धनुषा – संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाएर असहयोग गरेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न बनेको विधेयक ल्याउने अन्तिम तयारीमा पुगेको छ । केन्द्र सरकारले प्रदेशमा कर्मचारी नपठाउँदा कर्मचारी अभावमा प्रदेशको कामकाज सञ्चालनमा समस्या आइरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले  करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न विधेयक ल्याउन लागेको हो । 

करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सरकारले प्रदेशसभा बैठकमा केही दिनअघि विधेयक पेश गरे पनि सहमति नहुँदा विशेष समितिमा पठाइएको थियो । प्रदेश सरकारले शुक्रवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी अध्ययनगर्न बनेको विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवदेन पेश गरे ।

आवश्यक कर्मचारीकालागि रिक्त पदहरुमा स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म छोटो अवधिका लागि करार सेवामा कर्मचारी नियुक्त गर्न आवश्यक भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । प्रदेशसभा बैठकबाट विधेयक पारित भए लगत्तै प्रदेश सरकारलाई करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न बाटो खुल्ने छ ।

प्रदेश प्रशासनका लागि रिक्त पदको संख्या यकीन गर्न तथा कर्मचारी छनौट गर्न विधेयकमा कर्मचारी भर्ना सिफारिस समितिको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रशासनका लागि रिक्त पदको संख्या यकीन गर्न तथा कर्मचारी भर्ना छनौट गर्न मुख्य न्यायधिवक्ता अध्यक्ष, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सदस्य र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको हकमा मुख्य न्यायधिवक्ता अध्यक्ष, कार्यालयको सचिव सदस्य र मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था समितिले गरेको छ ।

तर, प्रदेशसभा सचिवायलको हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ता र सचिव बाहेक संसदीय मामिलासम्बन्धी कम्तीमा ५ वर्ष अनुभव भएको उपसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

प्रदेश प्रशासन र आन्तरिक मामिलातर्फ संघीय उपसचिवको व्यवस्था नगरिए पनि प्रदेशसभामा कर्मचारी भर्ना गर्न गठन हुने समितिमा संघीय मामिलासम्बन्धी उपसचिवको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले प्रदेशसभामा काजमा खटिएका संघीय संसदका एकजना उपसचिवलाई सिफारिस समितिमा राख्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । प्रदेशसभामा संघीय संसदका उपसचिवको दरबन्दी नै रहे पनि विधेयकमा यस्तो व्यवस्था भएपछि प्रदेशसभाका कर्मचारीहरु पनि आश्चर्यमा परेका छन् ।

प्रदेशसभाको सांगठनिक संरचना अनुसार संघीय मामिलासम्बन्धी उपसचिवको दरबन्दी नै नरहे पनि समितिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । समितिका सभापति सांसद परमेश्वर साहले संसदीय अभ्याससम्बन्धी अनुभव भएका कर्मचारीलाई धेरै जानकारी भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उनका अनुसार प्रदेशसभामा संसदीय मामिलासम्बन्धी अनुभव भएको उपलब्ध उपसचिवलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै उपलब्ध नभएको खण्डमा मात्रै संघबाट बोलाइने छ ।

यता कानुनतर्फ उपसचिवको दरबन्दी नरहेको बताउँदै प्रदेशसभाका उपसचिव शान्तिराम प्रसाईंले विशेष समितिको प्रतिवेदन बैठकमा पेश भइसकेपछि मात्रै आफूले यस विषयमा जानकारी पाएको बताउनु भएको छ ।