काठमाण्डाै – अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अभिलेखहरूमा क्षति पुर्‍याए तीन वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिबाना हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि अभिलेखको क्षति पुर्‍याउँदा पाँच हजार रुपैयाँसम्मको जरिबाना र तीन वर्षसम्मको कैद सजाय हुने गरेकोमा प्रस्तावित विधेयकमा कैदलाई तीन वर्ष नै कायम गरिएको र जरिबानालाई एक लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा आजदेखि शुरु भएको विधेयकबारेको छलफलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमाथि समितिले थप छलफल आवश्यक रहेको महसुस गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने हिसाबले सकारात्मक छलफल भएको बताउनुभयो ।

संस्कृति मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले तीन तहकै सरकारले गरेका कामलाई अभिलेखको रूपमा व्यवस्थित गर्ने गरी कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले विद्युतीय रेकर्डलाई पनि अभिलेखका रूपमा राख्ने मुख्य उद्देश्य रहेको जानकारी दिनुभयो । अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ पुरानो ऐन भएकाले समयानुकूल बनाउन परिमार्जन गर्न लागिएको सचिव काफ्लेले बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले सबै समुदायका विशेषज्ञसहितको सल्लाहकार समिति बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।