काठमाण्डौ – वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई देशमै रोक्ने गरी सरकारले ल्याएको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको पुन : एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ ले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई नसमेट्ने टिप्पणी सरोकारवालाले गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार बोर्ड र पालिकाले पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी ल्याइएको यो निर्देशिकाले गरेका व्यवस्था र पुनः एकीकरणको परिभाषा नै प्रस्ट नभएको भन्दै विदेशबाट फर्किएका श्रमिकलाई यो निर्देशिकाले समेट्न नसक्ने टिप्पणी सरोकारवालाले गरेका हुन् । 

सरकारले ल्याएको पुनः एकीकरण निर्देशिकामाथि पिपल फोरमले राखेको एक छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाले परदेशबाट फर्किएका लाखौँ युवालाई देशमै विभिन्न अवसर प्रदान गर्ने र स्वरोजगार बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहित सञ्चालन गर्न खोजिएको पुनः एकीकरण कार्यक्रमको निर्देशिका नै अस्पष्ट भएको र यो कार्यक्रम बोर्डको एउटा कार्यक्रमजस्तो मात्र भएको बताएका छन् ।

पुनः एकीकरण कार्यक्रम बोर्डको एउटा कार्यक्रमजस्तो मात्र नभई राज्यको राष्ट्रिय कार्यक्रम हुनु पर्ने वैदेशिक रोजगारबारे जानकार अधिवक्ता सामे लुइँटेल बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘निर्देशिकाले पालिकाहरूले पुनः एकीकरण कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्नु पर्ने कुरा गरेको छ, केही नभएका बेलामा यो निर्देशिका भए पनि आउनु राम्रो हो तर यसले पुनः एकीकरणको मर्म बोक्दैन ।’

निर्देशिकाले गरेका केही व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ प्रतिकुल रहेको अधिवक्ता लुइँटेलको तर्क छ ।

निर्देशिकाले पुनः एकीकरणको परिभाषा गरेन

 विदेशबाट फर्किएका श्रमिकलाई पुनः एकीकरण गर्नका लागि ल्याइएको निर्देशिकाले पुनः एकीकरण के हो भनेर परिभाषित नै नगर्दा यो कार्यक्रमको हाल पनि बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्न सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्तै हुने पो हो कि भन्नुहुन्छ अनुसन्धानकर्ता डा. जीवन बानिया ।

उहाँ भन्नुहुन्छ ‘निर्देशिकाले पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पालिकाले बोर्डमा प्रस्ताव पेस गर्नु पर्ने कुरा गरेको छ, पालिका आफैं सरकार हो उसले के आधारमा बोर्डमा प्रस्ताव पेस गर्ने, बोर्डले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने हो, बोर्ड आफैंले सबै कुरा गर्छु भन्ने हो भने यो निर्देशिका अनुसार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू हुन गाह्रो छ ।’

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल एनएनएसएमका अध्यक्ष हरि थापाले पनि निर्देशिकाले परदेशी भूमिमा कागजात विहीन भएर काम गरेर फर्किएका, भारतको रोजगारीबाट फर्किएका, जोखिममा परेर फर्किएका श्रमिकको पुनः एकीकरणको कुरा छुटाएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘विदेशबाट फर्किएका श्रमिकलाई देश भित्रै विभिन्न अवसरहरू प्रदान गर्ने गरी सञ्चालन हुने कार्यक्रमको निर्देशिकामा निजी क्षेत्र छुटेको छ, निजी क्षेत्र बिनै सरकार आफैंले मात्र त कतिलाई यो कार्यक्रममा सहभागी गराउने होला र ।’

 निर्देशिकामा पुनः एकीकरण कार्यक्रम

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ मन्त्रीपरिषदबाट गएको असार २१ गते स्वीकृति भएको छ । यो निर्देशिकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा आर्जन गरेको पुँजी, सीप प्रविधि र अनुभवलाई नेपालमा नै उद्यमशीलताको विकास तथा सीपको प्रवर्द्धनमा उपयोग गराई सामाजिक तथा आर्थिक पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ । 

निर्देशिकाले पुनः एकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष गरी सामाजिकीकरण कार्यक्रम, रोजगारीमा आबद्धता हुने कार्यक्रम र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन हुने कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सामाजिकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई समाजमा घुलमिल गराउनका लागि विदेशबाट फर्किएका व्यक्ति र उनीहरूको परिवारका सदस्यको समेत सहभागितामा सञ्चालन गरिनेछ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत पारिवारिक तथा सामाजिक मेलमिलाप, मनोसामाजिक परामर्श, नेतृत्व विकास, सामाजिक सञ्जाल निर्माण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । 

रोजगारीमा आबद्धता हुने कार्यक्रम अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरण, श्रम बजारको आवश्यकतामा आधारित व्यवसायीक र व्यवस्थापकीय सीपमूलक तालिम प्रदान लगायतका क्रियाकलापमार्फत रोजगारी सृजना गर्ने कुरा निर्देशिकाले गरेको छ । 

यस्तै उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नका लागि भने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गरी व्यक्तिले विदेशमा सिकेको ज्ञान र सीपको प्रयोग गर्ने र उनीहरूलाई अनुदान, सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह लगायतको व्यवस्था गरी एकल वा समूहमा आधारित उद्यममूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ ।