स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल भएको हुँदा जग बसाउनु पर्ने, अफिस स्थापना गर्नुपर्ने, सञ्चालन गर्नुपर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा  कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसपछि संविधानको अनुसूचि (८) र (९) अनुसार जुन काम, कर्तव्य तोकेको छ त्यस अनुसार जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्ने हो । त्यो गर्ने क्रममा एक तिहाइ स्थानीय तहले एकदम राम्रो काम गरे भन्ने लाग्छ मलाई । त्यसमा पनि दश प्रतिशतले उत्कृष्ट काम गरे । अर्को एक तिहाइले मध्यम काम गरे । बाँकी एक तिहाइले भने राम्रो काम गर्न सकेनन् ।

यो राम्रो काम गर्न नसक्ने एक तिहाइमा पनि दश प्रतिशतले भने धेरै नराम्रो काम गरे । भ्रष्टाचारमा लिप्त भए । जनताप्रति जवफदेही भएर काम गरेनन् । आर्थिक पारदर्शिता पनि देखाउन सकेनन् । कतिपयले सभाबाट बजेट नै पास गर्न नसकी पाँच वर्ष बिताए । 

उनीहरु द्वन्द्वमा नै रमाए । पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच द्वन्द्व रहने, बहुमत र अल्पमतको नाममा द्वन्द्व रहने खालका गतिविधि रह्यो । मेरो विचारमा मिश्रित खालको अवस्था रह्यो । असाध्यै राम्रो गर्ने, असाध्यै नराम्रो गर्ने, मध्यम खालको काम गर्ने पनि छन् भन्ने लाग्छ । 

राम्रो काम गर्न नसक्नुमा एउटा त क्षमता पनि हो । जनप्रतिनिधिहरु सक्षम, क्षमतावान र इच्छाशक्ति भएमा जतिसुकै कठिनाइका बावजुद पनि उनीहरुले केही न केही राम्रो काम गर्छन् । समष्टिगत रुपमा राम्रो काम गर्न नसके पनि कुनै क्षेत्रमा राम्रो काम गर्न सक्छन् । उनीहरु विवादमा रुमल्लिंदैनन् । यसमा एउटा क्षमताको पनि प्रश्न हो अर्को भनेको नियत तथा इच्छाशक्तिको पनि कुरा हो । 

भ्रष्टाचार गर्ने कुरा त उसको नियतको कुरा, आचरणको कुरा तथा प्रवृत्तिको कुरा हो । दुवै कुरा जोडिएका छन् जस्तो मलाई लाग्छ । क्षमता विकासमा पनि संघ र प्रदेशले ध्यान दिनुपर्ने थियो त्यसमा पटक्कै ध्यान दिएनन् । बेवास्ता नै गरे । कर्मचारी व्यवस्थापन पनि राम्रो हुन सकेन । अहिले पनि अढाइ सय पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । धेरै वडा कार्यालयमा वडा सचिवको व्यवस्था गरिएको छैन । 

अधिकारमा संघको नियन्त्रण 

संघले सबै कुरा नियन्त्रण गरिरहेको छ । म कर्मचारी पठाउँछु, व्यवस्थापन गर्छु, तिमीले गर्न पाउँदैनौं भन्छ एकातिर । जुन संविधान विपरित हो । संविधानको धारा २८५ ले संघलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा जति अधिकार दिएको छ त्यो प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ । तर, संविधान विपरित संघले मैले पठाएको कर्मचारी मात्र राख्नु पर्छ तिमीले राख्न पाउँदैनौं भन्छ । संघले स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि अतिक्रमण गरिरहेको छ । यस्ता कारणले पनि जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकिरहेको भन्ने लाग्छ । तर, यसो भन्दै गर्दा जनप्रतिनिधिको इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपाल सरकारले पठाएन भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्को राख्न सक्ने अवस्था छैन । तर, प्राविधिक जनशक्ति संघले नपठाए पनि स्थानीय तहले करारमा राखेर काम गराउन सक्ने अवस्था छ । कतिपयले यसरी काम गरिरहेका पनि छन् । 

दुर्गमका कतिपय स्थानीय तहले अस्पतालमा डाक्टरको व्यवस्था गरेर अस्पताल चलाइरहेका छन् । जबकि सुगम ठाउँमा पनि नेपाल सरकारले डाक्टरको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । 

कतिपय वडामा नेपाल सरकारले वडा स्तरमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र खोल्ने, सञ्चालन गर्ने, सहयोग गर्ने भने पनि गरिरहेको छैन । त्यस्ता कैयन ठाउँमा स्थानीय सरकारले आफैं वडा तहमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गरेका छन् । एक्सरे मेशिन राखेका छन् । केही वर्ष अगाडि मुगुका मान्छे हेलिकोप्टर चढेर एक्सरे गर्न सुर्खेत आउनुपथ्र्यो । त्यस्ता कैयौं कुराहरु स्थानीय तहले समाधान गरेका छन् । 

अल्ट्रासाउण्ड आफ्नो आधारभूत केन्द्रमा नै गर्ने, बर्थिङ सेन्टरहरु सञ्चालन गर्ने, प्रसूति सेवा दिने, पोषण सेवा दिने, खोप लगाउने, ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै गएर आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु दिने जस्ता धेरै राम्रा कुराहरु गरेका छन् । संघ र प्रदेशको तुलनामा पालिकाहरुले राम्रो काम गरेका छन् । समग्र क्षेत्रको कुरा गर्दा पालिकाहरुले राम्रो काम गरेका छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । 

अधिकार प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा केही पालिकाहरुले धेरै राम्रो कोशिश गरे । अनावश्यक विद्यालय गाभ्ने कुरा, शिक्षक समायोजन गर्ने कुरा, आन्तरिक रुपमा सरुवा गर्ने कुरामा उनीहरुले मुद्दा पनि व्यहोरे । कतिपयले मुद्दा जिते भने कतिपयले हारे पनि । जसले आफूले कानुन बनाएर काम गरेका थिए उनीहरुले मुद्दा जिते भने जसले आफूले कानुन नबनाइ संघको कानुनमा टेकेर काम गरे उनीहरुले मुद्दा हारे । यसबाट उनीहरु अलि प्रशिक्षित नभए जस्तो देखियो । 

राम्रो कामको सुरुआत

कतिपय ठाउँमा पालिकाले अभिभावक विहीन बालबालिकाको निम्ति आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । दुर्गम गाउँपालिका जहाँ विद्यार्थी थोरै छन् शिक्षक दरबन्दी पनि थोरै छन् त्यस्तो ठाउँमा बरु आवासीय विद्यालय चलाउँछु भनेर चार÷पाँच वटा विद्यालय गाभेर एउटा ठूलो विद्यालय बनाएर राम्रो शिक्षा दिएका छन् । मैले एक ठाउँमा देखेकोमा अल्पसंख्यक लेप्चा जातिका बालबालिका जसको क्षमता पनि कमजोर छ उनीहरुलाई पनि आवासीय विद्यालय बनाउने भनेर लगेका छन् । यस्ता धेरै राम्रा काम भएका पनि छन् । 

कृषिको क्षेत्रमा जसको जमिन छ उसले खेती गर्दैन अनि जसको जमिन छैन उसले खेती गर्न पाउँदैन त्यो अवस्थालाई मध्यस्तता गर्ने हिसाबले पालिकाहरुले भूमि बैंकको अवधारण लिएर आए । भूमि बैंकमा जमिन हुनेहरुले पालिकालाई विश्वास गरेर जग्गा दिए । पालिकाले खेती गर्न चाहनेहरुलाई जमिन उपलब्ध गरायो । यसले उत्पादनमा वृद्धि भयो । बाँझो जमिन छ, मानिस सबै विदेश गएका छन् । यस्तोमा पालिकाले जमिन उपलब्ध गराएर सहयोग गरेको छ । पालिकाले उत्पादित बस्तु संकलन तथा बजारमा पुर्याउन पनि सहयोग गरिरहेका छन् । 

कतिपय ठाउँमा तरकारी तथा फलफुल राख्न कोल्ड स्टोरेजको पनि व्यवस्था गरेका छन् । उत्पादित बस्तु बजारसम्म पुर्याउन कृषि एम्बुलेन्सको सुरुआत गरेका छन् । खाद्यान्न अभाव भएर नागरिक भोकै मर्नुपर्ने ठाउँमा फुड बैंकको अवधारण लिएर आए । परम्परागत बीउ जोगाउन सीड बैंकको अवधारण लिएर आएका छन् । यसरी कैयौं पालिकाले धेरै राम्रो काम गरिरहेका छन् । 

गाउँका युवा सबै विदेश गएका कारण लेबर बैंकको अवधारणा लिएर आए जसबाट वर्षभरी त्यहाँका तीन÷चार सय मानिसले काम गर्ने वातावरण बन्यो । उपभोक्ता समितिबाट भोक्ता समितिको अवधारणा लिएर आए यी भनेको एकदमै उत्कृष्ट काम हुन् । 

स्थानीय तहले प्रयास गरेर हुन नसकेका काममा संघले बिल्कुल सहयोग गरेन । उदाहरणका लागि कृषिमा उत्पादन तथा संकलनको सबै काम स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । तर, अहिले संघ सबै घर घरमा पुग्छु भनेर गइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको नाममा अगाडि गइरहेको छ । उत्पादन र संकलन स्थानीय तहले गर्ने, बजारीकरण र प्रशोधनको कुरा प्रदेशले गर्ने अनि संघले अनुसन्धान र प्रविधि हस्तान्तरणको कुरा गर्ने । रसायनिक मल आपूर्ति र व्यवस्थापनको कुरा गर्नमा लागेको भए हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि यसले राम्रो योगदान दिनसक्थ्यो । 

यसो नगर्दा हाम्रो आर्थिक अवस्था खराब भइरहेको छ । हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा विदेशी मुद्रा सञ्चालनमा ठूलो असर परिरहेको छ । श्रीलंकाले जुन अवस्था भोगिरहेको छ त्यो अवस्था नेपालमा पनि आउन सक्छ भनेर अर्थशास्त्रीहरुले भनिरहेका छन् । त्यो किन भयो त भन्दा हामीले हाम्रो देशमा उत्पादन गर्न सकेनौं, प्रोत्साहन गर्न सकेनौं । हामीकहाँ त सबै काम सबै तहले गर्ने जस्तो भएको छ । हामीकहाँ त अतिक्रमण छ । हामी संघीयतामा गयौं भने पनि, विकेन्द्रित भयौं भने पनि सबै काम सबैले गर्ने गरिएको देखिएको छ । 

जस्तो अहिले पनि संघ र प्रदेशले के गरिरहेका छन् भने संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारले हेर्ने भने पनि विद्यालय शिक्षामा पनि बिगिनिंग स्कुलको नाममा, मोडलिङ स्कुलको नाममा, आवासीय स्कुलको नाममा संघ र प्रदेश स्थानीय तहमा काम गर्न गइरहेको छ । 

उसको आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा भएको कुरा राम्रो गरेको छैन । उसले त उच्च शिक्षा राम्रो बनाउनु पर्ने हो, विश्वविद्यालय शिक्षा राम्रो बनाउनु पर्ने हो । हामीले देखेका छौं विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा कति कमजोर छ त्यसमा उसको ध्यान छैन । अर्काको अधिकार क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्ने, आफनो अधिकार क्षेत्रको काम नगर्ने प्रवृत्तिले नै एउटा ठूलो समस्या खडा गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । उनीहरुको खासै सहयोग मैले देखिरहेको छैन । 

