काठमाण्डौ – कन्सुलर सेवा विभागले प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणको काम पाँच मिनेट भित्रै  सकिने गरी अनलाइन प्रणालीको विकास गरेको छ ।

अनलाइनमार्फत नै सबै प्रक्रिया हुने र विभागको कार्यालयमा अन्तिम छाप लगाउन बढीमा पाँच मिनेट समय मात्र लाग्ने विभागका महानिर्देशक धनबहादुर वलीले जानकारी दिनुभयो । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा होस् या पढाइको सिलसिलामा बिदेसिँदा प्रहरी प्रतिवेदन चाहिन्छ । प्रहरी प्रतिवेदनका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिन्छ ।

अनलाइनबाट जारी भएको प्रतिवेदनको आधिकारिकता प्रमाणीकरणका लागि कन्सुलर सेवा विभागमा पनि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिन्छ । प्रमाणीकरण भएको कागज भौतिक रूपमै उपस्थित भएर छाप लगाउन विभागको कार्यालयमा आउनेहरूलाई पनि पाँच मिनेट भित्र सेवा प्रवाह भइरहेको महानिर्देशक वलीले बताउनुभयो । 

‘अनलाइनबाट प्रमाणीकरण भइसकेको प्रमाणपत्रमा विभागको छाप लगाउने काम अहिले पाँच मिनेट भित्रै भइरहेको छ, सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि छाप लगाउन मात्र आउँदा यहाँ प्राविधिक हिसाबले जम्मा २१ सेकेण्ड लाग्ने रहेछ, तर प्राविधिक कुरा हो कहिले काही यताउता हुन सक्छ भनेर विभागमा आइपुगेपछि कम्तीमा पाँच मिनेटमा सेवा प्राप्त हुन्छ भनेका छौँ’ महानिर्देशक वलीले भन्नुभयो । 

अन्य कागजात प्रमाणीकरणको काममा थप समय लाग्न सक्छ

प्रहरी प्रतिवेदन अनलाइनमार्फत नै जारी हुने र दुई निकायबीच समन्वयको आधारमा प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरण छिटो र सजिलो भए पनि जारी हुँदै अनलाइन प्रविधिमा नगएका कागजात प्रमाणीकरणमा भने समय लाग्ने गरेको छ। 

महानिर्देशक वली भन्नुहुन्छ ‘विभागबाट आधिकारिकता प्रमाणीकरणको काम त्यती बेला सहज हुन्छ जति बेला जारी हुने निकायमै ति कागजातहरू अनलाइन भएका हुन्छन्, तर कन्सुलर प्रमाणित गर्नुपर्ने कागजात त असीमित हुन्छन् यसको कुनै सीमा छैन र सबै कागजात अनलाइन प्रणालीमार्फत जारी नहुने हुँदा समय लाग्न सक्छ ।’

पछिल्लो समय वडाबाट जारी हुने कागजातको हकमा भने विभागले पञ्जीकरण विभागसँग समझदारी गरी वडाबाट जारी हुने कागजात पनि अनलाइन प्रविधिमार्फत नै प्रमाणीकरण हुने गरी काम गरिरहेको छ । 

अनलाइन प्रविधिमार्फत काम हुन थालेपछि विभागको कार्य बोझ पनि घटेको र सेवाग्राहीलाई पनि लाइन लाग्न पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको महानिर्देशक वली बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार प्रहरी प्रतिवेदन लगायत केही कागजात अनलाइन प्रविधिमार्फत प्रमाणीकरण हुन थालेपछि तीन गुणा बढीले सेवा लिएका छन् भने राजश्व पनि करिब ३ गुणा बढीले उठेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक लाख ३४ हजारले सेवा लिँदा ८ करोड राजश्व उठेकोमा अनलाइन प्रविधि लागू भएपछि गएको आर्थिक वर्षमा ३ लाख ७४ हजार ६ सयले सेवा लिएको र राजश्व पनि ८ करोडबाट बढेर २२ करोड रुपैयाँ उठाउन सफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।