काठमाडौं – संविधान अनुसार मौलिक हकको कार्यान्वयका लागि आवश्यक कानुन बनाउन ढिलाई भएपछि संघीय संसदले अन्तिम समयमा आएर नियम निलम्बन गरी फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ४७ बमोजिम मौलिक हक कार्यान्वयन का लागि संविधान प्रारम्भ भएको मितिले ३ वर्षभित्र अर्थात् यही असोज २ गते भित्र राज्यले आवश्यक कानुन बनाइसक्नु पर्ने छ । त्यसका लागि बनाइएका विधेयकलाई प्रक्रिया अनुसार नै अघि बढाउन नसकिने भएपछि संघीय संसदले नियम निलम्बन गरेको हो । 

‘वातावरण संरक्षणसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०७५’ र ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०७५’  पास गर्ने सवालमा मात्रै प्रयोग हुने गरी बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको तेश्रो बैठकमा नियम निलम्बनको प्रस्ताव पेस भएको हो ।

ती दुई विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरी असोज २ गते भित्र पारित गर्न नियमावलीमा उल्लेख भएको प्रक्रिया अनुसार समय नपुग्ने भएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १ सय ११ मा रहेको विधेयकमाथि संसोधनको सूचना दिने ७२ घण्टाको समयसीमालाई घटाई १२ घण्टा कायम गर्ने गरी ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५’को नियम २ सय ५० बमोजिम सोही नियमावलीको नियम १ सय ११ लाई निलम्बन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरिएको हो ।

सांसद खगराज अधिकारीले राख्नुभएको नियम निलम्बनको प्रस्तावलाई सांसद लक्ष्मण लाल कर्णले समर्थन गर्नुभएको थियो । नियम निलम्बनसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।