अर्को उदाहरण दिन्छु लोकतन्त्र भनेका शक्ति सन्तुलन तथा पृथकीकरणको सिद्धान्तबाट चल्नुपर्छ भन्ने हामीले मान्यता बनाएका छौं । हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था पनि त्यही अनुसार भयो । त्यस आधारमा हामीले संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गर्यौं, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोग भनेर बनायौं । वित्त आयोगको सिफारिशमा मात्र सबै राष्ट्रिय राजश्वको बाँडफाँड हुनुपर्ने भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको छ । तर उसले गरेको सिफारिशको नै अवज्ञा गर्छ संघीय सरकारले । यसले हामी संवैधानिक संकटको दिशातर्फ अघि बढिरहेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ । विगतको सरकारलाई हेर्दा उसले सिफारिश एउटा गर्यो कार्यान्वयन अर्को गर्यो अर्थ मन्त्रालयले । यसरी हामी गाह्रो अवस्थामा पुगेका छौँ । 

प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षणको अभाव

साथ र सहयोग दिने कुरामा दलहरुले आफ्नो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरुलाई प्रशिक्षित गर्नुपथ्र्यो, अनुशासित बनाउनु पथ्र्यो त्यो कुराहरु हुन सकेन । पालिकामा कानुनले निर्धारित गरेको समयमा बजेट लेराउनु पर्छ । सभाबाट योजना पारित गर्नुपर्छ । १५/२० वटा पालिकाले त बजेट नै ल्याउन सकेका छैनन् । त्यहाँ राजनीतिक दलहरु त छन् नि ! 

त्यहाँ राजनीतिक दलहरुले उनीहरुलाई राम्रोसँग प्रशिक्षित गर्ने, मिलाउनु पर्ने, समन्वय गरेर पनि काम अगाडि बढाउनु पर्ने हो तर, त्यस्तो गरेको देखिएन । कि त उनीहरुले आफ्ना प्रतिनिधिले काम गर्न सकेन भनेर हटाउनु पर्यो । कि त उनीहरुलाई काम गराउनु पर्यो । त्यो त आम नागरिकप्रतिको जवाफदेहीता हो नि राजनीतिक दलको । 

हामीले खोजेको लोकतन्त्र भनेको सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो । सहभागितामूलक लोकतन्त्रको कुरा गर्दा स्थानीय सरकारले ऐन ल्याए, ऐन एक जानले पढ्ने, विधेयक पढ्ने अनि टर्र ताली लगाएर पास गराउने कुरा मात्र त होइन । त्यहाँ अल्पसंख्यक छन, ४१ प्रतिशत महिलाहरु छन्, दलितहरु छन्, जनजातिहरु छन् उनीहरुलाई त पछाडि परेको समुदाय भनेर प्रतिनिधित्व गराएका हौं हामीले त्यसमा उनीहरुलाई व्यापक छलफल गराउनु पर्थ्याे, यसले के असर गर्छ, के राम्रो गर्छ, के नराम्रो गर्छ भनेर भन्नुपथ्र्यो । यसलाई जनताको तहसम्म पनि छलफल आगाडि बढाएर हामीले काम गर्नुपथ्र्यो । त्यस्ता कुराहरुमा स्थानीय सरकारहरु चुके । 

कतिपय स्थानीय सरकारहरुले के गरे भने सभाबाट बजेट पास गर्ने तर बजेट ब्लकमा राख्ने काम गरे । ब्लकमा राखेपछि पछि फेरि आफ्नो मनखुशीले बाँड्ने काम गरे । यस्ता गलत कुरा आउने दिनमा सच्चयाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ । 

हाम्रो कानुनले प्रत्येक स्थानीय सरकारले आवधिक योजना बनाउनु पर्छ भनेर भन्छ । त्यो स्थानीय सरकारले मात्र होइन प्रदेश तथा संघले पनि बनाउनु पर्छ भनेको छ । तर, साह्रै थोरै स्थानीय सरकारले मात्र आवधिक योजना बनाउन सके । अरुले बनाएका छैनन् । हाम्रो कानुनले मध्यावधि खर्च संरचना तयार गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ । मध्यावधि खर्च संरचना तयार गर्ने पालिका भनेको अपवाद मात्रै होला । 

कार्यपालिका सदस्यलाई जिम्मेवारी 

हामीले अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व गरायौं, महिलाको प्रतिनिधित्व गरायौं, दलितको प्रतिनिधित्व गरायौं, उनीहरु कार्यपालिकाको सदस्य पनि छन् तर ती कार्यपालिकाका सदस्यहरुलाई खास जिम्मेवारी दिइएको छैन । तिनलाई केन्द्रले, प्रदेशले मन्त्री बनाए जस्तो जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो नि । त्यो हामीले दिन नसकेर कसलाई दियौं त भन्दा वडा अध्यक्षलाई दियौं । वडा अध्यक्षलाई आफ्नै कामले फुर्सद छैन । उसको कार्यबोझ अत्यन्तै धेरै छ । उसले कसरी त्यो पालिकाभरिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छ । त्यसमा पनि हामीले सुधार गर्न सकेनौं । यी कुराहरु हामीले आउने दिनमा सोच्नुपर्छ, सच्च्याउनु पर्छ । 

स्थानीय सरकारले प्रविधिको निमित्त धेरै काम गरे, भौतिक विकास गरे, तर उनीहरुले के गर्न सकेनन् भने सिकाइ, उपलब्धीको आधारमा शिक्षकलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । त्यो नगरुन्जेल शिक्षामा धेरै ठूलो उपलब्धी हासिल हुन सक्दैन । कतिपय स्थानीय तहले २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म बजेट शिक्षामा छुट्ट्याएका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो । तर त्यो मात्र पर्याप्त भएन । शिक्षकले के गर्यो त अर्थात सबै साधन, स्रोत उपलब्ध गराउँदा पनि उसले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धीमा कति प्रगति गर्यो त भन्ने हेर्ने कोही भएन । यी कुराहरु हामीले हेर्नुपर्ने सच्च्याउनु पर्ने कुरा हो । 

अहिले प्रमुख तथा उप–प्रमुखमा अधिकारको विषयमा लडाईँ परेको देखियो । त्यसले गर्दा कार्यपालिकाको सदस्य तथा उनीहरुमा ठूलो बेमेल भएको देखियो । कार्यबोझका हिसाबले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर वडाध्यक्ष व्यस्त देखिन्छन् । तर, बिहानदेखि बेलुकासम्म जनताको निकट बसेर काम गर्नुपर्ने हुँदा प्रमुखको कार्यबोझ अत्यन्त धेरै भएको देखिन्छ । यसमा जिम्मेवारीको सन्तुलन पनि मिलेको छैन । 

वडाध्यक्षलाई वडाको जिम्मेवारी दिनु ठीक छ । तर, कार्यपालिकाको विषयगत जिम्मेवारी जस्तो शिक्षा कसले हेर्ने, स्वास्थ्य कसले हेर्ने भन्ने विषयमा काम नभएका कार्यपालिकाका सदस्य जस्तै अल्पसंख्यकबाट आएका, महिलाबाट आएका, दलितबाट आएका प्रतिनिधिलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको भए उनीहरुको नेतृत्व विकास पनि हुन्थ्यो, क्षमताको विकास पनि हुन्थ्यो साथै कामको सन्तुलन पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई । 

स्थानीय अधिकार सञ्चालन ऐनले कार्यपालिका सदस्यलाई यस्ता जिम्मेवारी दिन भनेको छ । उनीहरुको अलि क्षमता कम छ भन्ने ठानेर उनीहरुले दिएनन् । क्षमता कमजोर छ भनेर भएन बढाउने अवसर दिनुपर्यो नि । मेयर, उपमेयर भएका मान्छेको पनि त्यतिकै क्षमता बढेको होइन । उनीहरुले पनि अवसर पाएर नै क्षमता बढेको हो । त्यसकारण उनीहरुको क्षमता बढाउने, विषयगत प्रशिक्षणहरु दिने किसिमले जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । अर्को भनेको सहभागितामूलक ढंगले काम गर्नुपर्यो । जनतासँग कर लिएको छ भने त्यो कर जनताको हितमा खर्च भएको छ, मैले गरेको छु । मैले यति कर लिएँ त्यसैले तपाइँको हितमा काम गर्छु, विकासमा काम गर्छु भनेर जनतालाई आश्वस्त बनाएर काम गर्नुपर्यो । सहभागितामूलका ढंगबाट जानुपर्नेमा त्यो भएको छैन । 

सुधारका कुरा 

कानुन निर्माण पनि त्यसै गरी छलफल, बहस र संवादबाट गर्नुपर्यो । योजना र बजेटका कुरा गर्दा ब्लकमा राख्नु भएन । वार्षिक योजना ल्याउँदा कहाँ कहाँ कुन कुन योजना तथा कुन कुन योजनालाई कति बजेट परेको छ भन्ने कुरा आमनागरिकले थाहा पाउनु पर्यो । मागेको दिन बजेट पुस्तिका पाउनु पर्यो । छ÷आठ महिनामा नभएर उनीहरुले पास गरेको बजेट पुस्तिका नागरिकले माग्दा चाँडै नै पाउनु पर्यो । यस्ता कुरामा सुधार हुनुपर्यो ।  

कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरा संघले छोड्नु पर्यो । स्थानीय सरकारलाई नै दिनु पर्यो । जसरी संघले कर्मचारी नियुक्त गर्छ त्यसरी नै नियुक्त गर्नुपर्यो । लोकसेवाले छानेका कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा दण्ड, पुरस्कारको पनि व्यवस्था गर्नुपर्यो । 

भ्रष्टाचार गरेका छन् भने नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी बनाएर कारवाही गर्ने अवस्था हुनुपर्यो । नागरिक समाज पनि बलियो हुनुपर्यो । नागरिक समाज कमजोर भएर पनि दुरावस्था आएको जस्तो लाग्छ मलाई । नागरिक समाज बलियो भएर औंला ठड्याउन सकिने स्थिति भएको ठाउँमा राम्रो विकास भएको छ । नागरिक समाज पनि अनुयायी बनेर हिंड्ने गलत प्रवृत्तिले पनि यहाँ विकृति मौलाएको छ । यसमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । 

दलहरुका कुरा गर्दा दलको प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्यो । आफ्नो दलबाट निर्वाचित पदाधिकारीले गरेको राम्रो तथा नराम्रो दुवै कुराको जिम्मेवारी लिनुपर्यो । प्रतिनिधिलाई त्यसै छोडेर केवल ढाकछोप गर्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्यो । 

हाम्रो वित्तीय संघीयता भनेको ‘फाइनान्स फलोज फंक्सन’ भन्ने गरिन्छ । यसको सिद्धान्त भनेको काम र जिम्मेवारी कति छ त्यसको आधारमा स्रोत प्राप्त गर्नुपर्यो भन्ने हो । त्यो आधारमा भएको छैन । हाम्रा कैयन काम यस्ता छन् संघ, प्रदेश र स्थानीयको समन्वयमा गर्ने भनिएको छ । त्यसको भूमिका स्पष्ट छै्रन । भूमिका स्पष्ट नगर्दा जवाफदेहिता हुँदैन । जिम्मेवारी हुँदैन अनि नागरिकले प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन । यस्ता कुरामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई । 

अधिकार उपयोगका लागि हाम्रो संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह समन्वय र अन्तर सम्बन्ध ऐन २०७७ आएको छ । त्यो एकदमै राम्रो छ । त्यसले स्पष्ट भनिदिएको पनि छ । त्यसमा एक अर्काको एकल अधिकारमा अतिक्रमण नगर भनिएको छ । संघले प्रदेश तथा स्थानीयको एकल अधिकारमा अतिक्रमण गर्न नपाउने, प्रदेशले संघ तथा स्थानीयको एकल अधिकारमा अतिक्रमण गर्न नपाउने, स्थानीयले प्रदेश तथा संघको एकल अधिकारमा अतिक्रमण गर्न नपाउने । तर, साझा कानुन तथा साझा अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा भने विषयगत समितिको व्यवस्था गरिएको छ । तीनवटै तहका प्रतिनिधि बसेर छलफल गरेर कुन तहले कस्तो काम गर्न सक्छन् त्यसमा जुन तहले गर्दा कम खर्चिलो हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ, गुणस्तरीय हुन्छ त्यसले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ । 

डुप्लिकेशन र ओभर ल्यापिङ हुने गरी तीन वटै तहले काम गर्नु हुँदैन भनेर उल्लेख गरिएको छ । यो कानुनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने समस्या नै रहँदैन । हामी एकदमै राम्रोसँग काम गर्न सक्छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ । 

जनप्रतिनिधि हुन चाहनेले गर्नुपर्ने काम 

मूलतः अब जनप्रतिनिधि हुन चाहनेले तीन वटा काम गर्नुपर्छ । हाम्रो संविधानले समाजवादको कुरा गरेको छ । समाजवाद भनेको अवसरमा समानता हो । शिक्षामा विभेद हुनुभएन । कुनैले राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने कुनैले गुणस्तरहीन शिक्षा प्राप्त गर्ने अवस्था बनाउने यस्तो काम गर्नु भएन । यसकारण हाम्रा सबै विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनसक्ने बनाउनु पर्यो । अर्का आधारभूत स्वास्थ्यको आधिकार भनेको स्थानीय तहको हो । आधारभूत स्वास्थ्य प्रभावकारी बनाउनु पर्यो । आधारभूत स्वास्थ्य के हो भन्ने कुरा हाम्रो मौलिक हक सम्बन्धी कानुन जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ ले परिभाषित गरेको छ । परिभाषित गरेको अधिकार ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यको कुरा, प्रजनन स्वास्थ्यको कुरा, सुस्वास्थ्यको कुरा, गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यको कुराहरु यस्ता तमाम कुराहरु तथा सर्ने रोग, नसर्ने रोग, मानसिक रोग यस्ता कुराहरु चाहिँ स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा परेको छ । यस्ता आधारभूत स्वास्थ्यको कुरा स्थानीय सरकारले राम्रोसँग गर्नुपर्यो । हुनत अहिले पनि राम्रोसँग गरिरहेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ । 

अर्को भनेको मान्छे बाँच्नको लागि एक घर एक धारा भन्ने जुन नारा दिइएको छ त्यो ठीक छ । धेरै स्थानीय तहले यसलाई अगाडि बढाएका पनि छन् र यो राम्रो कुरा पनि हो । अर्को भनेको रोजगारीको कुरा हो । यसमा उत्पादन र रोजगारीको कुरामा जोड दिनुपर्छ । यो कुरा पर्याप्त भएको छैन । यो पर्याप्तताको निम्ति तीनवटै सरकारको समन्वयात्मक भूमिका फरक फरक हुन्छ । तर समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो उत्पादनको कुरामा स्थानीय सरकारले गर्यो भने बजारीकरण र प्रशोधनको कुरा प्रदेशले गर्नुपर्छ । संघले अनुसन्धान तथा प्रविधि हस्तान्तरणको कुरा गर्नुपर्छ । मलखादको कुराकोे व्यवस्था गर्नुपर्छ । जहिले किसानलाई मल चाहिन्छ त्यही बेलामा मल पाइँदैन । 

साना उद्यमशीलताको कुरा गर्नुपर्यो । स्थानीय तहमा स–साना उद्योगको कुरा गर्नुपर्यो । दलाल पूँजीवादलाई प्रश्रय दिने खालको उत्पादन सम्बन्धलाई बन्द गर्नुपर्यो । भोका नांगा जनतालाई रोजगारी दिनुपर्यो । कतिपयले सुरु गरेका छन् तर त्यो पर्याप्त छैन । हामीले रोजगारमूलक कसरी बनाउने, व्यावसायमूलक कसरी बनाउने, शिक्षालाई सीपमूलक र रोजगारीमूलक कसरी बनाउने भनेर अगाडि बढाउनु पर्छ । 

प्रश्न गर्ने तथा जिम्मेवारी बोध गराउने

जिम्मेवारीको सन्दर्भमा संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको छ । अनुसूचि (८) र (९) ले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी के हो भनेर भनेको छ । आफूलाई जिम्मेवारी तोकेको कुरा कुनै क्षेत्रमा मात्र नभइ समग्र क्षेत्रको जिम्मेवारी सक्रियतापूर्वक अगाडि बढाउनु पर्यो । जस्तो बजार व्यवस्थापनको कुरा स्थानीय सरकारको अधिकारमा छ । तर आज नागरिकहरु मूल्यमा ठगिइ रहेका छन् । त्यो कुरा हेर्ने, अध्ययन गर्ने तथा व्यापारीलाई पनि जवाफदेही बनाउने कुराहरु पनि स्थानीय सरकारको हो । यो हाम्रो अधिकार होइन भनेर स्थानीय सरकारहरु बसेका छन् । यस्ता कुराहरु पनि आगामी दिनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । 

जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार तथा जिम्मेवारीका बारेमा जानकार हुनुपर्छ । र जनप्रतिनिधिका रुपमा प्रवेश गर्दा प्रशिक्षित भएर जाने कुरामा उहाँहरु लाग्नुपर्छ । सम्बन्धित निकायहरु पनि यस कुरामा लाग्नुपर्छ । अनि मात्र उनीहरुले राम्रोसँग काम गर्न सक्छन् । एकीकृत रुपमा काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ जस्तो लाग्छ । 

पहिलो कुरा त नागरिकले दलका उम्मेदवारलाई घोषणा पत्र हेरेर हामीले भोट दियौं । यो यो कुरा गर्नुभयो, यो यो कुरा किन गर्नु भएन भनेर प्रश्न गर्नुपर्यो । जनतालाई ढाँटेर मात्र त भएन नि । मोनोरेल बनाउनेदेखिका कुरा गर्ने काम चाहिँ केही पनि नगर्ने । यो जनतालाई ढाँट्ने बाहेक केही काम भएन । यस्तो कुरामा राजनीतिक दलले जवाफ दिनु परेन ? 

उम्मेद्वार हुने व्यक्तिले पनि यसका बारेमा जवाफ दिनुपर्यो । यस्ता कुरामा नागरिकहरुले प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई । त्यस्ता घोषणापत्र बोकेर त्यसमा प्रश्न गर्न सक्ने बन्नुपर्यो । सचेत नागरिक समाजले मात्रै असल प्रतिनिधि छान्न सक्छ । 

अन्धभक्त भएर बदमासी गरे पनि, भ्रष्टाचार गरे पनि त्यसैलाई दिन्छु भन्ने कुरा गर्दा भ्रष्टहरुले प्रोत्साहन पाउने, खर्च गर्ने मान्छेले प्रश्रय पाउने, सादा जीवन उच्च विचार भएका मान्छेले मौका नपाउने तथा त्यस्ता मान्छेले चुनाव लड्ने आँटै गर्न नसक्ने वातावरण हुनु भएन । भोज भत्तेरमा रमाउने तथा जथाभावी गर्नेलाई भोट दिनु भएन । राम्रो र जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्नेलाई मौका दिने गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । 

(स्थानीय शासनविज्ञ सापकोटासँगको कुराकानीमा आधारित)