काठमाण्डाै – महोत्तरीको बर्दिवासबाट चैत २ गते मिटरब्याज पीडितविरुद्धको आन्दोलनका लागि हिँडेका पैदलयात्री चैत १२ गते काठमाण्डौ आइपुगेपछि उनीहरूको आन्दोलन जारी छ । काठमाण्डौको खुलामञ्चमा बसेर आन्दोलन गर्ने उनीहरूको मनसायलाई काठमाण्डौ महानगरले खुलामञ्चमा प्रवेश गर्न नदिएपछि त्यस दिन खुला आकाशमुनि रात बिताएका उनीहरू भोलिपल्ट सिंहदरबार, माइतीघर हुँदै अनामनगरमा रहेकाे तमु बौद्ध तमु सेवा समितिमा बसिरहेका छन् । मिटरब्याज पीडितहरूसँग वार्ताका लागि सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । सरकारको वार्ता टोली र सङ्घर्ष समितिबीच वार्ता चलिरहँदा पीडितहरूले बानेश्वरमा प्रदर्शन तथा धर्नासमेत दिएका छन् ।

धर्नामा विवेकशील साझा पार्टीकी अध्यक्ष समीक्षा बाँस्कोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाउनुभएको छ भने प्रगतिशील रूपान्तरण आन्दोलनका श्याम श्रेष्ठले पीडितहरू बसेको बौद्ध तमु सेवा समितिमा गएर ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । आन्दोलनका बारेमा उहाँका विचारहरू यस्ता छन् ।

यसको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ : समीक्षा बाँस्कोटा 
अध्यक्ष, विवेकशील साझा पार्टी

विवेकशील साझा पार्टी मिटरब्याज पीडितको पक्षमा छ, हामी उहाँहरूको साथमा छौँ भनेर वक्तव्य पनि निकालिसकेको छ भने समर्थन र ऐक्यबद्धता पनि जनाइसकेका छाैँ । यसलाई अहिले केही मिटरब्याज पीडितसँग मात्र नजोडेर यो आर्थिक पाटोसँग जोडिएको कुरा हो, जीविकोपार्जनसँग जोडिएको कुरा छ । यसलाई कानुनको दायरामा ल्याएर समाधान गर्ने भनिएको छ ।

तर धेरै पीडितलाई कानुनकाे बारेमा ज्ञान छैन । कानुन कसरी जान्ने भन्नेबारेमा सबै व्यक्ति सुसूचित पनि छैनन् । ज्ञानको अभावमा एक लाख ऋण लिँदा महिनाको ३० हजार रुपैयाँ ब्याज तिरेको पनि सुनियो । अझै उहाँको ऋण सकिएको छैन । अझै ब्याज तिर्दै हुनुहुन्छ । यो त सोझासिधा नागरिकमाथि गरेको अन्याय र अपराध नै भयो । यस कारण विवेकशील साझाको साथ पीडितमाथि रहेको छ ।

ठूला–ठूला दलहरू समाजवादको कुरा गर्छन् । सरकार नागरिकका लागि भन्छन् । तर सरकार अभिभावक कहिले बन्ने ? अहिले सरकार नागरिकको अभिभावक बन्ने बेला भएको छ । यो समस्या समाधानका लागि सरकारले अभिभावकत्व लिइदिनु पर्‍याे । सत्य–तथ्य छानबिन गरेर सरकारले यसको दायित्व लिनुपर्छ ।

हामी प्रादेशिक तथा सङ्घीयताका कुरा गर्छाैँ तर पीडितहरू सङ्घर्षका लागि सडकमै आउनुपर्ने, न्याय खाेज्न काठमाण्डाै नै आउनुपर्ने भएपछि हामीलाई अन्य सरकार भएको अनुभूति कहिले हुन्छ ? अब सरकारको अनुभूति पीडितले गर्नुपर्छ र सरकारले उहाँहरूको दायित्व लिनुपर्छ ।

जो–जो साहुकारबाट पीडितले ऋण लिएका छन्, ती साहुकार कुनै न कुनै रूपमा दलसँग आबद्ध भएका कारण अहिले बनेको समितिले पनि काम गर्नेमा पीडितहरूले शङ्का व्यक्त गर्ने गरेका छन् । पहिले पनि यस्तै आयोग बनेकोमा मिटरब्याज पीडितको तर्फबाट टोली नै गठन भएको छैन ।

आयोगले जारी गरेको प्रतिवेदनमा भएको कुरा लागू भएको छैन र कहीँ न कहीँ ऋण उपलब्ध गराउनेहरू राजनीतिक रूपमा संरक्षित छन् । यस कारण उनीहरूलाई जहिले पनि सरकारले संरक्षण गरेको देखिन्छ । त्यस कारण यत्रो आन्दोलन भइसक्दा पनि यो समाधानतर्फ जान्छ कि जाँदैन त्यो हेर्नैपर्छ र यसको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिनैपर्छ ।

कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ : सन्तोष परियार 
सांसद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 

व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा यो एक खालको अन्याय, अत्याचार हो । हुनेखानेले गरिबलाई झन् गरिब बनाउने, गरिब मार्ने नीति हो । यो लामो समयदेखि थियो । अहिले सतहमा आएको मात्रै हो ।

अहिले यहाँ मधेस प्रदेशबाट साथीहरू आएको देखिन्छ । यो काठमाण्डौको पनि समस्या हो । यहाँ ठूला–ठूला व्यापारिक घरानाले पनि यस्तो काम गर्ने गरेका छन् । हामीले राष्ट्रिय आर्थिक नीति बनाउन नसक्दा तथा अर्थ नीति, अर्थ प्रशासन, अर्थसम्बन्धी कानुनहरू निर्माण गर्न नसक्दा सृजना भएको समस्या हो ।

यो त यस्तो डरलाग्दो समस्या हो जसका कारण कैयौँ मान्छे मरिसके । घरबार उठिबास लागिसक्यो । अरुको घर, जग्गा खाने प्रवृत्ति छ । पार्टीगत रूपमा हाम्रो पार्टी सभापति पनि अस्ति आएर ऐक्यबद्धता जनाइसक्नुभएको छ । उहाँ गृह मन्त्री हुँदा पनि केही काम अगाडि बढेको थियो । त्यति बेला पनि यो आन्दोलन थियो । हामीले संसदमा पनि यसबारे प्रश्न उठाइरहेका छौँ । सरकारलाई काम गर भनिरहेका छौँ । हामी पार्टीमा पनि आन्तरिक रूपमा छलफल गरिरहेका छौँ । यो अत्याचार नै भयो ।

सरकार गरिबका लागि हुनुपर्ने, सरकार कमजोरहरूका लागि हुनुपर्ने तर यो त झन् कमजोरलाई सबै मिलेर सिध्याउने, उठिबास लगाउने काम भयो । यो अन्याय भयो । मैले प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुँदा पनि यो विषयमा कुरा गरेको छु । यो जटिल विषय बनेर गएको छ । यसलाई चाँडै टुङ्ग्याउनुपर्छ र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । 

यो कारणले उहाँहरूले के गुमाउनुभयो, उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ त्यो हेरेर ध्यान दिनुपर्‍याे । तत्काल उहाँहरूको सुरक्षा पनि गर्नुपर्‍याे । मिटरब्याजका कारणले उहाँहरूले जे जति सम्पत्ति गुमाउनुभएको छ त्यो फर्काउनुपर्‍याे । जसले यो काम गरेको छ उसलाई कारबाही गर्नुपर्‍याे । यति कुरा गर्दा उहाँहरूलाई तत्काल राहत हुन्छ । 

कुन प्रक्रियाबाट अर्काको सम्पत्ति हडपेकाे छ त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकार यसका लागि अलि आक्रामक बन्नुपर्छ । तर कारबाहीका लागि कानुनी आधार पनि चाहिने हुँदा कानुन संशोधन तथा निर्माण गरेर यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ । किनकि मान्छेको जीवन सकिरहेको छ । घरबारविहीन भइरहेको छ ।

अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायमा जानुपर्छ : श्याम श्रेष्ठ 
संयोजक, प्रगतिशील रुपान्तरण आन्दोलन 

यो अन्यायको पराकाष्ठा भयो । एउटा मान्छेले एक लाखको ऋण लिने अनि चार लाखको कागज गर्ने अनि छ/सात लाख तिर्दा पनि ऋण चुक्ता नहुने, त्यसमाथि उसको घरजग्गा पनि पास गरेर दिनुपर्ने अनि उसको घरजग्गा पनि फिर्ता नहुने भएपछि योभन्दा अन्याय के हुन्छ । यो अन्धकारको युग भयो । सरकार नै नभएजस्तो, सरकारविहीनताको युगजस्तो भयो । यो अवस्था नेपालबाट अन्त्य हुनुपर्छ ।

सरकारले यसअघिको सम्झौता लागू नगर्दा पनि यो अवस्था आएकाे हो । सम्झौता गर्ने तर लागू नगर्ने निरन्तरको अवस्था रहेको छ । बैंकहरूले सुलभ दरमा ब्याज नदिनु र गरिबलाई ऋण नदिनुको पनि परिणाम हो यो ।

संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस, बास र कपास सरकारले दिन्छ भनेर लेखिएको छ । तर यो कुरा लागू नहुँदा यो सबै भइरहेको छ । एक पटक ऋण लिएपछि ऋणको 'ब्ल्याक होल' मा यसरी फस्ने कि त्यहाँबाट बाहिर निस्कनै नसक्ने स्थिति भयो । यो जसलाई परे पनि नेपालीमाथि परेको हो, त्यसैले हामीले हेरेर बस्नु हुँदैन । यसमा हामी सबैले ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्छ ।

यो समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायमा जानुपर्छ । अल्पकालीन भनेको तत्काल सबै कागज खारेज गर्ने । अन्यायपूर्ण तरिकाले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता गर्ने र उनीहरूलाई त्यसबाट मुक्त गर्ने यो तत्कालीन उपाय भयो । 

तर उनीहरूको ऋण लिनुपर्ने खण्ड त बाँकी छ । उनीहरूले ऋण लिने भनेको गरिबीको कारणले हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगारका लागि ऋण लिने, छोराछोरीको बिहे गर्नका लागि ऋण लिने, आपत् पर्दा ऋण लिने हो । यो सबै भनेको गरिबीका कारण हो । त्यस कारण गरिबी खत्तम गर्ने उपायमा जानुपर्‍याे ।

यसको उपाय संविधानमा नै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बासको जिम्मा सरकारले लिने भनेर मौलिक अधिकारमा नै लेखिएको छ । बरु कर लगाओस् तर त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्‍याे । यो कुरा लागू नै भएको छैन । यो लागू नहुँदा नागरिकलाई साहुकारको शरणमा जानुपरेको छ । त्यस कारण साहुकारकहाँ जानुनपर्ने स्थिति खडा गर्नुपर्छ । यसको समाधानका लागि बैंकले सजिलोसँग गरिबका लागि ऋण दिने खण्ड तयार पार्ने, जुन परियोजनाका ऋण लिने हो त्यो नै धितो राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।