काठमाण्डाै - भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारलगायतका चारवटा सम्झौता भए पनि लामो समयदेखि थाती रहेका विषयमा भने छलफल नै हुने सकेन ।

नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन र सन् १९५० को सन्धिलगायत महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल हुन नसकेको हो । गएको जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा पनि यस विषयमा कुरा नउठेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

हिजो भएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकले दुई देशबीचको सीमा सम्बन्धी काम गर्ने सीमा कार्य समूह (बीडब्लूजी) को काम सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । तर बैठकमा कालापानी, लिपुलेकलगायत विवादित क्षेत्रको विषयमा छलफल हुन सकेन । बैठकमा नेपालले कञ्चनपुर र बैतडीमा पनि सीमा पुल बनाउने प्रस्ताव राखेको छ ।

भारतले दुईवटै पुलको डिजाइनमा काम भइरहेको र त्यसको छिट्टै निर्माण शुरु हुने आश्वासन दिएको छ । प्राविधिक समूहले काम गरिरहेको र यसबारे फेरि छलफल गर्ने भारतको जवाफ छ । 

स्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा उद्घाटन भएको जोगबनी विराटनगर कार्गो रेल छिट्टै सञ्चालन हुने आश्वासन भारतले दिएको छ । नेपाललाई हवाईरुट दिने विषयमा भारतले पुरानै जवाफ दिएको छ ।

संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपाल र भारतबीच उच्च प्रभावित समुदाय विकास परियोजनाको कार्यान्वयनको सहमति भएको छ । यो सहमतिअनुसार काठमाण्डौमा रहेको भारतीय दूतावासले अब एउटै परियोजनामा २० करोडसम्म सोझै लगानी गर्न सक्नेछ । भारतले लगानी गर्ने परियोजनाको सीमा ५ करोडबाट बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको हो ।

भारतले कुनै पनि विकासको परियोजना निर्माण गर्नुअघि नेपाल सरकारको अर्थतन्त्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान भने यथावत छ ।