काठमाण्डाै - प्रतिनिधि सभाका विषयगत समिति गठनमा मुख्य दलहरु उदासीन देखिएका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेले चैतभित्रै संसदीय समिति गठनको लागि दलहरुलाई नाम पठाउन आग्रह गरे पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलहरूले कुन सांसद कुन समितिमा बस्ने भन्ने नामावली दिएका छैनन् । केही साना दलहरुले मात्रै नाम बुझाएका छन् ।  रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमतले मात्र नाम बुझाएका संसद् सचिवालयले जनाएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट नाम सिफारिस हुन बाँकी छ ।

प्रतिनिधि सभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, सार्वजनिक लेखा समिति छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार सभामुखले समितिमा बढीमा २७ जना सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै,  सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधि सभाबाट १२ र राष्ट्रिय सभाबाट तीन गरी १५ सदस्यीय रहने संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा कुन दलले कति सङ्ख्या पाउने भन्ने विवाद छ ।