गोरखा – बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट पूर्ण विस्थापित हुनेहरुको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले दुई वटा अवधारणा अघि सारेको छ । 

आयोजनाबाट सम्पूर्ण घरजग्गा डुवानमा पर्नेहरुलाई लक्षित गरी आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाईले प्रारम्भिक अवधारणा तयार पारेको हो । पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेहरुलाई पुनर्वासका लागि एक रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने र आफै घर बनाउन नसक्नेहरुका लागि आयोजनाले नै घर बनाइदिने अवधारणाबारे छलफल थालिएको इकाई प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । 

बुढीगण्डकी आयोजनाका कारण गोरखाका १६ सय ७२ घरधुरी पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेछन् । धादिङको समेत गरी पूर्ण विस्थापित हुने ३५ सय ६० घरधुरीलाई अहिले बसोबास भएकै ठाउँ आसपास पुनस्र्थापना गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको इकाई प्रमुख कार्कीको भनाई छ । ‘पुनःस्थापनाको विभिन्न विकल्प हुन सक्छन्, हामीले बनाएको खाकाबारे एक चरण छलफल गरेका छौँ, सरकारले स्वीकृत गरेमा त्यही अनुसार कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्छौँ’, कार्कीले भन्नुभयो । 

आयोजनाले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा गोरखा र धादिङका ४४ ठाउँमा विस्थापितहरुलाई पुनःस्थापना गर्न सकिने देखिएको थियो । ती ठाउँको जग्गा आवश्यकता अनुसार सरकारले अधिग्रहण गर्ने र पूर्ण विस्थापितहरुलाई एक रोपनीका दरले उपलब्ध गराउने अवधारणा आयोजनाको छ । तर आफैं घर बनाउन नसक्ने एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई भने भान्छा र शौचालय सहितको दुई कोठे घर बनाएर हस्तान्तरण गर्न सकिनेबारे जनस्तरमा छलफल थालिएको इकाई प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो । 
त्यही अवधारणाबारे आयोजना अन्तर्गतको इकाईले गोरखा र धादिङका जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको छ । जनप्रतिनिधिहरुले पुनःस्थापनाको नीति बनाउनु भन्दा पहिले चक्रपथ निर्माण पूरा गर्नु पर्ने बताएका छन् । चक्रपथको ट्रयाक बनिसकेपछि त्यसकै आसपास पूर्ण विस्थापितहरुको पुनर्वास गराउन सकिने उनीहरुको भनाई छ । 

‘अहिले बसोबास भैरहेको ठाउँको परिवेश सुहाउँदो ठाउँमा विस्थापितहरुको पुनर्वास गराउन सुझाव दिइएको छ’, गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले भन्नुभयो, ‘सकेसम्म एउटा वडाको नागरिकलाई सम्बन्धित वडामा र सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष कायम रहने गरी पुनःस्थापना गराउन सुझाव दियौँ ।’ उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु समेतको उपस्थितिमा भएको छलफलका क्रममा आएका सुझावलाई विश्लेषण गरी छिट्टै टुंगोमा पग्ने इकाई प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो । 

‘अहिलेको पहिलो प्राथमिकता मुआब्जा वितरण हो, सँगै पुनर्वास लगायतको काम पनि अघि बढ्छ’ कार्कीको भनाई छ । 

जनप्रतिनिधिहरुले पनि आरुघाट, आर्खेत र खहरे वजारको मुआब्जा छिटो निर्धारण गर्न, अन्य ठाउँको मुआब्जा वितरणमा भैरहेको ढिलाई अन्त्य गर्न, घरगोठ, रुखबिरुवा र फलफूलको मुआब्जा यही वर्षभित्र उपलब्ध गराउन आयोजनाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधिले दिएको सल्लाहका आधारमा पुनःस्थापनासम्बन्धी नीतिलाई अन्तिम रुप दिने र यही वर्षबाट कार्यान्वयन थाल्ने उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । मुआब्जा वितरणको काम भने यही वर्षभित्र सक्ने उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बताउँदै आउनुभएको छ ।