‘उत्कृष्ट बजेट ल्याएका छौँ, आउँदो वर्षको नतिजाले देखाउँछ’

 जेठ २३, २०७६ बिहिबार १९:३९:५३ | अर्जुन पोख्रेल
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

कुल बजेटबाट चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड र पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक भैरहेकोको अवस्थामा सरकारले आउँदो वर्षका लागि अहिले भन्दा झण्डै ३० प्रतिशतले बढाएको छ । 

यस्तै अहिलेभन्दा आउँदो वर्ष २९ प्रतिशत धेरै राजश्वको लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । वृद्धभत्ता बढाउने, कर्मचारीको तलब बढाउने, गाउँ  गाउँमा आयोजना सञ्चालन गरेर पैसा दिनेलगायतका लोकप्रिय योजना समेटेको सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको स्रोत कसरी जुटाउँछ भन्ने पनि चासोको विषय रहेको छ । सार्वजनिक भएको बजेट र कार्यान्वयनको बारेमा अर्जुन पोख्रेलले अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलसँग गरेको कुराकानी

बजेट सार्वजनिक भएको पनि हप्ता दिन भयो, बजेट बनाउने टिममा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो,  अहिले आएका प्रतिक्रिया कस्ता लागेको छ ?

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा हासिलको आधारस्तम्भ निर्माण गर्ने बजेट बनेको छ । सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकासको दिशामा बजेट आएको छ । यस्तो बजेट बनाउने टोलीको सदस्य हुन पाएकोमा म अत्यन्त हर्षित छु र यस मौकाका लागि नेपाल सरकारप्रति आभार पनि व्यक्त गर्दछु । 

तर बुभ्नुपर्ने कुरा के हो भने बजेट निर्माण टोलीले इमान्दारीका साथ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नेपाल सरकारका निर्णयहरु, सम्माननीय प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदका प्रतिबद्धता, मन्त्रालयहरुका कार्यक्रमहरु विवेकपूर्ण तवरले संयोजन गर्ने हो । बजेटलाई नयाँपन दिने विषयमा बजेट निर्माण टोलीको धेरै भूमिका हुँदैन । 

सरकारले राम्रो बजेट ल्याएको पहिलो श्रेय सम्मानीय प्रधानमन्त्री, माननीय अर्थ मन्त्री र मन्त्रिपरिषदलाई नै जान्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र यसको नेतागणहरुको पनि त्यतिकै सहयोग रहेको छ ।   

पोहोर तपाईँहरुले वृद्धभत्ता पनि बढाउनुभएन, खुद्रे कार्यक्रमलाई पनि धेरै जोड दिनुभएन, प्रशंसा भएको थियो । तर यो वर्ष भने वितरणमुखी बजेट ल्याउनुभएको छ, चाप थेग्न सक्नुभएन हो ?

हामीले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट र कर प्रणालीमा रहेका तमाम विकृति सुधार गर्ने र सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाउन स्रोतको आधार बढाउने भनेका थियौँ । आगामी वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षाकोे दायार बढाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने नेपाल सरकारको योजना नै थियो । यो सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको घोषणापत्रमै ५ वर्षमा ५ हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता पुर्‍याउने विषय पनि रहेको छ । त्यसैअनुसार नै हामीले बढाएको हो । 

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कानुनअनुसार पनि आगामी वर्षदेखि तलब बढाउनु पर्ने आवश्यकता पनि थियो । त्यसै अनुसार भएको हो । यो एकदम अचम्मित हुने गरी त आएको पनि होइन र दबाब पनि होइन । समग्रतामा बजेटमा केही वितरणमुखी कार्यक्रम पनि छ तर त्यो राज्यको आवश्यकता हो ।  

यो सरकार मूलतः सामाजिक न्यायसहितको विकास चाहन्छ । सबै नागरिकलाई उत्साही बनाएर विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन चाहन्छ । जन्म अवस्थादेखि वृद्ध अवस्थासम्म राज्यले संरक्षण दिनु पर्ने व्यक्ति र समुदायलाई राज्यले प्रभावकारी संरक्षण दिने, श्रमयोग्य नागरिकलाई काम र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने सरकारको नीति हो । सरकार नागरिकलाई खुशी र सक्रिय बनाउँदै विकास निर्माण कार्यमा तीव्रतामार्फत समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न चाहन्छ ।   

तपाईँहरुले वृद्धवृद्धालाई निःशुल्क बीमा गर्ने योजना ल्याइरहनुभएको छ । छोराछोरीले कमाएको केही हिस्सा बाबुआमाको खातामा राख्नैपर्ने कानुन पनि आउँदैछ । बुढाबुढीको सुरक्षाका लागि पैसा बाँड्नु नै अन्तिम उपाय हो त ?

२०५१ सालमा  मासिक एक सय रुपैयाँ दिनेगरी ल्याएको वृद्धभत्ता योजना यो सरकारले अहिले दैनिक एक सय रुपैयाँ पुर्‍याउन सकेको छ । यो चिन्ताको विषय हो र ? गर्व गराैँ न ।  यसबाहेक वृद्धवृद्धालाई  एक लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क बीमा सहुलियत पनि यो सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट असल सुरुवात गरेको छ । 

तर यतिले मात्र ज्येष्ठ नागरिकका सबै आवश्यकता पूरा हुँदैन । हामीले ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य सेवा सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएका छौँ । परिवारको पनि कर्तव्य रहनु पर्छ, सन्ततीले  बाबु आमाको हेरचाह गर्नु पर्ने कानुन यो वर्ष आएको छ । अब अभिभावकले पनि आफ्ना सन्तान बेवारिसे बनाउन नहुने कानुन ल्याउन खोजेका छौँ । समग्रतामा यो सरकार समातामूलक, सभ्य, सुसंस्कृत र कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माणको पक्षमा छ । त्यसैले यी सबै विषयहरुले प्रवेश पाएको हो ।  

धेरैलाई रिझाउने गरी बजेट आएको छ । राज्यकोषमा भार थपिन्छ भनेर केही आलोचना भए पनि १३ लाख ज्येष्ठ नागरिक त खुशी नै छन् । धेरैलाई रिझाउँदा बजेटको आकार ठूलोे बन्न गयो, कार्यान्वयनका आधार भन्न सक्नुहुन्छ ?

रिझाउने बजेट भनेको के ? कर्मचारीको तलब बढाउने कुरा कानुनअनुसार नै भएको छ, वृद्धभत्ता बढाउने कुरा घोषणापत्रअनुसार नै भएको छ । ज्येष्ठ नागरिक खुशी हुँदा अरु  किन बेखुशी हुनुपर्‍यो ।  

यो बजेट रिझाउनको लागि नभै सरकारले जिम्मेवारी बोध गरेको हो । मौलिक हकको कार्यान्वयन गरेको हो ।  सामाजिक सुरक्षा भत्ता  र कर्मचारीको तलब बढेको कारणले यो बजेटको आकार बढेको होइन । यो नबढाइएको भए पनि बजेटको आकार यही स्तरको हुने थियो ।

तपाईँले भन्नु भएजस्तो बजेट कार्यान्वयन, खासगरी पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउने र खर्चलाई गुणस्तरीय बनाउने विषय चुनौतीपूर्ण छ । सरकारले गम्भीरताका साथ सुधारका उपायहरु पनि बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । 

अब कार्यान्वयनको कुरा गरौँ । वृद्धभत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि त कार्यान्यवन भइहाल्छ । तर आउँदो आर्थिक वर्षका लागि चालु आवको भन्दा ३० प्रतिशत धेरै विकास बजेट छुट्याउनुभएको छ,  छुट्टाइएको विकास बजेट खर्च हुने आधार के–के हुन ?

