काठमाण्डाै - पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तत्काल द्वन्द्व व्यवस्थापन गरिनुपर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले द्वन्द्व व्यवस्थापन छिटो गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभएको हो । क्षमा गर र भुल भन्ने नीतिका साथ द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने भन्दै उहाँले द्वन्द्व व्यवस्थापनका क्रममा आफू दण्डित हुन पनि तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘साँच्ची नै साथीहरुलाई अहिले पनि रिस बाँकी छ भने दण्डित गर्नुहोस्, म दण्ड ब्यहोर्न तयार छु ।’

द्वन्द्व व्यवस्थापन समयमै हुन नसक्दा विकास र शान्तिको बाटोमा अवरोध श्रृजना भएको भन्दै उहाँले समयमै द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो । उहाँले विप्लव लगायत तराईका असन्तुष्ट समूहसँग छलफल गरी समयमै माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।

विकास र समृद्धिका सपना समयमै पूरा गर्न नसके मुलुक फेरि द्वन्द्वमा फस्ने भन्दै उहाँले विप्लव समूहप्रति लक्षित गर्दै भन्नुभयो, ‘उनीहरु अत्यन्तै गम्भीर ढंगले लागेका छन् । यदि हामीले बेलैमा विकास र सम्मृद्धिका सपना पुरा गर्न सकेनौ र हामीले जनतालाई सुशासन दिन सकेनौँ भने त्यो ज्वाला फेरि दन्केर आउने खतरा म देख्छु ।  त्यो बाटो ठिक छैन तर उनीहरुले रक्तपात गरेर यो राज्यलाई कमजोर पार्ने सामर्थ्य राख्छन् ।‘

उहाँले संघीयतासँग असन्तुष्ट भएको पक्षसँग पनि समयमै छलफल र वार्ता गरेर समस्या सम्बोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

पूर्वी तमोर देखि अरुण हुदै पश्चिमको महाकालिसम्मको यात्रामा आफूले विकास र पुर्वाधारका कार्यक्रममा असन्तुलन देखको भन्दै उहाँले निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लालाई नभई राष्ट्रिय नीति बनाएर योजनाबद्ध हिसाबले विकास पूर्वाधार निर्माणको काम गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले पश्चिम तर्फको झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माण गरी सिक्किमतर्फबाट १७ किलोमिटर बाटो जोड्न भारतसँग आग्रह गर्नुपर्नेमा उहाँले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

पहाडी जिल्लाहरुमा खानेपानीको समस्या देखिएकाले विस्तृत जल उपयोग तथा संरक्षण नीति बनाइ खानेपानीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । शिक्षा क्षेत्रमा पनि उहाँले आमूल परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिर्वतन पुरै शल्यक्रिया नगरेसम्म देखिँदैन ।‘

विचारमा सुधारसँगै अन्तराष्ट्रिय भू-राजनीतिलाई मध्यनजर गरी गतिशील तटस्थताको परराष्ट्रनीति अवलम्बन गरी देश विकासतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

उहाँले कछुवा झैँ घस्रने नभइ वायुपंखी घोडा जस्तो उड्ने खालको नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग अर्थात् पुष्पलाल लोकमार्ग निर्माणको गति पनि अपेक्षित ढंगले अघि बढ्न नसकेको भन्दै उहाँले ३१ मिटर दुवैतर्फ राख्ने कुराले अधिकांश पहाडी भेगका बस्ती सखाप हुने देखिएकाले सडक ऐनलाई संसोधन गरी यसलाई घटाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशको दुर्गम स्थान जाजरकोटको कुदुलगायत स्थानमा अझै पनि लोकमार्गको ट्रयाक खुल्न नसकेको बताउनुभयो । ऐतिहासिक हुलाकी मार्गलाई आधार बनाएर लोकमार्ग बनाउनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।

लोपोन्मुख जातिको विशेष क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अल्पसंख्यक जातिहरु अलपत्र परेको भन्दै संरक्षित क्षेत्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सडक र पूर्वाधार निर्माणमा पनि ढिलासुस्ती देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

भ्रष्टाचारको जरो नै निर्वाचन बनेको भन्दै उहाँले राजनीतिक प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था तर्फ जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पूर्वाधार, शहरीकरण, बस्ती विकास, पर्यटन, सुरक्षा  लगायतका रणनीति समेट्ने गरी राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय रणनीति बनाएर विकास कार्यलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउदै उहाँले संविधान संशोधन, सुशासन र सदाचार, न्यायालय र सुरक्षा अंगको पुनर्संरचनामा जोड दिनुभयो ।

संविधान अनुसार आवश्यक ऐन समयमै बनाउन नसक्दा संघीयताको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै उहाँले कर्मचारीको अभाव, जिल्ला र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको विवाद, प्रदेशको नामाकरण तथा राजधानी राख्ने सवालमा देखिएका समस्याको समाधान खोजिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टीले पूर्वको चियोभन्ञ्याङ्गदेखि महाकालीसम्म गरेको यात्राको क्रममा आफूले गरेको अनुभवको सूचीलाई संसदमा राख्नुभएको हो ।