काठमाण्डाै - ‘स्वच्छ कर प्रशासन, विकास र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ आइतबार कर दिवस मनाइयो । तर नारामा भनिएजस्तो नागरिकले आफूले तिरेको करबाट सरकारले विकास निर्माण पनि नगरेको र सुशासन पनि नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । पाइलैपिच्छे कर लिने सरकारले नागरिकलाई सुखको साटो दुःख दिने गरेको र आफूले तिरेको करबाट केही व्यक्ति मात्रै धनी भएको नागरिकको बुझाई छ । सरकारले करको सदुपयोग नगर्दा नागरिक कर तिर्दा आफूलाई गर्व गर्नुपर्नेमा पछुतो मानेजस्तो गरिरहेका छन् । 

‘हाम्रो कर मन्त्री, नेता र सांसदलाई मात्रै भयो’

तपाइँ सरकारलाई तिरेको करबाट सन्तुष्ट हुनहुुन्छ ? ललितपुरको एकान्तकुनामा कस्मेटिक पसल गर्ने सुनिता पाण्डे केसीलाई प्रश्न सुन्नेबित्तिकै रीस उठ्यो । सरकारले पाइला पाइलामा कर लिने गरेको तर त्यसबापत सरकारले कुनै सुविधा नदिएको भन्दै उहाँले आक्रोश पोख्नुभयो । 

‘हामीले तिरेको कर सदुपयोग भएकै छैन, विकास निर्माण र नागरिकलाई सुविधा भन्दा पनि नेता र मन्त्रीको सुख सुविधामा हाम्रो कर खर्च भैरहेको छ, कर तिर्दा त म पटक्कै सन्तुष्ट छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एकदिन कर तिर्न ढिला भयो भने अनेक जरिवाना लिन्छन्, तर हामी हिँड्ने बाटाघाटा हेर्नुस त कस्ता छन् ।’
सडकको छेउमा चश्मा पसल गर्दै आएका भैंसेपाटीका ओम शर्माले पनि सरकारले भनेअनुसार अनेक शीर्षकमा खुरुखुरु कर तिरिरहेको तर त्यसबापत कुनै पनि सुविधा नपाएको गुनासो गर्नुभयो । 

‘सरकारले जति भन्छ त्यति कर तिरेको छु, एक दिन ढिला हुँदा फाइन लगाउँछन, तर मेरै पसल अगाडिको बाटो हेर्नुस् त कस्तो त ?’ पसल अघिल्तिरको धुलो उड्ने खाल्डाखुल्डी  सहितको सडक देखाउँदै शर्माले भन्नुभयो, ‘कर तिर्दिनँ भन्न पाईन्न, तर कर तिरे पनि केही भएको छैन, हाम्रो कर कहाँ गयो थाहा छैन ।’
जावलाखेलमा मोबाइल पसल गर्ने भोजपुरकी हिरा भारतीले पनि उसैगरी निराश हुँदै भन्नुभयो, ‘हामीले त कर तिरिरहेका छौं, तर खै सरकारले के गरेको छ ? विदेशमा त राम्रो हुन्छ भन्ने सुनेको हो, हाम्रो देशमा त त्यस्तो छैन ।’

यी नागरिक त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन, धेरै नागरिक सरकारलाई कर तिर्दा खुशी छैनन । 

विकसित देशमा सरकारले कर लिन्छ, त्यसबापत नागरिकले शुल्क तिर्न नसकेर छोराछोरी पढाउन सकिन भन्नु पर्दैन । पैसा नभएर उपचार पाइएन भन्नु पनि पर्दैन । सबै सुविधा सरकारले दिन्छ । तर नेपालमा त अत्तालिने गरी सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ, जे को लागि सरकारले कर लिएको छ, त्यो सुविधा दिएकै छैन । महँगो शुल्कमा छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुल पढाउनुपर्ने बाध्यता, चर्को शुल्क तिरेर निजी अस्पताल जानुपर्ने । सडकका नाममा कयौं शीर्षकमा कर तिरे पनि सडक नाम मात्रैका । 

सरकार सञ्चालनमै कर खर्च हुँदा नागरिक आक्रोशित हुनु स्वभाविक: अर्थविद् 

अर्थविद् विश्व पौडेल नागरिकले तिरेको कर धेरैजसो सरकार सञ्चालनमा मात्रै खर्च हुँदा निराशा बढेको बताउनुहुन्छ । विकास खर्च नबढ्ने र चालु खर्चमै नागरिकको कर खर्च भैरहेकाले कर सदुपयोगबारे नागरिकको असन्तुष्टी र आक्रोश स्वभाविक रहेको उहाँको भनाई छ । 

‘कुल राजश्वको ८५ प्रतिशतको हाराहारी रकम साधारण खर्चमै जाने गरेको छ, विकास बजेट थोरै छुटयाइन्छ र त्यही पनि खचै हुँदैन, राजश्व र कुल ग्रास्थ उत्पादनको अनुपात ३० प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ, यसलाई राम्रो मान्न सकिन्न ।’ अर्थविद् पौडेलले भन्नुभयो । 

विकास खर्च नहुने र राजश्वको धेरै पैसा कर्मचारीको तलब अनि भवन बनाउन, गाडी किन्न लगायतमा खर्च हुने भएकाले नागरिकमा निराशा बढेको उहाँको भनाई छ । 

‘कर्मचारीको तलव बढाउने, दरबन्दी बढाउने, नयाँ र सुविधा सम्पन्न कार्यालयहरु बनाउने लगायतमा सरकारको बढी ध्यान छ, यी कुराहरु नागरिकलाई पाच्य हुन सक्दैनन् ’ पौडेलले भन्नुभयो । 

यस्तै करविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारी पनि सरकारले नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी नलिइदिँदा कर बोझ बन्दै गएको बताउनुहुन्छ । 
‘विदेशमा नागरिकको लालनपालन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतमा सरकारले जिम्मेवारी लिएको हुन्छ, त्यसैले उनीहरु कर तिरेकोमा सन्तुष्ट छन्, तर नेपालमा त्यस्तो नहुँदा कर नागरिकलाई भारी जस्तै भएको छ ।’  करविज्ञ डा. अधिकारीले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो । 

सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई बढाएर निर्यातमार्फत ढुकुटी बलियो बनाउने भन्दा पनि हरेक वर्ष अनेक शीर्षकमा कर बढाउने गर्दा करप्रतिको धारणा नकारात्मक बनेको उहाँको भनाई छ  । 

विश्व बैंक भन्छ: नेपालमा कर तिर्न झण्झट, दर पनि धेरै

नेपालमा नागरिकले १ प्रतिशतदेखि ३६ प्रतिशतसम्म आयकर तिरिरहेका छन् । अर्बपतीदेखि सडकमा ब्यापार व्यवसाय गर्नेसम्मले अनेक शीर्षकमा कर तिरिरहेका छन् ।

विश्व बैंकले केही दिनअघि निकालेको डुइङ विजनेश प्रतिवेदनअनुसार नेपाली व्यवसायीहरुले पालिका, प्रदेश र संघ गरी तीनवटा सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ  । कर तिर्न वर्षमा ३ सय ७७ घन्टा खर्च हुन्छ । कर तिर्नकै लागि ४६ पटक विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने डुइङ विजनेश प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

व्यवसायीहरुले आम्दानीको औसतमा ४१ दशमलव ८ प्रतिशत कर सरकारलाई तिरिरहेका छन् । १०  वटा सूचकमध्ये कर शीर्षकको सूचकमा नेपालले सुधार गर्न नसकेको देखिएको छ । नेपालमा करको दर धेरै भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

हुन त सरकारको मुख्य आम्दानी नै नागरिकबाट असुल्ने कर हो । कर नउठाए सरकार चल्दैन । तर नागरिकले तिरेको कर कुन ठाउँमा खर्च भयो भनेर सरकारले  जवाफ दिन सक्दैन । गास काटेर कर तिरेबापत नागरिक धुलो, धुवाँ, खाल्डाखुल्डी, महँगी, भ्रष्टाचार र आधारभूत सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । 
सरकारले नागरिकका न्यूनतम काम पनि नगर्दा रहरले तिर्नुपर्ने कर नागरिकले करैले तिर्न बाध्य छन् । कर तिर्दा नागरिकले गर्व गर्ने दिन कहिले आउला ?