काठमाडौं – सरकारले पहिलो पटक अपराध पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहितको अधिकार संरक्षणका लागि अपराध पीडित संरक्षण विधेयक २०७५ ल्याएको छ ।

अपराध पीडितको हकलाई संविधानको मौलिक हकमा समावेश गरिएकाले त्यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले अपराध पीडित संरक्षण विधेयक २०७५ ल्याएको हो ।

संघीय संसदमा यो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल पनि भएको छ । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले विधेयक ल्याइनुलाई सकारात्मक कदम भन्दै सरकारको प्रशंसा गरेका छन् । यद्यपी अपराध पीडितलाई दिइने राहत र कसुरको वर्गीकरणमा केही पुर्नविचार गर्नुपर्ने धारणा उनीहरुको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले विश्वका धेरै मुलुकमा नभएको व्यवस्था नेपालमा कायम गर्ने उद्देश्य साथ विधेयक आएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो ।उहाँले वेपत्ता पारिएका नागरिक, अंगभंग भएका, बलात्कृत भएका ,अपहरणमा परेकालगायतलाई न्याय दिनका लागि विधेयक ल्याइएकाले  बताउनुभयो ।

देशमा अनेकौ विकृति आइरहेका बेला अपराध पीडितलाई संरक्षण गर्ने कानुन आउनु नविनतम र महत्वपूर्ण भएको भन्दै उहाँले सम्पूर्ण विकृतिलाई हटाउने सवालमा विधेयक कोशे ढुंगो सावित हुने दाबी गर्नुभयो ।

‘हाम्रो समाज अहिले अस्तव्यस्त छ । संसार भर भएको विकृति जति खोजी खोजी माइतीघर मण्डलामा र सडकमा ल्याउने काम नेपाल विरोधीहरुले गरिरहेका छन् । नग्न तस्बीर मात्रै हो र ?’, रामनारायण विडारीले भन्नुभयो, ‘मान्छे सिंगै नाङ्गै सडकमा ल्याउने । युवालाई ल्याउने । युवतीलाई ल्याउने ।

यस्तो विकृति भइरहेको हाम्रो देशमा राम्रा राम्रा कुरा पनि भित्रिएछन् । अपराध पीडितलाई संरक्षण गर्ने कानुन पनि आएछन् । यो मण्डलामा प्रर्दशन हुन्छ ? या सडकमा प्रर्दशन हुन्छ ? गर्दैनन् तिनिहरु । तिनीहरु नेपालका विरोधी हुन् । तिनीहरु नेपालीका विरोधी हुन् । संविधानका विरोधी हुन् ।’

राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार सरकारले पीडितको अधिकार  संरक्षणका लागि विधेयक ल्याउनु अत्यन्तै उत्तम भए पनि पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने विषय र केसको वर्गीकरणमा गरिएको व्यवस्था पुर्नविचार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटाले विधेयकमा उल्लेखित पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था परिर्वतन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पीडक क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने अवस्थाको भएमा वा अदालतको प्रक्रिया लम्बिँदै गएको अवस्थामा पीडितलाई थप पीडा पुग्ने भएकाले क्षतिपूर्तिको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि बैठकले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालल अपराध पीडित संरक्षण विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई सर्वसम्मपतले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।