काठमाण्डौ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुको मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । 

आयोगले विगत तीन वर्षको अवधिका सूचना, तथ्याङ्क एवम् अध्ययन, अनुसन्धानका आधारमा ‘आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको मानवअधिकार अवस्था प्रतिवेदन, २०७९’ प्रकाशन गरेको थियो । त्यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको आयोगले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उनका परिवारसँग सम्बन्धित समस्या समाधानको लागि आयोगले सरकारलाई ५८ वटा बुँदासहित सिफारिस गरेको हो । जसमा रेमिट्यान्स लागत घटाउनदेखि विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपाली श्रमिकको शव ‘पोष्टमार्टम’ गर्नुपर्ने लगायत विषय समेटिएका छन् । गन्तव्य देशबाट नेपालमा विप्रेषण पठाउँदा दक्षिण एशियाली अन्य देशहरु भन्दा नेपालमा पठाउन बढी लागत रहेकोले त्यो लागतलाई घटाउन सिफारिस गरिएको हो । 

नेपाली श्रमिकहरुको मृत्युको कारण शव परीक्षण ‘पोष्टमार्टम’बाट स्वतन्त्ररुपमा पुष्टि गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न पनि जोड दिएको छ ।

यस्तै, आप्रवासी श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई संस्थागत गरि जिम्मेवार बनाउने, गन्तव्य देश र स्वदेशमै पनि श्रमिकहरुको न्यायमा पहुँच बढाउने, द्रूत उद्धार, सम्मानजनक फिर्ती र दिगो पुनःएकीकरण सुनिश्चित गर्ने लगायत विषयहरु समेटिएका छन् । 

यस्तै मतदान अधिकार, महिला आप्रवासी श्रमिकहरुको जोखिम न्युनीकरण गर्ने, आप्रवासी श्रमिकका सन्तानलाई बालअधिकार ऐन, वैदेशिक रोजगार नीति र विकासका सवालहरुमा समावेश गर्ने, आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यहरूको बाँच्न पाउने अधिकार र स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, र आप्रवासन सुशासन सुनिश्चित गर्ने विषयमा आयोगले सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले गरेको सिफारिस विस्तृतमा हेर्नुस् :