रामेछाप –  तत्कालीन विद्रोही समूह नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि रामेछापका १ सय १५ जना द्वन्द्व पीडितले अझै राहत रकम पाउन सकेका छैनन् । 

दश वर्षे सशस्त्र संघर्षका क्रममा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता पारिएका तथा अङ्गभङ्ग भएका, विस्थापित परिवार, अभिभावक गुमाएका बालबालिका र सम्पत्ति गुमाएका गरि रामेछापका १ हजार १ सय २७ व्यक्तिलाई सरकारले द्वन्द्व पीडितमा सूचीकृत गरेको थियो । सूचीकृतमा परेका मध्ये १ सय १५ जना द्वन्द्व पीडितले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् । जबरजस्ती कैद हिरासतमा रहेका ३७ जना र अङ्गभङ्ग भएका ७८ जनाले अझै राहत रकम पाउन नसकेका हुन् । यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले भने अहिले अङ्गभङ्ग भएकाहरुको अपाङ्गता प्रतिशत पुनरावलोकनको काम भइरहेको जनाएको छ ।

सशस्त्र संघर्षबाट प्रताडित द्वन्द्व पीडितहरु मध्ये १ हजार ९० जनाले भने राहत प्राप्त गरेका छन् । द्वन्द्वको समयमा ज्यान गुमाएका जिल्लाका १ सय ५७ जना सर्वसाधारण र ५३ जना सेना, प्रहरी गरी जम्मा २ सय १० जनाका हकदारले प्रतिव्यक्ति दश लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी गीता गुरुङले जानकारी दिनुभयाे । त्यसमध्ये ५० प्रतिशतदेखि ७४ प्रतिशतसम्म अङ्गभङ्ग भएका ६ जनाले मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भत्ता बापत ६ हजार दुई सय रुपैयाँ र ७५ प्रतिशतभन्दा माथि अङ्गभङ्ग भएका पाँच जनाले मासिक जीवन निर्वाह भत्ता बापत १२ हजार चार सय रुपैयाँ प्राप्त गर्दै आएको सहायक प्रजिअ गुरुङकाे भनाइ छ ।

त्यसैगरी द्वन्द्वको समयमा गाउँवाट विस्थापित भएका ४ सय १ घरपरिवारले परिवारले संख्याका आधारमा प्रति सदस्य २५ हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम बुझ्दै आएका छन् । त्यस्तै अभिभावक गुमाएका १८ वर्ष मुनिका ९ बालबालिकाले मासिक पाँच हजार रुपैयाँ लिदै आएकोमा उनीहरु मध्ये ८ जनाको उमेर १८ वर्ष नाघिसकेकाले अहिले एक जनाले मात्र राहत रकम लिदै आएका छन् । यसैगरी द्वन्द्वका कारण सम्पत्ति गुमाउन बाध्य भएका ६३ जनाले पनि सरकारले तोके बमाेजिमको राहत रकम बुझ्दै आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले जनाएको छ ।