मुआब्जा माग गर्दै आरुघाट बजार बन्द

 चैत ४, २०७५ सोमबार ११:२:५९ | किरण लोहनी
unn.prixa.net

गोरखा – बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरोकार समितिले सोमबार आरुघाट बजार बन्द गराएको छ । आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङको विशालनगर र खहरे बजारको छिटो मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गर्दै बजार बन्द गरिएको सरोकार समितिका संयोजक दिनेशकुमार ढकालले बताउनुभयो ।  

‘डुबानमा पर्ने अरु ठाउँको मुआब्जा बाँडेर सकिन लागिसक्यो, तर बजारको मुआब्जा निर्धारणसमेत भएको छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दवाबस्वरुप सोमबार बजार बन्द गरिएको हो ।’ सरकारले आयोजनाको डुबानक्षेत्रको घरजग्गा कारोबारमा रोक लगाएको छ । सरोकार समितिका सदस्य जगन्नाथ खनालले भन्नुभयो ‘यहाँका ब्यापारी, व्यावसायीले धितो राखेर ऋण लिन पाएनन्, सर्वसाधारणले भूकम्पले भत्केको घर व्यवस्थित बनाउन सकेका छैनन् ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘छिटो मुआब्जा निर्धारणका लागि दबाब दिन शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ ।’ आरुघाट क्षेत्रमा बजार र यातायात मात्रै बन्द गरेर सांकेतिक विरोध गरिएको उहाँको भनाई छ । 

मुआब्जा निर्धारणका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्म ध्यानाकर्षण गराएपनि सुनुवाई नभएको खनालले बताउनुभयो । डुबानमा पर्ने जग्गाको मूल्य निर्धारण नहुँदै घरगोठ, खोर तथा बोटविरुवाको मुआब्जा निर्धारण हुन लागेकोमा पनि वजारका बासिन्दाको असन्तुष्टि छ ।

मुआब्जा निर्धारण छिट्टै हुन्छ– आयोजना

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाईले भने डुबानमा पर्ने बजारक्षेत्रहरुको मुआब्जा निर्धारणको प्रक्रिया सुरु भैसकेको जनाएको छ । जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको गएको साउनमा बसेको बैठकले आरुघाट र आर्खेत बजारको मुआब्जा निर्धारणका लागि सिफारिस गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएको इकाई प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।

‘मुआब्जा निर्धारणका सन्दर्भमा स्थानीयको माग बुझिसकेका छौं, अरु आयोजनाको अभ्यास के रहेछ भनेर अध्ययनको काम भैरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी क्रमशः प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छौँ, स्थानीयले भनेजस्तो केही ढिलाइचाहिँ भएको हो, अब छिट्टै टुंगिन्छ ।’ बजारक्षेत्रका डुबान प्रभावितले ऐतिहासिक बजारक्षेत्र भएको र डुबानमा परेका कारण छोड्नुपरेकोले प्रति आना २५ लाख रुपैयासम्म मुआब्जा निर्धारण गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । 

चलनचल्तीको व्यापारिक केन्द्रलाई महत्वका साथ सम्बोधन गरी स्थानका आधारमा प्रतिआना ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म मुआब्जा तोकिनु पर्ने उनीहरुको माग छ । मध्य पहाडी लोकमार्गको केन्द्र, चीनको तिब्बत जाने नेपालको सबैभन्दा छोटो दूरीको मार्ग, चलनचल्तीको मनासलु पर्यटकीय मार्गको प्रस्थान बिन्दूसमेत भएकाले मुआब्जा निर्धारणका क्रममा यि विषयलाई पनि विचार गर्न उनीहरुले आग्रह गर्दै आएका छन् । 

यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितोको रुपमा राखिएको जग्गाको लालपूर्जा मुआब्जा बुझ्ने क्रममा पेश गर्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले आयोजना र सम्बन्धित बैङ्कबीच समन्वय हुनुपर्ने आरुघाटबासीको माग छ । 

डुबान क्षेत्रमा पर्ने विद्यालय, ऐतिहासिक मठमन्दिरको पुनर्स्थापनाको काम पनि सँगसँगै अघि बढाउन स्थानीयले माग गरेका छन् । डुबान प्रभावितको सुझावलाई समेत ध्यानमा राखेर कार्यदलले मुआब्जा निर्धारणको काम छिट्टै सक्ने कार्यदलका संयोजक सहायक प्रजिअ पुष्पराज पौडेलले बताउनुभयो ।

‘कार्यदलको काम फाइनल हुन लागेको छ, एउटा ड्राफ्ट तयार भैसकेको छ। एक पटक सामुहिक छलफल गरेर अन्तिम टुंगो लगाउँछौं ।’ उहाँले भन्नुभयो । कार्यदलमा मालपोत, नापी, बूढीगण्डकी आयोजना र शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । २०७३ सालको मंसिरमा डुबानक्षेत्रमा पर्ने साविकका १४ वटै गाविसका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएपनि बजारक्षेत्र भएकाले आरुघाट र आर्खेत बजारको भने मुआब्जा निर्धारण गरिएको थिएन । 

अन्तिम अपडेट: जेठ २५, २०७६

किरण लोहनी

उज्यालोका गोरखा सम्वाददाता किरण लोहनी गोरखाको च्वाइस एफएममा पनि काम गर्नुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया