सिभिल होम्सविरुद्ध मुद्दाको तयारी : समुदायको सम्पत्ति धितो राखी करोडौँ ऋण

 बैशाख ३०, २०७६ सोमबार १९:१९:५७ | अशाेक काेइराला
unn.prixa.net

काठमाण्डाै -  सामूहिक जग्गा धितो राखेर कम्पनीका नाममा ऋण लिएको तथा सरकारी जग्गालाई निजी बनाएको विरोधमा सिभिल होम्स सुनाकोठीका बासिन्दा काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण र सिभिल होम्स प्रा.लि.विरुद्ध अख्तियार र अदालत जाने तयारीमा छन् । 

२०६२ सालमा काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट प्लानिङ पर्मिट लिएर सिभिल होम्स प्रा.लि.ले यहाँ १ सय ९१ घर निर्माण गरेको थियो । ती सबै घरको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि २०७१ साल माघ २८ गते आवासका बासिन्दाको संस्था सिभिल होम्स आवासीय समाजलाई हस्तान्तरण गरिसकेको थियो ।

व्यवस्थापनसमेत आवासीय समाजलाई हस्तान्तरण गरेको ४ वर्षपछि २०७५ साल जेठ २२ गते उपत्यका विकास प्राधिकरणले सिभिल होम्सको नाजायज प्रभावमा परेर आवासका वासिन्दालाई थाहै नदिई पहिलेको प्लानिङ् पर्मिट अदलबदल गरी अर्को मास्टर प्लान स्वीकृत गरिदियो ।

विद्यालय बनाउन भनेर छोडिएको जमिनमा सिभिल हाेम्सले सम्झाैताविपरीत दुई वटा घर बनाउँदैछ ।

संशोधित मास्टर प्लान देखाएर सिभिल होम्स प्रा.लि.ले सामुदायिक जग्गा र भवनहरु धितो राखी करोडौँ रुपैयाँ ऋण लिएको पाइएपछि आवासका बासिन्दा उपत्यका विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र सिभिल होम्स प्रा.लि. विरुद्ध अदालत र अख्तियारमा जान लागेका हुन् । 

सिभिल होम्स प्रा.लि.ले सुनाकोठीस्थित हस्तान्तरण भैसकेको हाउजिङभित्रको सामूहिक उपभोगको भवन र जग्गा धितो राखी २०७५ साल साउन २० गते राष्ट्रिय सहकारी विकास बैंकबाट ९ करोड २० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । बैंकहरुले ऋण नदिने भएपछि सहकारीबाट ऋण लिन सिभल होम्स प्रा.लि.ले हस्तान्तरण गरेको सम्पतिको मास्टर प्लान प्राधिकरणमा पुगेर संशोधन गराएको थियो । सिभिल होम्सको संशोधित मास्टर प्लानलाई उपत्यका विकास प्राधिकरणले आवासका बासिन्दासित एक शब्द नसोधी स्वीकृत गरेको थियो । 

सिभिल होम्सले हरियाली क्षेत्र भनेर दाबी गरेको सरकारी जग्गा

काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणले २०६२ साल चैत ६ गते सिभिल होम्सलाई १ सय २५ रोपनी ७ आना १ पैसा जग्गामा १ सय ९१ घर निर्माण गर्न प्लानिङको पर्मिट दिएको थियो ।

सिभिल होम्सले त्यो जग्गामा पर्मिटविपरीत पहिले नै १ सय ९५ घर निर्माण गरिसकेको थियो । ती घरहरु हरियाली तथा सामुदायिक खुला ठाउँ घटाएर बनाइएका थिए । कतिपय घरधनीको जग्गा नक्साअनुसार अपुग थियो । पहिलेको प्लानिङ् पर्मिटका खिलाफ बनेका ४ घर भत्काउन लगाउनु पर्नेमा अहिले प्राधिकरणले सिभिल होम्सले १ सय ९७ घर बनाउन पाउने भनेर प्लानिङ् पर्मिट संशोधन गरी सच्याइदिएको छ ।

प्लानिङ् पर्मिट सच्याउँदा आवास वरपरको पर्ति र सरकारी जग्गालाई समेत गाभेर सिभिल होम्स प्रालिले जग्गाको क्षेत्रफल १ सय २७ रोपनी ८ आना ३ दाम दाबी गरेको थियो । काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणले सार्वजनिक जग्गा गाभेकोमा त्यसलाई पनि स्वीकृत गरेको छ । 

सुनाकोठी सिभिल होम्सको आवासमा बनाइएका १ सय ९१ घरको जग्गा नाप गर्दा हरेक घरले एक–दुई पैसा अथवा एक–दुई दाम कम भएको गुनासो गरेका छन् । आवासभित्रै सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समाजका सदस्यहरुले नक्साअनुसार फिल्डमा जमिन नभएको र कम्पनीले सार्वजनिक जग्गालाई हरियाली क्षेत्र भनी देखाएको गुनासो गरेका छन् ।

हाउजिङभित्र पानी ट्याङ्की बनाउने भनिएको स्थान

सिभिल होम्सले विकास गरेको हाउजिङभित्र बजारीकरण गर्दा प्रयोग भएका सामग्रीअनुसार सेवा सुविधा नदिएको हाउजिङमा बसोबास गर्नेहरुले बताएका छन् । हाउजिङ बजारीकरण गर्दा २९ हजार ६ सय ६१ दशमलव ७४ वर्गफिट क्षेत्रफल बराबर हरियाली क्षेत्र नछोडेको, बनाउनुपर्ने प्रि–विद्यालय, स्वास्थ्य क्लिनिक, हुलाक सेवा र अन्य कतिपय सुविधाको निर्माण र सञ्चालन सुनिश्चितता नै नगरी सिभिल होम्स प्रा.लि. आफ्नो स्वामित्व समुदायलाई हस्तान्तरण गरी बाहिरिएको थियो । 

सिभिल होम्स प्रा.लि.ले यस समाजमा प्लानिङ परमिटका शर्तहरु पालना नगरेको तथ्यगत विवरण र बनाउनुपर्ने संरचना नबनाएकोले काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण र जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, ललितपुरलाई पटक–पटक जानकारी गराए पनि कतैबाट सुनुवाइ नभएको सिभिल आवासीय समाजले गुनासो गरेको छ  ।

पहिलेकाे मास्टर प्लान

अझ आवास समाजलाई जानकारी नै नगराई २०७५ साल जेठ २२ गते एकतर्फी रुपमा प्लानिङ परमिट नै संशोधन गरिएको छ । प्लानिङ पर्मिट संशोधन गर्दा आवास क्षेत्रको बाहिरी पर्खाल फोडिएको, आवासका एक क्षेत्रका बासिन्दा त्यही आवासभित्रको सामुदायिक भवनमा जाने सामुदायिक उपयोगको बाटोमा दुई स्थानमा प्रवेशद्वार राखिएको छ । आवासका बासिन्दासित एक शब्द नसोधी सिभिल होम्स प्रा.लि.का मागअनुसार, काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणले प्लानिङ् पर्मिटमा व्यापक संशोधन गरी दिएको छ ।  

उपभाेक्तालाई पत्तै नदिइ काठमाण्डाै उपत्यका विकास प्राधिकरणसँगकाे मिलेमताेमा संशाेधन गरिएकाे मास्टर प्लान

संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा २४ अनुसार संस्थापकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सबै आवास इकाइहरु बेचबिखन गरेमा वा कुनै संयुक्त आवास भवनका सम्पूर्ण आवास इकाइ धनीहरुले संयुक्त आवास भवनको संचालन आफै गर्न लिखित सहमति जनाइ संस्थापक समक्ष पेस गरेमा वा संस्थापक संगठित संस्था विघटन भइ तथा संस्थापक टाट पल्टी साहुको ऋण तिर्न नसक्ने भई संयुक्त आवास भवन र सामूहिक क्षेत्र, सुविधाको संरक्षण, रेखदेख, मर्मत, स्याहार, सम्भार तथा सरसफाइ गर्न नसक्ने भएमा त्यस कार्यका लागि आवास इकाइ धनीले आफूहरुमध्येबाट आवास व्यवस्थापन समितिको गठन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

त्यसै प्रावधानअनुसार सिभिल होम्स प्रा.लि.ले २०७१ साल माघ २८ गते सिभिल होम्स आवासीय समाजलाई सबै स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको थियो । स्वामित्व हस्तान्तरण गरी सिभिल होम्स प्रा.लि. बाहिरिएको भोलिपल्टै आवासीय समाजले त्यसको जानकारी काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई दिएको थियो ।

सबै कुरा थाहा पाएर पनि स्वामित्व हस्तान्तरण भैसकेको हाउजिङका प्लानिङ् पर्मिट संशाेधन गर्ने प्राधिकरण, समुदायको जग्गाधितो लिएर ऋण दिने राष्ट्रिय सहकारी बैंक र समुदायको सम्पत्ति धितो राख्ने सिभिल होम्स प्रा.लि. विरुद्ध बाध्य भएर अख्तियार र अदालतमा जानु परेको आवासीय समाजले जानकारी दिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: जेठ ७, २०७६

अशाेक काेइराला

उज्यालाेमा कार्यरत अशाेक काेइराला वातावरण क्षेत्रमा रुची राख्नु हुन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया