दाङ – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी दाङकाे देउखुरीबाट प्रशासनिक सेवा सञ्चालनको तयारी गरेको छ । भोलि बुधवार एक कार्यक्रम आयोजना गरी प्रशासनिक कामकाे सुरुवात गर्ने तयारी छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयको कामकाज राजधानी क्षेत्रबाट सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । जसअन्तर्गत दाङकाे राप्ती गाउँपालिका मसुरियामा प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र राप्ती उपत्यका देउखुरी बनाइएको छ । प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी कार्यान्वयनसँगै प्रदेशस्तरीय प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गरेको हो । साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको परिसरभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै अर्थ, कानुन, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटनलगायतका मन्त्रालय स्थापना गरिँदैछ । जसअन्तर्गत भवनहरू मर्मत गरेर मन्त्रालय तयार पार्ने काम भइरहेको हो । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा कर्मचारीसमेत प्रशासनिक केन्द्रमा आउन थालेका छन् । राजधानी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी पूरा गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले बताउनुभयो ।

प्रशासनिक केन्द्रभित्र प्रदेश सभासमेत सञ्चालन हुने छ । प्रदेश सभा भवन निर्माणको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको हो । प्रदेश सभा भवनबाट नयाँ निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको शपथ ग्रहणसँगै सदन सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । संसद् सञ्चालनका लागि भनेर नेपालमा अहिलेसम्म पूर्वाधार बनाइएको छैन । अन्य प्रयोजनका लागि बनाइएको भवनमा सदन सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ । तर लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नै संसद् भवन बनाउन सफल भएको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिनुभयो ।

२०७७ असोज २० गते प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेश राजधानी र नाम टुङ्गो लगाएको थियो । त्यसकाे दुई वर्षपछि बल्ल राजधानी कार्यान्वयनले सार्थकता पाउन थालेको हो ।

धमाधम मन्त्रालय स्थापना

लुम्बिनी प्रदेशका १३ मन्त्रालयमध्ये छ वटा मन्त्रालय एकै परिसरभित्र स्थापना हुने भएका छन् । बाँकी मन्त्रालयलाई परिसरबाहिर व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ । राजधानी कार्यान्वयन प्रक्रिया तीव्र हुँदा राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ मसुरियामा मन्त्रालयको व्यवस्थापनको काम धमाधम भइरहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने काम सकिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय एकै परिसरभित्र स्थापना गर्न अहिले भवन मर्मतको काम चलिरहेको हो । तालिम हललाई मुख्यमन्त्री कार्यालय, हेल्थ डिपार्टमेन्ट भवनलाई आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, साइन्स ल्याबलाई आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय बनाइएको छ । नेपाल सरकार मातहतमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आएको छ । शिक्षालयलाई गोवरडिहामा रहेकाे सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयभित्रको १८ बिघा जग्गामा साना–ठूला गरेर ४० वटा भवन छन् । ती भवनलाई मर्मत गरेर प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र बनाउने काम भइरहेको हो ।