५७ अर्ब स्थानीय तह र ५७ अर्ब प्रदेशमा जान्छ : निर्मलहरि अधिकारी

 जेठ २०, २०७५ आइतवार ८:३१:१ | मदन पौड्याल
unn.prixa.net

आउँदो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटले स्थानीय तह र प्रदेशलाई उपेक्षा गरेको टिप्पणी भैरहेको छ । अर्थविद्, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकार र प्रदेशलाई केन्द्र सरकारमै निर्भर बनाउने गरी बजेट आएको टिप्पणी गरेका हुन् । प्रदेश र स्थानीय तहले समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी चार शीर्षकमा केन्द्र सरकारबाट अनुदान पाउँछन् । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आउँदो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको १६ देखि २० नम्बर सम्मको बुँदामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको बजेट उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा भैरहेको टिप्पणी र अनुदानबारे मदन पौड्यालले अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीसँग गरेकाे कुराकानी ।

बजेटको प्रतिक्रियाबारे पक्कै जानकार हुनुहुन्छ ?

टिकाटिप्पणीतर्फ नजाउँ । मुख्य कुरा कार्यान्वयनको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष भनेर रकम छुट्टाएको छ, यसलाई सहज रुपमा कसरी बुझ्न सकिन्छ ?

संविधानले दुईवटै तहमा (प्रदेश र स्थानीय तह) ४ किसिमको अनुदान जाने व्यवस्था गरेको छ । तपाईँले समपुरक छुटाउनुभयो । अरु तीनै हुन् । यसपालीको बजेटमा समानीकरणतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब, ३५ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ । सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड छुट्याएका छौं । अरु विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन २० अर्ब विनियोजन भएको छ ।

यो त सरकारले बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्टाएको रकम भयो ? ४ प्रकारका अनुदान चाहिँ कस्तो अनुदान हो ?

समानीकरण अनुदान केन्द्र सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकार दुईटैलाई दिन सक्छ । फेरि स्थानीय तहलाई केन्द्रसँगै प्रदेशले पनि दिनुपर्ने प्रावधान छ । यसबारेमा संविधानले नै मार्गदर्शन गरेको छ । यो अनुदान राजश्व असुलीको संम्भाव्यता र खर्चको आवश्यकताको खाडल पूरा गर्न दिइन्छ । अझ यसो भनौ राजश्व उठाउन सक्ने उसको क्षमता कति हो अनि खर्चको आवश्यकता कति हो त्यो विचको ग्याप पूर्ति गर्न सरकारले दिने अनुदान हो ।

अनि सशर्त नि ?

केन्द्र सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तर संविधान अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यसूचीमा पर्ने ती कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्दा अनुदान सहित पठाउने व्यवस्था छ । अहिलेका लागि हस्तान्तरण हुने काम सम्पन्न गर्न पैसा जति लाग्ने हो पैसा सहित नै पठाउने हो । सशर्त अनुदान कार्यक्रम हस्तान्तरण नहुँदाको अवस्थामा पनि केन्द्र सरकारले कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोज्यो तर त्यो प्रदेश वा स्थानीय तहबाट गर्न उपयुक्त ठान्यो भने त्यसलाई आवश्यक पर्ने विनियोजन सहित सम्वन्धित तहलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रकृया सशर्त अनुदान हो ।

अरु दुईवटा समपुरक र विशेष चाहिँ कसरी जान्छ ?

समपुरक अनुदान बढी पूर्वाधारसँग सम्वन्धित छ । स्थानीय वा प्रदेश तहबाट आयोजना तय गर्ने, तर पूर्वाधार ठूलो लागतको भयो र आफ्नै स्रोतले पूरा गर्न नसक्ने भएमा हामी यति प्रतिशत राख्छौं । केन्द्र सरकारले पनि (२०, ३०, ५०) जति प्रतिशत होला सहयोग गरेमा आयोजना पूरा हुन्छ भन्ने भएमा दिने अनुदान हो । त्यसमा सरकारले तोकेको कार्यविधि अनुसार दिइन्छ । अहिले कार्यविधि बन्दैछ । अहिलेसम्म यस्तो अनुदान गएको छैन । तर बजेटमा व्यवस्था भने गरिएको छ । यो सबै प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान्छ नै भन्ने छैन । आयोजना कत्तिको प्रभावकारी र राष्ट्रिय आवश्यकताको छ त्यसमा भर पर्छ ।

अर्को विशेष अनुदान सामाजिक क्षेत्रमा जाने हो । विशेष प्रकृतिका कार्यक्रम हुन सक्छन् । उदाहरणका लागि समग्र साक्षरताको औषत दर भन्दा कुनै जिल्लामा कम दर छ, त्यहाँ साक्षरता अभियान चलाउनुस् भनेर सरकारले पठाउन सक्छ ।

यी अनुदानका प्रकार भए, अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट कम भयो भन्ने टिकाटिप्पणी सुनिएको छ ?

