काठमाण्डाै – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ काे वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो । राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा साेमबार आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ५३ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व  कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको वार्षिक प्रतिवेदन  सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई कायम राख्दै मौलिक हक तथा मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुको अनुशरण तथा राज्यका नीतिको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ । संविधानको धारा ५२ मा उल्लेख छ । 

निर्देशक सिद्धान्तमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरी राख्दै नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानूनको शासन, मौलिक हक तथा मानवअधिकारको मूल्य र मान्यतालगायतका विषयवस्तुको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको उद्देश्य हुनेछ ।

राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा, राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण, अर्थ, उद्योग र वाणिज्य, कृषि तथा भूमि सुधार, विकास, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण सम्बद्र्धनसम्बन्धी नीतिलगायतका विषयवस्तु राज्यका नीतिमा पर्दछन् ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सङ्घीय संसदमा एक समिति रहनेछ । यस विषयमा लेखिएका कुनै पनि कुरा कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने पनि संविधानमा उल्लेख छ ।

समारोहमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।