श्रीलंकाली राजनीतिमा नाटकीय परिवर्तन, राष्ट्रपतिको निर्णय सर्वोच्चले उल्टाइदियो

 कात्तिक २७, २०७५ मंगलबार २०:३६:४४ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाको आदेश उल्ट्याइदिएको छ । गएको हप्ता श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाले संसद भंग गरेर आउँदो जनावरी ५ मा आकस्मिक चुनाव गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

गएको अक्टोबर २६ मा युनाइटेड नेसनल पार्टी ‘यूएनपी’का रनिल विक्रमसिंगेलाई प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेपछि गएको हप्ता नै सिरिसेनाले संसदसमेत भंग गरेका थिए । 

विक्रमासिंहेलाई प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाले राष्ट्रपति पदका आफ्नै प्रतिद्वन्द्वि तथा पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजापक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । 

यूनाइटेड नेसनल पार्टीले राष्ट्रपतिको त्यो कदम नियम विपरित भएको भन्दै आलोचना गरेको थियो । सोमबार यूएनपीसहित श्रीलंकाका मुख्य तीन पार्टीले राष्ट्रपतिको त्यो कदमविरुद्ध सार्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मंगलबार त्यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको संसद भंग गरेर चुनाव घोषणा गर्ने कदमलाई उल्टाइदिएको छ ।

यूएनपीले राष्ट्रपतिको त्यो कदम संसदले उल्टाइदिने भन्दै संसद बैठक बोलाउन आह्वान गरेको थियो । तर राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद नै भंग गरिदिएका थिए । उनले आकस्मिक चुनाव गराउने बताएका थिए । चुनावको मिति आउँदो जनवरी ५ मा तोकिएको थियो ।

यूएनपी पार्टीले राष्ट्रपतिको त्यो कदम गैरकानूनी रहेको र त्यो कदमलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिने बताएका थिए । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको त्यो कदमलाई असंवैधानिक भएको भन्दै उल्टाइदिएको छ ।

श्रीलंकाका मुख्य तीन पार्टीले राष्ट्रपतिको त्यस्तो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सोमबार संसद भंग र चुनाव गराउने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध त्यहाँका तीन मुख्य दलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।

यूनाइटेड नेसनल पार्टी (यूएनपी), तमिल नेसनल एलायन्स (टीएन), पिपुल्स लिभरेसन फ्रन्ट(जेभीटी) पार्टीलगायतका १० वटा राजनीतिक समूहले सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति सिरिसेनाको कदमविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।

२२५ सांसदमध्ये राष्ट्रपतिविरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्ने तीन दलमा बहुमत रहेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश नलिन परेरासहितको तीनजना न्यायाधीशको टोलीले राष्ट्रपतिको त्यस्तो कदम असंवैधानिक भएको भन्दै उल्टाइदिएको थियो ।

अब फेरि प्रधानमन्त्री पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजापक्षे बन्ने कि रनिल विक्रमासिंगे बन्ने भन्ने विषयमा संसदमा विश्वासको मत हुनसक्ने सम्भावना छ । राष्ट्रपतिले आफूले नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्री राजापक्षेले विश्वासको मतमा पराजय भोग्ने देखेपछि संसद भंग गरेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि श्रीलंकाली राजनीतिमा फेरि एकपटक नाटकीय परिवर्तन देखा परेको छ । श्रीलंकाको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशलाई दुई ठूला छिमेकी देश चीन र भारतले नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ४, २०७५

तपाईको प्रतिक्रिया