मलेसियामा गम्भीर अपराधका घटनामा दिइने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटेको छ । आजदेखि नयाँ नीति लागू भएको र अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटेको बीबीसीले जनाएको छ ।

मलेसियामा हत्या र आतङ्कवाद जस्ता गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर हुनेलाई अब ४० वर्षसम्मको काराबास हुनेछ । असाधारण घटनामा भने मृत्युदण्डको सजाय सुनाउने अधिकार न्यायाधीशहरूसँग कायमै रहनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनलका अनुसार मलेसियामा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकाको सङ्ख्या झन्डै १ हजार ३ सय छ ।

गएको अप्रिलमा संसद्ले देशको कानुनमा अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने पक्षमा मतदान गरेको थियो । मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख गन्तव्यमध्ये एक मानिन्छ । श्रम राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार मलेसियामा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या झण्डै चार लाख छ ।

मलेसियाको संसद्ले पारित गरेको नयाँ कानुनले यसअघि नै मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएका तर सजाय पाउन बाँकीलाई ९० दिनभित्र सजायबारे पुनरावेदन माग गर्ने समय दिनेछ ।