काठमाडाै् - उद्योगी, व्यवसायीहरुले ‘उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले उद्योगीहरुलाई जेल सजाय दिने कानुनी व्यवस्था गरिएको विधेयक मान्य नहुने चेतावनी दिनु भएको हो । सोमबार प्रतिनिधिसभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विधेयकमाथि गरेको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उद्योगीहरुले गल्ती गरे आर्थिक सजाय दिने व्यवस्था  विधेयकमा गर्न पनि समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

महासंघका केन्द्रिय सदस्य दिनेश श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुहाउँदो पनि नभएकाले सो विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले सो विधेयक कानुनको रुपमा आए त्यसले मुलुकको उद्योगलाई समाप्त पार्नेतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

विधेयकमा गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन नगर्ने उद्योगीलाई जेल सजाय दिने, ठूलै क्षतिपूर्ति लिने प्रावधान राखिएको छ । सो प्रावधानले उद्योगधन्दा समाप्त हुने उद्योगीहरुको दावी छ ।