काठमाण्डौ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०७५ प्रमाणिकरण गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले गएको आइतबार केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रमाणिकरण गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी वृद्धि गर्ने लगायत प्रावधान रहेका छन् । 

अहिले वैदेशिक रोजगार कम्पनीले ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी गरी ३० लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । संशोधित ऐनमा वार्षिक सय जनाभन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनी बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

तर संशोधित वैदेशिक रोजगार ऐनमा वार्षिक ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने रोजगार व्यवसायीले ५० लाख नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी गरी २ करोड बुझाउनु पर्नेछ ।

वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउन चाहने कम्पनीले एक करोड नगद र ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ४ करोड बुझाउनु पर्ने प्रवधान छ ।

त्यस्तै एक वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउन चाहने कम्पनीले २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा १ को उपदफा २ मा नै यो ऐन तुरुन्त लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकाले संशोधित व्यवस्था राजपत्रमा सूचना सार्वजनिक भएको दिनदेखि लागू हुनेछ ।