काठमाण्डौ - सांसदहरुले महिला आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा महिलाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन् ।  

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले यस्ताे गुनासो गरेका हुन् । 

सांसद लक्ष्मी परियारले महिला आयोगमा पदाधिकारी नरहेको र जिल्ला विकास समितिमा रहेको महिला विकास कमिटीसमेत हटाउँदा महिलाका अधिकारहरुका क्षेत्रमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो । 

उहाँले आयोगमा पदाधिकारी नभएको कारण महिलामाथि हुने हिंसाको क्षेत्रमा कुनै पनि काम हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले समितिले धेरैपटक पदाधिकारी गठनका लागि निर्देशन दिँदासमेत काम नभएको बताउनुभयो ।

सांसद बिमला नेपालीले समितिबाट पनि पटक-पटक सरकारलाई निर्देशन दिएको र संसदमा पनि कुरा उठाउँदा समेत पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाई भएको बताउनुभयो । उहाँले महिलाको अधिकार प्राप्त गर्‍यौँ मात्र भनेर नहुने र महिलालाई कुनै पनि क्षेत्रमा अवसर दिएमात्र अगाडि बढ्न सक्ने बताउनुभयो ।

सांसद नारायण प्रसाद खतिवडाले एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीयतामा जाँदा ७५ जिल्लामा भएका महिला आयोगहरु हटेको र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा गठन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव उचित भएकाे उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद खेमप्रसाद लोहनीले महिलाको क्षेत्रमा लागू गरिएका कार्यक्रमहरुको नतिजा देखिनेगरी कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संविधानले दिएका हकहरु कार्यान्वयन गर्न ढिलो भइसकेको र राज्यका निर्वाचित निकायमा महिलाको उपस्थिति जस्तै अन्य निकायमा पनि सहभागिताको सुनिश्चितता बढाउन कानुन निर्माण गर्दा नै ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले २१ औँ शताब्दीमा पनि महिलाहरु विभेदमा परिरहेको बताउनुभयो । उहाँले महिलाहरु जतिसुकै समानताका नारा लगाए पनि घरमा पुगेपछि फेरि उही अवस्था रहने भएकाले अब समितिले त्यस क्षेत्रमा समेत छलफल चलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।