प्रमुख बालीको समर्थन मूल्य तोक्न माग

कात्तिक ५, २०७५ सोमबार ६:५७:१२ | रासस

काठमाडौं – राष्ट्रिय किसान आयोगले प्रमुख बालीको (धान, मकै, कोदो, फापर, गहुँ, उखु आदि) समर्थन मूल्य तोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

“बालीका समर्थन मूल्यले किसानलाई ठूलो आर्थिक राहत पुग्छ”, आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले भन्नुभयो । आयोगको विशेष पहलमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले हालै धान र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो । मकै र गहुँको पनि समर्थन मूल्य निर्धारण हुने क्रममा रहेको बताइएको छ ।

आयोगका अनुसार ६६ प्रतिशत नागरिक जीविकोपार्जनका लागि कृषिमा आश्रित रहेका छन् । कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २८ दशमलव ८ प्रतिशत छ । विसं २०७३ माघ ६ गते आयोग गठन भएको थियो । आयोगले किसानका समस्या सम्बोधन गर्न अनुगमनसमेत गर्दै आएको छ । “किसानका लागि सञ्चालित विकास आयोजनाको अनुगमन तथा नीति निर्माण तहमा किसानको प्रतिनिधित्वको शुरुआत आयोगमार्फत नै भएको छ”, अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अनुगमन टोलीमा किसानको सहभागिताले उनीहरुलाई नयाँ प्रविधि सिक्न तथा नीति निर्माण तहको सहभागिताले आफ्ना समस्या सम्बोधन गर्न बल मिलेको छ ।”

आयोगले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित सुपर जोन कार्यक्रमको स्थलगत अवलोकन गरी थप सुधारका लागि सुझाव दिएको छ । यसैगरी आयोगले उखु उत्पादन किसान र चिनी उद्योग व्यवसायीबीच चिनीको मूल्य निर्धारण गर्न समन्वय गरेको, किसानलाई मल, बीउबिजन सहजरुपमा उपलब्ध गराउन समन्वय गरेको र कृषि बीमा पहुँच ग्रामीण तहसम्म पु¥याउने लगायतका कार्य सम्पादन गरेको जनाएको छ ।

त्यस्तै कृषि ऋणको वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन, कृषि उत्पादन निर्यात प्रवद्र्धन समस्या र थप सम्भाव्यता अध्ययन, बाँझो जग्गा व्यवस्थापन अध्ययन, कृषि व्यवसायीकरण तथा करार खेतीका लागि करार ऐन अध्ययन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रमको कार्यविधि तय गरेको र यसभित्र मुख्यरुपमा किसानका वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरण तथा योगदानमा आधारित पेन्सन सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो । पेन्सन कार्यक्रमभित्र मुख्यतः किसानलाई सहुलियतरुपमा मल, बीउबिजन, नगद अनुदान, बीमाजस्ता क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने विषय रहेका छन् ।

मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि जारी भएको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोगले कार्यविधि समेत तयार गरेको हो । किसानलाई परिचयपत्र वितरणपछि के–कस्ता सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् भन्ने विषयलाई कार्यविधिले सम्बोधन गरेको पनि उहाँले जानकारी गारउनुभयो । कार्यविधि स्वीकृतिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयमा पेश भएको आयोगले जनाएको छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस ३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्