यसमा दुई तीन वटा कुरा छन् । चालु आथिर्क वर्षमा पूँजीगत खर्च हुँदै नभएको होइन । सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर त्यसै आउने होइन । तर भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हो ।

कतिपय राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको कार्य लक्ष्यको तुलनामा १४० प्रतिशतसम्म पनि हुन सकेको छ । तर सबैमा त्यो गति भने छैन । आउने वर्षमा हामी भुक्तानी छिटो गर्ने प्रणालीको विकास गर्दैछौँ । पूँजीगत खर्चका लागि मासिक अनुगमन, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वमा कडाइ र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनहरु परिमार्जन हुँदैछन् । आगामी वर्ष विकास निर्माण कार्यमा चालु वर्ष भन्दा निकै फरक हुनेछ ।  

अरु मन्त्रालय गयो भने पनि विकास खर्च बढाउन हाम्रो खास भूमिका छैन भन्छन् । अर्थले अरुलाई देखाउँछ, विकास बजेट खर्च नहुने समस्या चाहिँ पार लगाउनै नसक्ने रोग बनेको हो ?

हो, विगतदेखि नै यस्ता समस्या देखिए । तर यो पार लाग्दैछ । अब एक मन्त्रालयले अर्कोलाइ देखाएर लुक्ने स्थिति रहँदैन । विकास निर्माण कार्यमा  जिम्मेवारी र उत्तदायित्व वहन गर्ने विषय कडाइका साथ आउँदैछ ।  त्यसको  प्रभावकारी अनुगमन हुने संयन्त्र बनेको छ ।  अर्थ मन्त्रालयदेखि आयोजना युनिटको कारिन्दासम्मको जिम्मेवारीमा स्पष्ट गरिएको छ । 

कामको आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले बजेट पेस मात्र भएको छ । तर पनि कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालयहरु जुटिसकेका छन् । आउँदो वर्ष अझै राम्रो नतिजा आउनेमा म ढुक्क छु ।  

संसदमा बजेटको छलफल भैरहेको छ, केही सांसदले सरकारले संघीयतालाई कमजोर बनाउने गरी बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन् नि ?

अलिकति नबुझेर र अलिकति भ्रम फैलाउन पनि संघीयता विरोधी कुराहरु आएका छन् ।  चालु आवमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने पहिलो पूर्ण बजेट आएको छ । आगामी वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशन भएपछि संघीय बजेटको विष्लेषण स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । मूलतः हाम्रो वित्तीय संघीयता प्रणालीमा अनिवार्य दायित्व संघमा रहने कारण ठूलो रकम संघको खर्चमा देखिएको हो । 

अनिवार्य दायित्वका सबै रकम समानुपातिक रुपले ७६१ सरकारमा राख्ने हो भने अहिले पनि ५५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको देखिन्छ । यही बजेटका संरचनाभित्र पनि नेपाल सरकारको बजेटको आकार  १५ सय ३३ अर्ब रुपैयाँ भए पनि संघले खर्च गर्ने १ सय अर्बको हाराहारी मात्र हो । यसबााहेक १ सय ३० अर्ब राजस्व बाँडफाँडबाट तल जान्छ । झण्डै ७० अर्ब जतिको राजश्वको आधार प्रदेश र स्थानीय तहमा नै छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने राजश्व बाँडफाँड, राजश्व परिचालन र संघबाट प्राप्त हुने अनुदान, स्थानीय पूर्वाधार कोष गरी कम्तीमा  ५ सय १५ अर्ब हुन्छ । यसरी ७ सय ६१ सरकारको आँकडा हेर्दा करिब एक तिहाई वित्तीय साधन प्रदेश र स्थानीय तहबाट परिचालन हुन्छ । त्यसैले यो बजेट र सरकार दुवै संघीयताको प्रवद्र्धक भएको यसै देखिन्छ ।  नेपाल सरकारले मूलतः प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य र सहलगानीमा नागरिक सेवा र विकास कार्य अघि बढाउन चाहन्छ । 

हामी सबैले स्वीकार गरेका राष्ट्रिय आकांक्षा, दिगो विकासका लक्ष्य र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको देश बन्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकार्य नै गर्ने हो । बजेटले यी सबै विषयहरु समेट्दै सन्तुलित रुपमा नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारका तीन तहका सरकारलाई उत्तिकै महत्व दिएको छ ।  सरकारले संघीयता बलियो बनाउन बजेट पर्याप्त दिएन भन्ने त हल्ला मात्रै हो । सरकारलाई कमजोर बनाउन खोज्ने चालबाजी मात्रै हो ।   

अब अलिकति प्रसंग बदलौँ तपाईँहरुले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ८ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिनुभएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने भनिएकोमा जम्मा ६ दशमलव ८१ प्रतिशत हुने भयो । आउँदो वर्षको लक्ष्य साह्रै धेरै भएन र ?

हामीले यो वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकामा गएको आर्थिक वर्षको आधार नै शून्य दशमलव ४ प्रतिशतले माथि जाँदा पनि ७ प्रतिशतको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । अहिले भएका विकास निर्माण कार्यहरुको प्रगति अनुसार यो वर्ष ८ प्रतिशत नजिकै आर्थिक वृद्धि हुने मेरो अनुमान रहेको छ ।

आगामी वर्ष कृषि उत्पादनको वृद्धिदर न्यूनतम ४.५ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रको ७.५ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रको १६ प्रतिशत हुँदा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ । हामीले कृषि क्षेत्रमा गरेको रुपान्तरणकारी कार्यक्रम, लगानीको वातावरणमा सुधार, स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन, वित्तीय सेवा उत्पादनमुखी हुँदै गएको, आगामी वर्ष विद्युत उत्पादन दोब्बर हुने गरी विद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको, आगामी वर्ष अधुरा आयोजनाहरुलाई अभियानकै रुपमा कार्यान्वयन गरे सोचका साथ बजेट आएको, विदेशी पर्यटकहरुको आगमनमा तीव्रता आइरहेकोले मलाइ लाग्छ, आगामी वर्ष कम्तीमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ ।   

अब बजेटको स्रोतको बारेमा कुरा गरौँ । १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट त ठूलो बजेट हो । स्रोत कसरी जुटाउनुहुन्छ ? आँकलन के छ ?

यो सरकार बजेट अनुशासनमा प्रतिबद्ध छ । स्रोतबेगरका आयोजना र कार्यक्रम बजेटमा समावेश छैन । हामीले उल्लेख गरेको स्रोत भरपर्दो नै छ । राजश्वमा सुधार कार्यको तुलनामा लक्ष्य हासिल सहज हुने छ । विदेशी अनुदान र सहयोग सुनिश्चित हुने मात्र बजेटमा समावेश गरिएको छ । विदेशी सहयोगको सबै प्रतिबद्धताहरु बजेटमा समावेश गरेको भए निकै ठूलो आकारको बजेट हुने थियो ।  

बजेटको मुख्य स्रोत राजश्व नै देखियो । चालु आर्थिक वर्षमा राजश्वको संशोधित अनुमान पनि पूरा नहुने देखिएको छ । आउँदो वर्ष त झन ३० प्रतिशत बढाएर ९ खर्ब ८० अर्ब राजश्व उठाउने योजना छ ।  यो त चानचुने लक्ष्य होइन होला, के देखेर यत्रो लक्ष्य राख्नुभयो ?

चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व परिचालन बजेट अनुमानको लक्ष्यभन्दा केही कम हुने स्थिति छ । यो सरकारले जसरी पनि राजस्व उठाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दैन । उठ्नु पर्ने जति भने उठाउनलाई कुनै कसरत पनि बाँकी राख्दैन । चालु आर्थिक वर्षमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबर्द्धन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भएकोले केही आयात निरुत्साहित गरिएकोले राजश्वमा त्यसकौ असर परेको छ ।

स्वदेशी उद्योगहरु क्षमता विस्तारमा छन् । आयातको तीव्र प्रतिस्थापन हुँदैछ । त्यसैले राजश्वको चुहावट नियन्त्रण र दायरा फराकिलो बनाइँदा पनि लक्ष्य भेट्न नसकेको हो । 

आगामी वर्ष पनि राजश्वको दायरा बढाउने, आयातमुखी राजश्व प्रणलीलाई क्रमशः आन्तरिक राजश्वमुखी बनाउने र यसका लागि आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको प्रभावकारी कार्यन्वयनबाट लक्ष्यअनुरुपको राजस्व संकलन गर्ने योजना रहेको छ ।

हामी अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छौँ । आयात प्रतिस्थापनको मूल्यमा वा स्वदेशी उद्योग र व्यवसायलाई निरुत्साहित हुने हदसम्मको कर उठाउँदैनौँ । 

अन्तिम अपडेट: जेठ ३१, २०७६

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया