दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युनद्वारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय स...
पुस ३, २०८१ बुधबार
काठमाडौं - सरकार र अनशनरत डा गोविन्द केसीबीच चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ विषयमा नौबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिपछि डा. केसीले बिहीबार राती अनसन तोड्नुभएको छ ।
सहमतिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन सुरु भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र नदिने उल्लेख छ ।
आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा भने सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ । त्यस्ता शिक्षण संस्थाले प्राथमिकता तोकिएका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने जनाइएको छ । त्यस्तै एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । यसअघि सम्बन्धन दिइसकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा सो प्रावधान लागू हुनेछैन । काठमाडौँ बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा भने नीति निर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुने जनाइएको छ ।
त्यस्तै प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम अबदेखि सञ्चालन नगर्ने तथा हाल चालू रहेका कार्यक्रम पनि ऐन लागू भएको मितिले पाँच वर्षभित्र क्रमशः फेजआउट गर्दै जाने, परिषद्अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगको समन्वयमा परिषद्ले गर्ने बताइको छ ।
सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिने उल्लेख छ ।
नेपाली विद्यार्थीको हकमा ऐन प्रारम्भ भएपछि सञ्चालन गरिने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तहका सबै सरकारी शिक्षण संस्थामा निःशुल्क हुनेछ । परिषद्अन्तर्गतका शिक्षण संस्थामा आयोगले तोकेबमोजिमको न्यूनतम योग्यता र अनुभव भएका प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएसलगायत स्नातक तहको विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा संघीय सरकार– कर्णाली सरकार– कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सुर्खेत अञ्चल अस्पतालका प्रतिनिधि तथा दुई विज्ञ रहेको कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
आव २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यको प्रकरण नंं ३५ मा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याइने सहमति पनि भएको छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत विधेयक ल्याउने कार्य दुई महिनाभित्र शुरु गरिने सहमति भएको छ । पाँचथर, इलाम, डडेल्धुरा, डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यसअघि नक्शांकन भएका ठाउँको सम्भाव्यता अध्ययन एक महिनाभित्र आरम्भ गर्ने सहमति भएको छ ।
यसैगरी चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरेका पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम कारवाही प्रक्रिया दुई महिनाभित्र शुरु गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने मापदण्ड निर्धारणका लागि आवश्यक ऐन, नियम र नीतिलाई समायोजन एवं संशोधनलगायत कार्य अध्ययन गरी सिफारिश गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विशेषज्ञ र कानुनवेत्तासमेत रहने गरी १५ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने र कार्यदलको अवधि एक महिनाको हुने सहमति भएको छ ।
जानकी मेडिकल कलेजको पठनपाठन अविलम्व विनाअवरोध नियमित रुपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई त्रिविलाई तत्काल निर्देशन दिने सहमति भएको छ । हालसम्मको अवस्थाका सम्बन्धमा त्रिविले आवश्यक छानबिन गरी दोषी देखिएका जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने लगायत सहमति पनि भएको छ ।
डा केसी विभिन्न माग राखी २७ दिनदेखि कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र त्रिवि शिक्षण अस्पताल काठमाडौंमा अनशनमा हुनुहुन्थ्यो । सरकारका तर्फबाट नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र माथेमा कार्यदलका संयोजक प्रा केदारभक्त माथेमाले अस्पतालमा अनशनरत डा केसीलाई शिक्षण अस्पतालमा जुस ख्वाएर अनशन तोडाउनुभएको थियो ।
डा केसीको अनशन तोडाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै उहाँका तर्फबाट नेकपाका नेता नेम्वाङ, प्रा डा माथेमा, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा डा धर्मकान्त बाँस्कोटा, मन्त्रिपरिषद्का चिकित्सक प्रा डा दिव्यासिंह शाहलगायत सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । बिहीबार राति त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भएको नौबूँदे सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ताटोलीका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान ताथ प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल र प्रा डा केसीका तर्फबाट उहाँ स्वयंले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रा डा केसीको अनशन अन्त्यका लागि तीन दिनदेखि विशेष पहल गरी छलफललाई तीव्रता दिनुभएको थियो । डा केसीले उठाउनुभएको पछिल्ला मागलाई सरकारले संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गराउने प्रतिबद्धता जनाएपछि सहमति भएको हो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
परन्तप नगेन्द्र
July 27, 2018, 9:44 a.m.लोकतान्त्रिक अभ्यास।
परन्तप नगेन्द्र
July 27, 2018, 9:44 a.m.लोकतान्त्रिक अभ्यास।
डिल्लीराज गौतम
July 27, 2018, 6:25 a.m.तथाकथित डा के सी लाई अनसन बस्ने अादात परेको छ अलिदिनपछि तङ्गरे भने कुनै निहुँमा अनसन बसी हाल्छन्।उनलाई विधिको शासन पध्दतिप्रति के वास्ता? दुनियाँमा कोही ब्यक्ति एउटै एजेन्डामा १५/१५ पटक अनसन बस्छ।कांग्रेस र पश्चिमा उक्साएर नेपालीको बामपंथी जनमत र सरकारलाई धरापमा पार्ने रणनीतिका खलपात्र हुन् उनी।क्वारेन्टाइनमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ उनको ।
Krishna Sapkota
July 27, 2018, 6:19 a.m.डा केसीको माग पुरा गर्ने सरकारलाई धन्यवाद ! अहिंसाको माध्यमवाट आफ्नो माग पुरा गर्न सफल डा गोविन्द केसीलाई मुरी मुरी बधाई ! डा साहेबका माग प्रति सहानुभूति राखी सहयोग पुर्याउने राजनीतिक दल, पत्रकार, शिक्षक लगायत सबैलाई साधुवाद !!