काठमाण्डौ – मिडिया काउन्सिल र गुठी सम्बन्धी विधेयकमा देखिएको विवाद हल गर्न सरकारले प्रयास थालेको छ । दुवै विधेयकप्रति आलोचना बढ्दै गएपछि परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने सरकारले तयारी गरेको हो ।  

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’बारेको विवाद साम्य पार्न बिहीबार विभिन्न राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका सम्पादकसँग सिंहदरबारमा छलफल गर्नुभएको छ । छलफलमा उहाँले सञ्चार जगतसँग सधैं हातेमालो गर्दै अघि बढ्न सरकार तयार रहेको भन्दै मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामा आँच नआउने गरी परिमार्जन गर्न सकिने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्केपछि यस विषयमा जानकारी गराइ थप छलफल गरिने बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक प्रणालीमा आएको परिवर्तनसँगै हरेक क्षेत्रमा यस व्यवस्थालाई सुहाउँदो कानुन र संरचना बनाउन बाँकी नै रहेकाले हरेक क्षेत्रमा केही अन्योल र समस्या रहेको जनाउनुभयो । 

छलफलमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले छलफल गरिनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै विधेयकबारे उठाइएका सवाल सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष ओली पनि सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संविधानमा उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको भावना अनुकूल विधेयकलाई संसद्बाट परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, ‘हामी कम्युनिष्ट पार्टीका हौँ तर कम्युनिष्ट शासनमा छैनौँ । हामी आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्छौं । त्यसकारण जनताका बीचमा पुगेर परीक्षित हुने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ ।’

विधेयकका कतिपय बुँदामा नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायतले विरोध गरिरहेका बेला उहाँले परामर्श गर्नुभएको । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल, नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईको उपस्थितिमा भएको छलफलले विधेयकबारे सरकार र प्रेस जगत्बीचको दूरी कम गर्न वातावरण सिर्जना गरेको छ । 

विधेयक गएको वैशाख २७ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । विधेयकमा पत्रकारलाई दण्ड र जरिवाना, काउन्सिलमा पदाधिकारी नियुक्तिको व्यवस्थालगायतका प्रस्तावमा पत्रकारिता क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

गुठी विधेयक पनि संशोधनको तयारी

‘गुठीसम्बन्धी कानुन एकीकरण तथा संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को व्यापक विरोध हुन थालेपछि सरकारले यो विधेयकप्रति पनि लचिलो बन्ने संकेत गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरी सम्बन्धित समुदायको चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्न तयार रहेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीले मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गर्दा आएका राय, सुझाव र सल्लाहलाई समेटेर विधेयकलाई अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले संसदीय प्रक्रियाअनुसार छलफल गरी विधेयकमा संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो । नेपालमा राज गुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी निजी गुठी रहेकामा ती गुठीका  जमीनलाई व्यवस्थापन  गर्न  राष्ट्रियसभामा केही दिन पहिले यो विधेयक दर्ता गरिएको थियो । 

यो विधेयक धर्म, परम्परा, रीतिरिवाज र संस्कारलाई अवमूल्यन गर्न ल्याइएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।

नेपालमा सबै प्रकारका गरी कुल चार लाख चार हजार ९९० रोपनी गुठी जमिन छ । हाल गुठी जमिनको मालिक गुठी संस्थान र जग्गा कमाउने व्यक्ति मोहीका रूपमा रहेका छन् । गुठी जमिन खनजोत गर्दै आएका निजी गुठीका मोहीको जग्गा रैतानी गर्ने काम २०६५ सालदेखि रोकिएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् ।

 ठीमा गुठी –१ मुगुठीका जग्गामा लाेभी नजर !