भारतको सर्वोच्च अदालतले बालबालिकालाई कम उमेरमा विद्यालय नपठाउन अभिभावकहरुलाई आदेश दिएको छ । केन्द्रीय विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्नाको न्यूनतम उमेर ५ वर्षबाट बढाएर ६ वर्ष पुर्‍याउने केन्द्रीय विद्यालय संगठनको निर्णय बिरुद्ध अभिभावकले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै कम उमेरमा विद्यालय नपठाउन आदेश दिएको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ ।

न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल र एमएम सुन्दरेशको इजलासले कम उमेरमा विद्यालय पठाउनु बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यका लागि उचित नभएको भन्दै विद्यालय पठाउने उमेर ६ वर्ष पूरा हुनुपर्ने बताएको छ । अप्रिल ११ मा दिल्ली उच्च अदालतले पनि यस्तै आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको इजलासले कैयौँ अनुसन्धानहरूले बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन हतार गर्न आवश्यक नभएको पुष्टि गरेका भन्दै कम उमेरका विद्यालय पठाउँदा उनीहरूको पढ्ने र सम्झने क्षमता प्रभावित हुन सक्ने बताएको छ । भारतका २१ वटा राज्यमा कक्षा १ मा भर्ना हुनको लागि ६ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ ।