निजगढमा एउटा रुखको बदलामा २५ रुख रोपिने, मन्त्री भन्छन, ‘अब ब्याक हुन सकिन्न’

 भदौ ३०, २०७५ शनिवार १९:१२:४५ | अर्जुन पोख्रेल
unn.prixa.net

काठमाडाैं – सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा कम भन्दा कम वातावरणीय नोक्सानी हुने गरी बनाउने दाबी गरेको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा भएको कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले चाहिने भन्दा एउटा पनि धेरै रुख नकाटी र वन्यजन्तुको संरक्षण गरेर विमानस्थल बनाउने दाबी गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ओगट्ने कुल क्षेत्रफल ८ हजार ४५ दशमलव ७९ हेक्टर भएपनि पहिलो चरणको लागि २५ सय ९४ हेक्टर जमिन मात्रै चाहिने बताउनुभयो ।

 

पहिलो चरणमा विमानस्थल बनाउन ३० सेन्टिमिटर भन्दा धेरै गोलाइ भएका १ लाख ९४ हजार रुख काटिने पनि महानिर्देशक गौतमले बताउनुभयो । यस्तै विमानस्थल बनाउन ५ लाख भन्दा धेरै ३० सेन्टिमिटर भन्दा सानो गोलाइ भएका र प्रोथ्रा समेत गरेर ७ लाखको हाराहारीमा रुख काटिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारी निजी साझेदारी मोडलमा बन्ने विमानस्थलको लागि ४ महिनामा आशयपत्र माग भैसक्ने र २ वर्षभित्र परियोजनाको क्षेत्र खाली गराउने योजना रहेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । 

महाप्रबन्धक सञ्जिव गौतमले भन्नुभयो, ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि जतिसुकै क्षमताका विमान पनि आउजाउ गर्न सक्छन्, हामीलाई कार्गो विमानदेखि संसारमै सबैभन्दा लामो रुटमा उडान गर्ने विमान उडान अवतरणको लागि यो विमानस्थल नभइ हुन्न, हब विमानस्थल भएकाले यसको निर्माणमा सबैजना सकारात्मक हुन जरुरी छ ।’ 

‘निजगढ विमानस्थल नेपालका कुनै पनि विमानस्थल जस्तो होइन’

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालमा अहिलेसम्म भएका कुनैपनि विमानस्थल जस्तो नभएको र यो नेपालको विकासमा परिवर्तन ल्याउने विमानस्थल हुने बताउनुभएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, आउँदो बर्षको जुनमा सञ्चालन हुने भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सन् २०२१ को जुलाइमा सम्पन्न हुने लक्ष राखिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्दा निजगढ धेरै फरक भएको उहाँको भनाई छ ।

‘अहिले भएको र अब भन्ने २ वटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल हब होइनन्, तर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने धेरै देशलाई जोड्ने हब बन्नेछ त्यसैले हामीले यो परियोजनालाई निकै जोड दिइरहेका छौं’, मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘परियोजना जति छिटो हुन्छ, हाम्रो समृद्धि उति छिटो सम्भव हुन्छ, त्यसैले अब हामी यो परियोजनाबाट ब्याक हुन मिल्दैन ।’

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा भएका व्यवस्था दुरुस्तै कार्यान्वयन गरेर परियोजना अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाउँदै मन्त्री अधिकारीले विभिन्न बहानामा २३ बर्षसम्म अड्किएको परियोजना अब पनि बन्न नदिने हो भने थप २० वर्ष पर सर्ने उहाँको दाबी छ ।

‘हाम्रो देशको पूर्वाधारको विकासको लागि निजगढ विमानस्थल बनाउन जरुरी मात्र होइन ढिलो भैसकेको छ, यो विमानस्थलले देशको मुहार फेर्न सक्छ भनेर नै हामी तात्तिएको हो ।’ केही व्यक्ति र संस्थाले रुखको बारेमा चिन्ता गरेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले एउटा रुखको बदलामा अर्को रुप रोप्ने हो मन्त्री अधिकारीको भनाई छ ।

‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको एउटा ठेलो गेट वे हो, अहिले त्रिभुवन विमानस्थलको गेट वे सानो भैसक्यो, त्यसैले निजगढलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहेका हौं’, मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गेट वे त हो तर यो ट्रान्जिट गेट वे होइन त्यसैले हामीलाई निजगढ चाहिएको हो ।’

एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै गएको हवाइ यातायात

अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ यायायात संगठनले गरेको प्रक्षेपण अनुसार सन् २०३५ मा वार्षिक ७ अर्ब ८० करोड भन्दा धेरै यात्रुले हवाइ यात्रा गर्नेछन् ।  त्यसमध्ये ४ अर्ब ५० करोड यात्रु एसियाका हुनेछन् ।

यसको लागि ४२ हजारभन्दा धेरै ठूला जहाज चाहिन्छ । त्यसैगरी विमानस्थल संरचनाको र एअरस्पेस डिजाइनको  पनि आवश्यक पर्छ ।  यसको ठूलो भाग एसिया प्रशान्त क्षेत्र हुने अनुमान गरिएको छ । अहिले पनि ४ अर्ब १ करोड यात्रु मध्ये १ अर्ब ५० करोड यात्रु एसिया प्रशान्त क्षेत्रका रहेका छन् ।  यसमध्ये पनि भारत र चीनले ठूलो हिस्सा ओगट्नेछन् । 

यसरी हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ यातायातको केन्द्र मानिँदै गएका भारत र चीनको बीचमा रहेकाले पनि नेपाललाई ठूलो  विमानस्थल चाहिएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको इतिहास

सन् १९९५ मा नेपिको र आइआरएडी नामक संस्थाले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नेपालका ८ वटा स्थानमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए । जसमध्येबाट एक दर्जन भन्दा धेरै मापदण्डको आधारमा निजगढमा नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिने तथ्य निकालिएको थियो । 

२०६६ सालमा कोरियाको ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइड एलएमडब्ल्यूबीच सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने सहमति भयो । कम्पनीले ७ वर्षअघि सन् २०११ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझायो । २०७१ सालको फागुन २९ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विमानस्थलको बारेमा जग्गाको चार किल्ला तोकेर विमानस्थल क्षेत्रको घोषणा गरेको थियो ।

अधिग्रहण गर्नुपर्ने ११ हजार ७ सय बिगाहा जग्गामध्ये १ सय १० बिगाह जग्गा अधिग्रहण गर्न २०७३ साल चैत १४ गते मुआब्जा दर निर्धारण भएको थियो । 
यसै वर्षको जेठ ९ गते निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको वाताबरणीय प्रभाव मुल्याङ्खन इआइए पारित गरेको छ । यसै महिना अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयबीच आयोजना सरकारी निजी साझेदारी मोडलमा बनाउने सहमति भएसँगै आशयपत्र माग गर्न तयारी भएको छ । 

याे पनि पढ्नुहाेस् :

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : २४ लाख रुखको भूमरीमा पर्ने खतरा

अन्तिम अपडेट: असोज ८, २०७५

अर्जुन पोख्रेल

अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। उहाँलाई फेसबुकट्विटरमा भेट्न सकिन्छ।

1 Comments

  • प्रकाश श्पर्स

    Sept. 16, 2018, 9:32 p.m.

    यो गफाडी मन्त्री नामको जन्तुले नयाँ वाइड बडी जहाज खरिदमा कति खाको छ? यसले केहि खालो सार्दैन । नेपाली राजनितीक रक्सीभट्टीको यो अर्को जँड्याहा हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया