‘सरकारले शिक्षाको प्रतिवेदन लिन्छ, तर बजेट दिँदैन’

 माघ १४, २०७५ सोमबार ११:१९:४२ | प्रा.डा. टंकनाथ शर्मा

प्राविधिक र व्यवसायिक तालिमको क्षेत्र फराकिलो छ । यो शिक्षाकै एउटा पाटो हो । मान्छेको जीवनमा अहिले पनि पहिलो प्राथमिकतामा काम हो । त्यो काम गर्न जान्नु वा सिक्नु अथवा सिकेको कुरा काममा प्रयोग गर्नु शिक्षाको अभिन्न अंग हो । मान्छेले जेसुकै पढोस्, जहाँसुकै पढोस् । जस्तोसुकै पढे पनि उसको शिक्षा दैनिक जीवन र कामसँग जोडिनुपर्छ । प्राविधिक शिक्षा भनेकै केही न केही गरीखाने शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने सार हो । 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमलाई शिक्षासँग जोड्दा समग्रमा हेर्नुपर्छ । जस्तो विद्यालय शिक्षामा दैनिक उपयोगमा आउने कुरा विद्यार्थीलाई सिकाउनुपर्छ । यसका लागि शिक्षकले नै विशेष तालिम अथवा सीप सिक्नुपर्छ । यो पहिलो कुरा हो । जब शिक्षकले नै प्राविधिक तालिम सिक्दैनन् भने विद्यार्थीले कहाँबाट सीप सिक्न पाउँछन् ?

शिक्षा, सीप र रोजगारी 

प्राविधिक शिक्षालाई सीप र रोजगारीसँग मात्रै जोडिन्छ । तर यो विशिष्ट र उच्चस्तरीय शिक्षाभन्दा कम छैन । हुनु हुँदैन पनि । तर हामीकँहा प्राविधिक शिक्षा पढेकालाई त्यति राम्रो नजरले हेर्ने प्रवृत्ति छैन । खाली आम्दानी र रोजगारीसँग जोड्नु मात्रै पनि प्राविधिक शिक्षा होइन । यो आम जनजीविकासँग जोडिएको विशिष्ट शिक्षा हो । 

तर अहिले वास्तविकता अलि फरक छ । सैद्धान्तिक शिक्षाको उकालो चढ्न नसकेपछि आधारभूत शिक्षाबाटै बञ्चित छन् । यो बाध्यतामा फसेकाहरुको संख्या ठूलो छ । अहिले झण्डै ५० प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा १० नपुग्दै बीचमै पढाई छाड्न बाध्य छन । 

त्यति नै संख्या उच्च शिक्षा प्राप्त गरेर विदेशिने पनि छ । एकातिर शिक्षा नपाएकाहरु समस्यामा छन् । अर्कातिर शिक्षा पाएकाहरु रोजगारीका लागि खाडी देश धाइरहेका छन् ।

अब यहीनेर हामी प्राविधिक शिक्षा र व्यवसायिक तालिमको कुरा गरौँ । हाम्रो शिक्षा सस्तो होइन । महंगो छ । महंगो शिक्षा पाएकाहरु पनि रोजगारी पाउन सकेका छैनन् । पढ्नै नसकेकाहरु झन् कहाँबाट रोजगारी पाउनु ? यो अर्को बहसको पाटो हो । तर हाम्रो समस्या कहाँनेर छ भन्ने कुराको गहिराईमा पुग्न आवश्यक छ ।

पढेर खाडी जानेहरुले आवश्यक सीप सिकेनन् । अर्थात सीप नभएका कामदार खाडी जाँदा दुःख पाउने नै भए । हातमा डिग्रीको सर्टिफिकेट भए पनि हाम्रा विद्यार्थी ‘अनस्किल्ड लेबर’ अर्थात अदक्ष कामदार हुन् । 

डिग्रीसम्म पढ्नै नसकेकाहरुलाई कसरी सीपयुक्त ‘स्किल्ड’ दक्ष जनशक्ति बनाउने ? चुनौत दुबैतिर छ । यी दुबै कुरालाई एउटै ठाउँमा राख्ने हो भने शिक्षामा लगानीको कुरा आउँछ । विद्यार्थीले पहिलो कुरा पढ्नै सकेनन् । पढेकाहरुले रोजगारी पाउनै सकेनन् ।

शिक्षा समस्याको जड नै कम बजेट !

यो किन भयो भन्दा राज्यले शिक्षामा जम्मा जम्मी १० प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याउँछ । त्यसमा पनि प्राविधिक शिक्षामा विनियोजन हुने बजेट भनेको जम्मा २ प्रतिशत मात्रै हो । जबकी शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी बजेट प्राविधिक शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ ।  

तर हाम्रो लगानी जति छ, प्रतिफल पनि त्यति नै छ । अहिलेसम्म जम्मा ३ प्रतिशत नागरिक वा विद्यार्थीमा मात्रै प्राविधिक शिक्षाको पहुँच छ । यो पहुँच विकास भएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद सीटीईभीटी खुलेपछि हो ।

यसमा पनि लगानीकै कुरा आउँछ । सरकार आफैले प्राविधिक शिक्षा विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने हो । तर निजी लगानीलाई प्रोत्साहन दिएर सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिममा पनि व्यापारलाई नै प्राथमिकता दियो ।

जसको पैसा र पहुँच छ, उसले प्राविधिक शिक्षा पढ्ने नभए पढ्न नसक्ने । महंगो शुल्क लिएर व्यवसायिक तालिम दिने संस्था मोटाए । तर विद्यार्थीले भने प्राविधिक शिक्षा र व्यवसायिक तालिम राम्रोसँग लिन सकेनन ।

नेताहरुले व्यवसायिक शिक्षा र तालिम देशभरी फैलाउने भने । तर त्यो भनाईमै सीमित राखे । नारा लगाउने, कार्यक्रम ल्याउने । तर बजेट नछुट्याईदिने । यो समस्याले हाम्रो शिक्षा कमजोर र विद्यार्थी बेरोजगार बनेका हुन् । 

घोकन्ते शिक्षा र रोजगारीको प्रश्न !

हाम्रो शिक्षा घोकन्ते छ । तर नारा चाहिँ वैज्ञानिक शिक्षाको लाग्छ । विद्यार्थीले रटेरै पढ्ने । रटेरै परीक्षा दिने । अनि पास पनि रटेरै भएकाहरु हुने । अनि नतिजा कसरी प्राविधिक र व्यवसायिक आओस् त ? रोजगारी कसरी सिर्जना होस् ?

यसका लागि हामीले पहिला रोजगार क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर विद्यार्थीलाई पर्याप्त अभ्यास गर्न दिने भनेर आयोगको प्रतिवेदनमा लेखेका छौं । विद्यार्थीलाई पर्याप्त अभ्यास गर्न दिएपछि मात्रै मूल्यांकन गर्नुपर्छ । कामको मूल्याँकन गरेपछि मात्रै विद्यार्थीले क्षमताअनुसार अवसर पाउने कुरामा हाम्रो जोड छ ।

दोश्रो कुरा भनेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम लिन पनि १० कक्षा नै पढ्नुपर्ने गलत मापदण्ड बनायौँ । मान्छेलाई काम गरी खानु छ । पढ्न नसकेको मान्छेले काम गरी खान सीप सिक्छु भन्दा पनि १० कक्षा पढ्नुपर्ने बाध्यकारी नियम हाम्रो छ । 

यसलाई हटाएका छौँ । अब विद्यार्थीले पढ्दै सीप सिक्दै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतीलाई हामीले पनि पछ्याउनुपर्नेमा हाम्रो जोड छ ।

यो किन गरियो भने बीचमै पढाई छाड्नेहरु जति छन्, पढीसकेपछि रोजगारीका लागि बाहिरिनेको पनि त्यत्तिकै छन् । अहिलेको यो डरलाग्दो अवस्था अन्त्य गर्न हामीले यो व्यवस्था गरेका हौँ । 

निर्विकल्प सरकारको लगानी

तेश्रो कुरा भनेको प्राविधिक शिक्षा अब निजी स्तरलाई होइन की सरकार आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा हाम्रो जोड छ । जतिबेला हामीले व्यवसायिक शिक्षा शुरु गर्‍याैँ । त्यतिबेला देखि नै निजी क्षेत्रलाई यसभित्र घुसायौँ । सरकारले शिक्षामा व्यापारीकरण गर्न खोज्दा अहिले शिक्षा ध्वस्त भएको हो । 

हामीले आयोगको प्रतिवेदनमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको लगानी मात्रै नभई अनिवार्य दायित्व भएको लेखेका छौं । किनकी च्याउ जस्तै खुलेका व्यवसायिक तालिम केन्द्रले चर्को शुल्क लिन खोज्दा प्राविधिक शिक्षाप्रति धेरैको आकर्षण घट्यो । अब यो गल्ती गर्नु हुदैन ।

अमेरिकामै पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खुला अर्थनीति छैन भने नेपालमा कसरी लागू भयो ? त्यसैले सरकारले गलत नीति अख्तियार गरेकै कारण शिक्षाको अहिलेको हविगत भएको हो ।

अब पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नीजि क्षेत्रको हातमा सुम्पिने हो भने अबको १० वर्षपछि सार्वजनिक शिक्षा खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । विगतभन्दा धेरै खस्किसकेको सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा अहिले जोड नदिने हो भने थप क्षति व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ । यो नियम प्राविधिक शिक्षामा पनि लागू हुन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा केही प्राविधिक विद्यालय विश्वविद्यालय खोल्दैमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा लागू हुन सक्दैन । दुई चार वटा शहरमा आठ दश वटा प्राविधिक विद्यालय खोल्दैमा व्यवसायिक शिक्षा विस्तार हुँदैन ।

कम्तीमा योजनाअनुसार भूगोल, जनसंख्या, बस्तुस्थिति, आर्थिक अवस्था, क्रियाकलापलाई ध्यानमा राखेर मात्रै प्राविधिक विद्यालय खोल्नुपर्छ । अनि त्यहीअनुसारको प्राविधिक जनशक्तिको समान वितरण पनि गर्नुपर्छ । 

यसरी नक्सांकन गरेर योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढ्न सक्नुपर्छ । अनि मात्रै प्राविधिक शिक्षा र व्यवसायिक तालिम गाउँ गाउँमा पुर्‍याएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । 

नारा दिए, बजेट दिएनन् 

सरकारले अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक विद्यालय खोल्ने भनेको छ । यो कुरामा हामीले पनि जोड दिएका छौँ । सरकारले नारा र कार्यक्रम ल्यायो तर बजेट दिन सकेन । 

विज्ञका हिसाबले हामीले पनि हरेक गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकामा एउटा अनिवार्य प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं तालिम केन्द्र चाहिन्छ भनेका छौं । कुनै नगरपालिका र महानगरपालिकामा दुई तीन वटै विद्यालय आवश्यक पर्लान् । यो योजना र आवश्यकताको कुरा हो ।

सरकारी लगानीमा एउटा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्न सकेमा अहिलेको शैक्षिक बेरोजगार समस्या धेरै हदसम्म न्यूनिकरण हुन्छ । अब यो कसरी स्थापना गर्ने भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठेको छ । स्वाभाविक पनि हो । दलका नेताहरुले चुनावमा नारा दिए । सरकारमा गएपछि कार्यक्रम घोेषणा गरे । तर बजेट दिन सकेनन् ।

तर मेरो भनाई फरक छ । २०७२ सालमा संविधान आइसकेको थियो । राजनीतिक दलका नेताहरुले चुनावभन्दा अघि नै सबै संघीय कानुनहरु निर्माण गर्नुपथ्र्यो । संघीय कानुनसँग प्रदेश र स्थानीय कानुन निर्माण गरेर चुनावमा गएको भए हाम्रो विकासको रफ्तार अहिलेको भन्दा फरक हुने थियो ।

कानुन भएर ढुक्कले काम गर्न पाएको भए आज स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि धेरै छाप छाडिसक्ने थिए । केहीले राम्रो गरिरहेका छन् । जतिले केही गर्न खोजेका छन् । तर कानुन नभएर चुपचाप लाग्नु परेको छ ।

संघीय कानुन नै नबनेको अवस्थामा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबै अलमलमा परेका छन् । किनकी कानुन भएको भए शिक्षाको अहिलेको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न कसैले रोक्न सक्ने थिएन । तर कानुन नभएपछि सबै चुपचाप छन् । 

तर यो अलमल धेरै हुँदैन । संघीय सरकारले जति छिटो कानुन निर्माण गर्छ । जस्तो कानुन निर्माण गर्छ, शिक्षाको विकास र आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन पनि त्यसैमा भर पर्छ । किनकी जबसम्म शिक्षामा लगानी सुनिश्चित गर्ने कानुन बन्दैन । तबसम्म शिक्षाका कुनै योजना र प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुदैनन् । 

(शर्मासँग विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: बैशाख २, २०७६

प्रा.डा. टंकनाथ शर्मा

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य प्रा.डा. टंकनाथ शर्मा प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद सीटीईभीटीका पूर्व निर्देशक समेत हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया