काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले निर्वाचन ऐन तत्काल संशोधन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता दिपक सुवेदीले रिक्त रहेका स्थानीय तह तथा प्रदेशसभाका विभिन्न पदहरुको निर्वाचन गराउन तत्काल निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न सरकारसँग पुनः आग्रह गर्नु भएको हो । 

देशका २८ वटा स्थानीय तह तथा प्रदेशसभाका विभिन्न पदहरु रिक्त रहेका छन् । ती पदमा निर्वाचन गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नु परेको पनि प्रवक्ता सुवेदीले बताउनुभयो । सरकारले ऐन बनाएर निर्वाचनको मिति तोक्नेबित्तिकै निर्वाचन सम्पन्न गराउने तयारीमा निर्वाचन आयोग रहेको छ । प्रवक्ता सुवेदीले निर्वाचन गराउने दायित्व पूरा गर्न आफूहरु तयार रहे पनि सरकारले आवश्यक कानुनको समेत व्यवस्था गर्न नसकेको गुनासो समेत गर्नुभयो ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउने आफ्नो संवैधानिक दायित्व अन्तरगत मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । संवैधानिक दायित्व अनुसार सबै जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् मतदाता नामावली संकलन, अध्यावधिक लगायतका काम भइरहेको पनि प्रवक्ता सुवेदीले बताउनुभयो ।

निर्वाचन ऐन अनुसार सरकारले मिति तोकेपछि मात्रै आयोगले निर्वाचनको तयारीको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई सहज बनाउन मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई नै दिन सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । 

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मृत्यु भएर तथा विभिन्न मुद्दामा परेर राजीनामा दिएका कारण देशका विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सभाका रहेका रिक्त पदमा निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ । तर त्यसका लागि सरकारले कानुनी व्यवस्थासमेत गर्न नसकेको निर्वाचन आयोगको गुनासो छ । 

प्रवक्ता सुवेदीले सरकारले आवश्यक कानुनको व्यवस्था गरेर मिति तोकिदिए रिक्त रहेका पदहरुको निर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।