काठमाडौं – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले महिला र बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहारमा कुनै पनि कम नआएको भन्दै अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

तात्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा महिला र बालबालिकामाथि भएका यौनजन्य हिंसाका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन नसकेको तथा तत्कालीन हिंसाका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान पनि हुन नसकेको ठहर आयोगले गरेको छ । 

आयोगले तात्कालीन समयमा द्वन्द्वबाट प्रभावित तथा यौनजन्य हिंसाका पीडीतहरुलाई न्याय दिन भन्दै विभिन्न आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि तीनका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको तथा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया नै फितलो भएको जनाएको छ । 

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्षको समीक्षाका सम्बन्धमा कुरा गर्दै आयोगका प्रवक्ता मोहन अन्सारीले महिला तथा बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसाको क्रम अहिले पनि नरोकिएको र त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान र कारवाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभएको हो ।

आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका यौन हिंसा तथा सबै किसिमका लैंगिक हिंसाका पीडितहरुको न्यायको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधनमार्फत न्याय निरुपण गर्न, नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरुका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संक्रमणकालीन न्यायका संरचनासम्बन्धी कानुनहरुमा संशोधन गर्न  सरकारलाई भनेको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा व्यवस्था भए अनुसार संङ्क्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितका समस्या पूर्ण रुपमा सम्बोधन हुन नसकेकोमा आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ । 

आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा व्यवस्था भएअनुसार संविधानसभाबाट संविधान जारी भई सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु तथा राज्यको पुनर्संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्नु, सेना समायोजन तथा लडाकुको व्यवस्थापनलगायत पक्ष सकारात्मक भए पनि द्वन्द्व पीडितको न्यायको पक्ष भने अझै अपुरो रहेको जनाएको छ । 

सम्झौताको मुख्य कार्यभारको रुपमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय र द्व्न्द्व पीडितहरुका समस्या पूर्ण रुपमा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै आयोगले सरकारलाई ८ बुँदे सिफारिस गरेको छ । 

शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पुगेको अवसरमा गरिएको मानवअधिकारको अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले द्वन्द्व पीडितहरुको सत्य तथ्य जान्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्न, न्याय र परिपूरणको माध्यमबाट सन्तुष्टि प्रदान गर्न तथा यस्ता घटना भविष्यमा पुनरावृत्ति हुन नदिने कुराको प्रत्याभूति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।