काठमाण्डाै – गएकाे वर्षभन्दा याे वर्ष सरकारको बेरुजु बढेको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्बजनिक गरेको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले बेरुजु बढेको देखाएको हो । प्रतिवेदनमा बेरुजुको सम्बधमा अद्यावधिक गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गएकाे वर्ष ५ अर्ब ८ करोड रहेकोमा यस वर्ष ६ अर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड पुगेको उल्लेख छ ।

तर लेखापरीक्षण अंकको तुलना गर्दा बेरुजु गएकाे वर्ष ५ दशमलब ४१ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष ५ दशमलब २९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी प्रतिव्यक्ति ऋणमा पनि वृद्धि भएको छ । यस वर्ष नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति ऋण ३१ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार यो रकम गएकाे वर्षको भन्दा  ७ हजार ४३ रुपैयाँले वृद्धि भएको हो ।

महालेखाले यस वर्ष ६ हजार ६ सय ४४ निकायको ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोडको लेखापरीक्षणमा १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड बेरुजु देखिएको जनाएको छ । यो ५ दशमलब २९ प्रतिशत बेरुजु हो ।

संघीय सरकारी कार्यालयको ४ हजार ८ सय ४१, प्रदेश सरकारी कार्यालय ६८, स्थानीय तह ७ सय ४७ र समिति र अन्य ८ सय ६२ संस्था र संगठित संस्थान प्रतिष्ठान लगायत नेपाल सरकारको स्वामित्वका ९९ संस्थानको लेखा परीक्षण गरिएको हो ।

यो वर्ष ७ प्रदेशको २ अर्ब ६२ करोडको लेखापरीक्षणमा १९ करोड ५१ लाख अर्थात् ७ दशमलब २५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी ७ सय ४७ स्थानीय तहको ५ अर्ब ७१ अर्ब ५१ करोडको लेखापरीक्षणबाट २४ अर्ब १४ करोड बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशमा रहेका सरकारी कार्यालयको बेरुजु सबैभन्दा बढी ७ दशमलब २५ प्रतिशत रहेको छ । 

यस वर्ष २२ विषयको कार्यमूलक, ३ विषयको सूचना प्रविधि, एउटा वातावरणीय र दुईवटा विषयको विशेष लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखापरीक्षकबाट परामर्श लिएर नेपाल सरकारका विभिन्न ३० वटा संस्थाले लेखापरीक्षण गरेका छन् । ती संस्थाको ७ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोडको लेखापरीक्षण भएको हो । यो समेत गरी यसवर्ष ५९ खर्ब ७२ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ । यस मध्ये १८ सय ५४ वटा कार्यालयको लगती असुल गर्नुपर्ने बेरुजु नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

सरकारी कार्यालय तर्फ १ खर्ब ६ अर्ब ३३ करोड ८० लाख बेरुजु मध्ये ३२ अर्ब ३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारी कार्यालय तर्फ नियमित पेश्की र असुल गर्नुपर्ने गरी १९ करोड ५१ लाख  र स्थानीय तहमा २४ अर्ब १४ करोड १६ लाख बेरुजु देखिएको छ । यस वर्ष अघिल्लो वर्षको समेत अद्यावधिक गरी ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड बेरुजु देखिएको छ । 

महालेखाले चिनीको मूल्यमा दिएको अनुदान औचित्यहीन भएकाले त्यसले राजश्वमा मात्रै नकारात्मक असर छोडेको जनाएको छ । गैरसरकारी संस्थामार्फत आएको अर्बौ रकम पारदर्शी नदेखिएको,  असार महिनाको २५ गतेपछि पनि विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको तथा रकमान्तर भएको रकम पनि खर्च नभएको औल्याएको छ ।  

महालेखाले विद्युतीय व्यापारमा र शेयरमा पूँजीगत लाभकर लगाएर  वैदेशिक अध्ययनको शुल्क नियमन प्रभावकारी ढंगले गर्न सुझाएको छ ।  मूल्य अभिवृद्धिकरमा पनि महालेखाले समस्या देखाएको छ । ३४ प्रतिशत शून्य विवरण भर्ने गरेको पाइएको भन्दै उसले यस  सम्बन्धमा नीतिगत र व्यवहारिक विश्लेषण गर्न सुझाएको छ ।

त्यसैगरी, महालेखाले एनसेललाई ७३ अर्ब ८९ करोड थप आयकर लगाउनुपर्ने ठहर गरेको छ । सवारीसाधन खरिद र प्रयोगका सम्बन्धमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । निर्माण सम्पन्न र हस्तान्तरण ,निर्वाचन आयोगका खर्च, मतदाता शिक्षा सामाग्री छपाइ र मतदाता पत्र छपाइ , रानी पोखरी पुननिर्माणमा भएको खर्चमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनमा अनुत्पादक शीर्षकमा १ अर्ब १५ करोड ६६ लाख खर्च भएको औ‌ँल्याइएको छ । 

४२ वटा जिल्लामा सञ्चालित स्वास्थ्यविमा,जग्गाको कित्ताकाटको विषयमा सरकारले गरेको व्यवस्थाका  कारण अंशवण्डाको अत्याधिक दुरुपयोग भएको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत अनुमान, दर विश्लेषण, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया लगायतमा विश्लेषण सहितको चासो राख्दै महालेखाले राष्ट्रिय निर्माण क्षमता नै कमजोर रहेको ठहर गरेको छ । 

वायु सेवा निगमबाट भएको वाइडबडी विमान खरिदका सम्बन्धमा यस प्रतिवेदनले पनि त्रुटी देखाएको छ । त्यसैगरी प्रतिवेदनमा कृषिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको अनुदान वितरण र कृषि अनुसन्धानको प्रभावकारिता नभएको भन्दै ती शीर्षकमा खर्च भएको रकमबारे प्रश्न उठाएको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका सम्बन्धमा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । काम नभए पनि सम्झौतामा ९५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले त्यसबाट पुग्ने नोक्सानीबारे तत्काल निर्णयमा पुग्न सरकारलाई सुझाएको छ ।

महालेखाले प्रदेशतहमा सुविधामा विविधता, उद्घाटन र समारोहमा खर्च भएको, अनुदान, परामर्श सेवा सेवालगायतमा बढी खर्च भएको देखाएको छ । त्यसैगरी बैठक भत्ता दोहोरो लिएको, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता भएको, संघीय सरकारबाट गएको बजेटबाट सवारी साधन किनिएको भन्दै प्रतिवेदनले अधिकांश खर्च अनुत्पादक र वितरणमुखी भएको ठहर गरेको छ ।

महालेखाले २ सय ४१ वटा बुँदामा संक्षिप्त  र १ हजार २ सय वटा बुँदामा  विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेको छ । पत्रकार सम्मेलनअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५६ औ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको थियो ।