कुनै अर्थ छैन ।’

संघीयता तीन तहलाई जोड्ने अभ्यास 

तीन तह अलग अलग संरचना हुन् । संघीयताकै अभ्यासले तीन तहलाई एकअर्कामा जोड्न र समन्वय गर्न सक्छ । संघीयता नहुँदा पनि स्थानीय निकायको अभ्यास त भएकै हो । विगतमा १५ वर्ष स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएरै बिते । झण्डै २० वर्षपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएका हुन् ।
७ सय ५३ स्थानीय तहमा अहिले ३५ हजार जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेका छन् । नयाँ सरकार मान्ने हो भने प्रादेशिक सरकार मात्रै हो । 

स्थानीय सरकारले बढाएको करकै कारण संघीयतालाई गलत भनेर व्याख्या गर्न नहुने राजनीतिक विष्लेषक झलक सुवेदीको प्रतिक्रिया छ । ‘स्थानीय तहले प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि केन्द्र सरकारमा प्रष्टता छैन, केन्द्र सरकार स्थानीय सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न पनि सकारात्मक नहुँदा संघीयताको मर्म ओझेलमा परेको हो’ सुवेदीले भन्नुभयो । 

अहिले स्थानीय तह र प्रदेशलाई जोडेर संघीयता खर्चिलो व्यवस्था हो भन्ने टिकाटिप्पणी बढि हुने गरेको राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालको भनाई छ । ‘नयाँ व्यवस्थालाई कम खर्चिलो कसरी बनाउन सकिन्छ र बढीभन्दा बढी सेवा कसरी प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

खनाल भन्नुहुन्छ, ‘एकात्मक भन्दा संघीय व्यवस्था केहि खर्चिलो हुने भएपनि थपिएको संरचना प्रदेश मात्रै भएकाले स्वभाविक रुपमा राजनीतिक, प्रशासनिक खर्च बढेका छन्, तर प्रदेश संरचना नराख्ने हो भने संघीयता पनि रहँदैन नि ।’ 

संघीयताको विरोध गर्नेलाई बल

करको विरोधले संघीयता विरोधीलाई बल पुर्याएको छ । संघीयता असफल हुनेछ भन्ने देखाउने प्रयास गरिएको छ । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा पनि करले संघीयतासँग अर्थ नराख्ने बताउनुहुन्छ । 

संघीयता विरोधिले अहिलेको अवस्था देखेर, धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेका हुन् भन्ने उहाँको टिप्पणी छ । खतिवडाको प्रश्न छ, ‘करका दरहरु बढी भए भन्दै गर्दा हिजो संघीयता असहज मान्नेहरुलाई मौका त मिलेको छैन ? अलिअलि बर्खाको हिलो पानी छ, माछा मारिहालौं लागेको भए त्यो नचिताए हुन्छ ।’ अहिले स्थानीय तहमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको खतिवडाले बताउनुभयो ।