काठमाडौं – पचास प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि यातायात व्यवस्था विभागको कामकारबाही ठप्प हुन पुगेको खुलासा भएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्य ढकालले देशभरका यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालयबाट अधिकृत र उपसचिवसहित ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाएपछि कर्मचारीको अभावमा विभाग कामै गर्न नसक्ने अवस्था पुगेको जानकारी दिनु भएको हो ।

शुक्रबार संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उहाँले कर्मचारी नै नभएपछि विभागले काम गर्न नसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले विभागको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

महानिर्देशक ढकालले विभाग मातहतका देशभरका कार्यालयहरुमा अधिकृत र उपसचिव जति सबै भ्रष्टाचारको मुद्दामा अख्तियारको मुद्दा खेपिरहेकाले काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको स्पष्टिकरण समेत दिनुभयो । उहाँले केन्द्रमा थोरै  कर्मचारी भएकाले अनियमितता गर्ने देशभरका कर्मचारीलाई निगरानी राख्ने अवस्था नरहेको पनि समितिलाई जानकारी गराउनुभयो ।

विभागले नेताहरुको सस्तो लोकप्रियताका कारण देशभरका यातायात कार्यालयबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक स्रोत, साधन नहुँदा कार्य सम्पादन गर्न नसकिएको पनि स्पष्टिकरण दिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक ढकालले दैनिक ७ हजार माग हुने तर चार वटा प्रिन्टरले १५ सय मात्रै स्मार्ट लाइसेन्ट प्रिन्ट गर्नु परेकाले पनि त्यो काममा समस्या भइरहेको पनि बताउनुभयो ।

उहाँले यो समस्या समाधानका लागि प्रदेशमै स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै प्रिन्टरको व्यवस्था मिलाई दिन पनि समिति समक्ष आग्रह गर्नुभयो । स्रोत, साधन नभएकै अवस्थामा नेताहरुले सस्तो लोकप्रियताको लागि स्मार्ट लाइसेन्सको व्यवस्था गरिदिँदा विभाग अप्ठयारोमा परेको महानिर्देशक ढकालको भनाई छ ।

महानिर्देशक ढकालले प्रदेशबाटै स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको काम सुरु गर्दा सहज हुने भएपनि त्यसका लागि बजेटको अभाव रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।