श्रीलंकाली राजनीतिमा नाटकीय परिवर्तन, राष्ट्रपतिको निर्णय सर्वोच्चले उल्टाइदियो

कात्तिक २७, २०७५ मंगलबार २०:३६:४४ | उज्यालो सहकर्मी

श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाको आदेश उल्ट्याइदिएको छ । गएको हप्ता श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाले संसद भंग गरेर आउँदो जनावरी ५ मा आकस्मिक चुनाव गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

गएको अक्टोबर २६ मा युनाइटेड नेसनल पार्टी ‘यूएनपी’का रनिल विक्रमसिंगेलाई प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेपछि गएको हप्ता नै सिरिसेनाले संसदसमेत भंग गरेका थिए ।

विक्रमासिंहेलाई प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाले राष्ट्रपति पदका आफ्नै प्रतिद्वन्द्वि तथा पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजापक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

यूनाइटेड नेसनल पार्टीले राष्ट्रपतिको त्यो कदम नियम विपरित भएको भन्दै आलोचना गरेको थियो । सोमबार यूएनपीसहित श्रीलंकाका मुख्य तीन पार्टीले राष्ट्रपतिको त्यो कदमविरुद्ध सार्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मंगलबार त्यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको संसद भंग गरेर चुनाव घोषणा गर्ने कदमलाई उल्टाइदिएको छ ।

यूएनपीले राष्ट्रपतिको त्यो कदम संसदले उल्टाइदिने भन्दै संसद बैठक बोलाउन आह्वान गरेको थियो । तर राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद नै भंग गरिदिएका थिए । उनले आकस्मिक चुनाव गराउने बताएका थिए । चुनावको मिति आउँदो जनवरी ५ मा तोकिएको थियो ।

यूएनपी पार्टीले राष्ट्रपतिको त्यो कदम गैरकानूनी रहेको र त्यो कदमलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिने बताएका थिए । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको त्यो कदमलाई असंवैधानिक भएको भन्दै उल्टाइदिएको छ ।

श्रीलंकाका मुख्य तीन पार्टीले राष्ट्रपतिको त्यस्तो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सोमबार संसद भंग र चुनाव गराउने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध त्यहाँका तीन मुख्य दलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।

यूनाइटेड नेसनल पार्टी (यूएनपी), तमिल नेसनल एलायन्स (टीएन), पिपुल्स लिभरेसन फ्रन्ट(जेभीटी) पार्टीलगायतका १० वटा राजनीतिक समूहले सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति सिरिसेनाको कदमविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।

२२५ सांसदमध्ये राष्ट्रपतिविरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्ने तीन दलमा बहुमत रहेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश नलिन परेरासहितको तीनजना न्यायाधीशको टोलीले राष्ट्रपतिको त्यस्तो कदम असंवैधानिक भएको भन्दै उल्टाइदिएको थियो ।

अब फेरि प्रधानमन्त्री पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजापक्षे बन्ने कि रनिल विक्रमासिंगे बन्ने भन्ने विषयमा संसदमा विश्वासको मत हुनसक्ने सम्भावना छ । राष्ट्रपतिले आफूले नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्री राजापक्षेले विश्वासको मतमा पराजय भोग्ने देखेपछि संसद भंग गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि श्रीलंकाली राजनीतिमा फेरि एकपटक नाटकीय परिवर्तन देखा परेको छ । श्रीलंकाको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशलाई दुई ठूला छिमेकी देश चीन र भारतले नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।

अन्तिम अपडेट: पुस ३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्