सरकारको आम्दानीका स्रोतको धरातल हेर्नुपर्छ । आम्दानीले खर्चको आवश्यकता कहाँ कहाँ कति कति छ प्राथमिकता हेर्नु नै बजेटिङ हो । कुल आम्दानीबाट सरकारले कर्मचारीलाई तलवभत्ता खुवाउनै पर्‍याे । जस्तै पेन्सन लगाएत दिनैपर्‍याे, आन्तरिक वा बाह्य ऋणको सावाँ ब्याज तालिका अनुसार तिर्नुपर्‍याे ।

मेलम्चीको पानी आउँदैछ । यस्तै अरु कार्यक्रम छन् । तिनलाई त पैसा छुट्याउँनै पर्यो । यसरी सरकारले चालू प्रकृतिका दायित्व पूरा गरेर अनि अरु हेर्नुपर्छ । प्रदेश अथवा स्थानीय तहको गुनासो एक हिसाबले सत्य होला । तर पोहोर भन्दा कम छैन । बरु यसपाली जाने बढी नै छ ।

एक हिसाबले सत्य होला पनि भन्नुहुन्छ । अनि पोहोर भन्दा बढि नै छ पनि भन्नुहुन्छ कसरी मिल्छ ?

यहाँ अस्पस्ट कहाँ छ भने पोहोर सरकारले राजश्व ट्रान्सफर (बाँडफाँड) गरेको थिएन । प्रदेश र स्थानीय तहमा २ किसिमले राजश्व जान्छ । एउटा उहाँहरुको करको अधिकार छ । जस्तो घर जग्गा रजिश्ट्रेशन शुल्क आफैं उठाउने, सवारी साधन दस्तुर, घरबहाल कर चालु वर्ष सरकारले नै उठाएको छ । तर अब तल गयो (प्रदेश र स्थानीय तहमा) । भनेपछि करको अधिकारै नै तल गएपछि केन्द्र सरकारको आम्दानी त घट्यो नि । उहाँहरुको त बढ्यो । 

अर्को मूल्य अभिबृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा उठेको अन्तःशुल्कबाट सरकारले उठाएको पैसा ३० प्रतिशत बाँडेर १५ प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई सिधै दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष सबै केन्द्रले नै लियो आउँदो आर्थिक वर्षदेखि जान्छ । त्यो अनुमानीत रकम १ अर्ब १४ अर्ब हो । झण्डै ५७ अर्ब स्थानीय तह र ५७ अर्ब प्रदेशमा जान्छ ।

समानिकरण अनुदान हेर्दा पोहोर भन्दा घटेर गएको छ । तर राजस्व सम्बन्धी उहाँहरुकहाँ गएको अधिकार र अर्को राजश्व बाँडफाँडको पैसा सबै जोडेर हेर्दा पोहोरभन्दा रकम घटेको अवस्था छैन ।

७ वटा प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा कुनैमा धेरै र कुनैमा थोरै बजेट कसरी छुट्टिएको हो ?

संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो संबैधानिक आयोग हो । संविधान र कानुन बमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई छ ।

आयोगले जनसंख्या र जनसांख्यिक वितरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास, विशेष व्यवस्था जस्ता सूचकांकको आधारमा तय गरेअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई परेको फिगर जस्तो आयो त्यस्तै गएको हो । यी आधारमा बहस र छलफल गर्न सकिन्छ त्यो आयोगसँग नै ठोक्किन्छ । तर कसैलाई कम गर्ने कसैलाई बढी दिने भन्ने उदेश्य र मानसिकताले दिएको होइन । 

अन्तिम अपडेट: साउन ३०, २०७५

मदन पौड्याल

राजनीति, प्रशासन र समसामयिक विषयमा कलम चलाउने मदन पौड्यालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण दखल छ। उहाँलाई फेसबुकमा र ट्विटरमा  भेट्न सकिन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया