बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्धनिन्द्रामा भएको मान्छेले निबन्ध लेखेजस्तो : डा. भट्टराई

 बैशाख २९, २०७६ आइतबार १२:२०:७ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्मकाण्डी मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्माण गर्दा अर्थमन्त्री स्वयमले आफैँमाथि न्याय नगरेको बताउनुभयो । 

अर्धनिन्द्रामा भएको मान्छेले लेखे जस्तो देखिएको भन्दै उहाँले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा वैचारिक अलमल र अस्पष्टता रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो 'अर्धनिन्द्रामा भएको मान्छेले हाई काड्दै अल्छि लागि लागि निबन्ध लेखेजस्तो कर्मकाण्डी प्रकारको दस्तावेज आयो ।'

उहाँले बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेजस्तो गरी सरकारले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त निर्धारण गरेको बताउनुभयो । संघीयताको कार्यान्वयन भैसक्यो भन्ने भनाइ सही नभएको भन्दै उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा जस्तै सिद्धान्त र प्राथमिकतामा चालु आर्थिक वर्षका बारेमा सरकारले गरेको विश्लेषण तथ्यसँग मेल नखाएको बताउनुभयो । 

संघीयता कार्यान्वयनको सिंगो पक्ष बाँकी नै रहेको तथा संविधान संशोधनको औचित्यता छैन सबै सहमत भइसकेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको दम्भ देखिएको बताउनुभयो । व्यापार घाटा बढेको अवस्थामा निर्यातमा सुधार आएको विषय सत्य नभएको दाबी गर्नुभयो । उच्च परिमाणमा आन्तरिक तथा बाध्य लगानी परिचालन भएको भन्ने सत्य नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सामाजिक न्यायसहितको तीव्र आर्थिक वृद्धिसहित आत्मनिर्भर भई सन् २०३० अगावै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य राम्रो भए पनि त्यसको आधार स्पष्ट नभएको बताउनुभयो । क्षेत्रगत प्राथमिकताका विषय स्पष्टसँग आउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । अर्थतन्त्रको समस्याको संरचनात्मक कारण खोज्न ध्यान दिन उहाँले सुझाव पनि दिनुभयो । 

देशको भू राजनीतिक प्रभावका बारेमा पनि विचार गरेर अर्थनीति बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । पूँजीको राम्रो परिचालन नगरिकन विकासमा फड्को मार्न नसकिने भन्दै आन्तरिक पूँजी परिचालनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने तर्क उहाँको थियो । परम्परागत अर्थतन्त्रलाई विकासको गतिमा अघि बढाउने हो भने जमिनमा आश्रित सम्पत्तिको ढाँचामा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो । 

वित्तिय क्षेत्रको सुधार नगरेसम्म औद्योगिक अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न नसकिने भन्दै बैंकबाट लिइने ऋणको व्याजदरमा आमुल सुधार गरि एक अंकको व्याजदर कायम गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने डाक्टर भट्टराईले बताउनुभयो ।

उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड पनि दिनुभयो । उही कुरो उही काम पटक पटक दोहोर्‍याएर फरक परिणामको अपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुदै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा निरन्तरतामा क्रमभंग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो । 

 

अन्तिम अपडेट: बैशाख ३०, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया