प्यान अनिवार्य गर्ने नियमबाट सरकार पछि नहट्ने,  जेठ १५ गतेपछि मात्रै डेढ लाख प्यान वितरण

 साउन १४, २०७६ मंगलबार १९:२९:११ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

सांकेतिक तस्बिर

काठमाण्डौ – स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनेहरुको संख्या २३ लाख पुगेको छ ।

सरकारले आर्थिक कारोबार गर्ने सबै नागरिकका लागि स्थायी लेखा नम्बर प्यान अनिवार्य गरेपछि प्यान लिनेको संख्या बढेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुंगेलले अहिलेसम्म १२ लाख व्यावसायिक र ९ लाख व्यक्तिगत प्यान नम्बर वितरण भएको जानकारी दिनुभयो । 

‘जेठ १५ गते यता मात्रै १ लाख ५० हजार व्यक्तिगत प्यान वितरण गरिएको छ, यसबाट पनि प्यानमा नागरिकको उत्साह रहेको बुझिन्छ ।’ उपमहानिर्देशक ढुंगेलले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो ।

केही उद्योगी व्यवसायीले अहिले नै सबै कर्मचारीको प्यान बनाएर तलब हाल्न गाह्रो भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । तर विभागले भने यो आर्थिक ऐनमै उल्लेख भएको विषय भएकाले फिर्ताको सम्भावना नरहेको बताएको छ ।

‘सरकारले कुनै आदेश र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय भए फिर्ता हुन सक्छ कि भन्ने पनि हुन्थ्यो, तर यो त संसदबाट पास भएर आएको ऐन भएर फिर्ता लिने भन्ने कुरै हुँदैन, बरु केहि सहजता मिलाउन सकिन्छ’, आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुंगेलले भन्नुभयो । 

सरकारले प्यान अनिवार्य गरेपछि आफ्ना कार्यालयहरुमा छुट्टै काउन्टर राखेर सहज बनाइएको पनि विभागको दाबी छ ।

यस्तै विश्वविद्यालय, विद्यालय, अस्पताल, गैरसरकारी संस्था, ठूला व्यापारिक संस्थालगायतले आफ्ना कर्मचारीहरुको प्यान फारम भराएर एकमुस्ट निवेदन दिएमा आन्तरिक राजस्व विभागको टोली सम्बन्धित संस्थामा गएर प्यान दिइने पनि विभागले जनाएको छ ।

व्यवसाय वा आय आर्जनमा संलग्न हुने वा अग्रिम करकट्टी गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य प्यान लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

आर्थिक विधेयकअनुसार सरकारी, गैरसरकारी र निजी सबै संस्थाले तलब बैंकमार्फत नै दिनुपर्छ र बैंकमार्फत तलब दिँदा र लिँदा प्यान अनिवार्य गरिएको छ । कुनै संस्थाले कर्मचारीलाई प्यानबिना तलब दिएमा त्यो तलब खर्चमा गणना नगरिने ऐनमा उल्लेख छ ।

अन्तिम अपडेट: भदौ २२, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया