काठमाण्डाै - निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको खर्चसम्बन्धी व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने प्रावधानसहितको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’प्रति असहमति जनाएको छ । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा भाग लिँदै सो प्रावधानप्रति असहमति जनाउनु भएको हो ।

उहाँले साे प्रावधान संविधान विपरीत हुने गरी आएको दावी गर्दै तत्काल हटाउन पनि सरकारकाे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । विधेयकमा निर्वाचन आयोगले खर्चसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सो प्रस्ताव संविधान विपरीत भएकाले मान्य नहुने भन्दै तत्काल हटाउन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवको सरकारसँग माग छ ।

उहाँले निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग भएको र यसको खर्चसम्बन्धी व्यवस्था संघीय संसदले पारित गरेको विनियोजन ऐनमै उल्लेख गरिएकाले यसमा अन्यथा व्यवस्था गरिरहन नपर्ने तर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयोगको खर्चसम्बन्धी सबै लेखा परीक्षण गर्ने भएकाले पनि यसमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य नहुने पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको उपनिर्वाचिनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोग र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार संघीय सरकारलाई हुने गरी विधेयकमा राखिएको प्रावधान पनि सच्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । एउटै विषयमा फरक–फरक प्रावधान राखिएकोमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवको आपत्ति छ ।

निर्वाचन आयोगले सरकारसँग परामर्श गरेर सबै तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई दिने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ ।