काठमाण्डाै – सुनको तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगले आज गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

आयोगले झन्डै पाँच महिनाको छानबिनपछि बनाएको प्रतिवेदन चार सय ८५ पृष्ठको छ । नौ वटा भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन, ६८ जना व्यक्तिसँगको बयान र ६१ जना विज्ञसँगको परामर्शका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले प्रतिवेदनमा केही व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिससहित विभागीय कारबाही र निर्दोष देखिएका व्यक्तिको नामावली समेटेको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले दोषीलाई कारबाही र सुधारका लागि सुझाइएका उपायको कार्यान्वयन गर्ने भन्दै कमजोरी गर्ने जुनसुकै निकाय र व्यक्तिविरुद्ध कारबाही हुने बताउनुभयो ।

विद्युतीय चुरोट अर्थात् 'भेप' र स्कुटरका 'ब्रेक शु' लगायतमा लुकाएर ल्याएको सुनसम्बन्धी छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाही सिफारिस गर्न सरकारले असोज १४ गते पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । प्रहरीकाे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युराे (सीआईबी) ले 'भेप' र 'ब्रेक शु' मा लुकाएर ११ महिनाको अवधिमा तीन सय ६३ किलो सुन भित्रिएको पुष्टि गर्दै दायर गरेको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाण्डौमा विचाराधीन छ ।

आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले विज्ञप्ति निकालेर प्रतिवेदनमा तस्करी नियन्त्रणका लागि कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार, संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार तथा विगतका अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका कमी–कमजोरी सुधार्न उपायहरू सिफारिस गरिएको जानकारी गराउनुभएको छ ।