काठमाडौं – ट्रेकिङ एजेन्सी, हेलिकप्टर कम्पनी र अस्पतालको मिलेमतोमा पर्यटक उद्धारका नाममा ठगी भएको गुनासोपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर छानविन गर्‍याे । छानविन समितिले सोमबार ७ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा दोषी पर्यटकको नक्कली उद्धारमा दोषी देखिएका विभिन्न ट्रेकिङ एजेन्सी, हेलिकप्टर कम्पनी र अस्पताललाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । 

मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित समितले पर्यटकको उपचारका क्रममा महँगो शुल्क लिएका काठमाडौंका ६ वटा अस्पताललाई कारबाही गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । यस्तै अनुमतिबिना पर्यटकहरुसँग डलरमा कारोबार गर्ने ५ वटा कम्पनीलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

यस्तै ८ वटा ट्राभल तथा ट्रेकिङ कम्पनी, ४ वटा अस्पताल र ३ वटा हेलिकप्टर कम्पनीको कारोबार आम्दानी तथा स्रोतको अनुसन्धान गर्न राजश्व अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठाउन सिफारिस गरेको छ ।

कार्यदलले ७ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारे पनि त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि मुख्य मुख्य बुँदाबाहेक अरु कुरा खुलाइएन । विशेषगरी पर्यटकको नक्कली उद्धार गरेर बदमासी गर्ने हेलिकप्टर कम्पनी, ट्रेकिङ एजेन्सी र अस्पतालको नाम गोप्य राखिएको छ ।

प्रतिवेदन बनाउने कार्यदलकका सदस्यहरुले नै दोषी पाइएका कम्पनीको विवरण सार्वजनिक नगर्न आदेश आएको बताएका छन् ।

‘हाम्रो काम त सुक्ष्म अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने हो, त्यहाँ दोषी पाइएकाहरुको नाम सार्वजनिक गर्न हामीलाई अधिकार पनि छैन, तपाइँले पाउनुभयो भने त्यही प्रतिवेदनमा सबै विवरण पाउनुहुन्छ’ समितिका एक सदस्यले भने ।

दोषीलाई कारवाही हुन्छ, नामको पछि नलागौं : सचिव पर्यटन मन्त्रालय

नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई दीर्घकालीन असर पार्नेगरी नै भएको पर्यटकको नक्कली उद्धार प्रकरणबारे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चामाध्यममा पनि धेरै नकारात्मक समाचार आइरहेका छन् । कार्यदलले दोषी ठहर गरेकालाई कारबाही गरेर नेपालको पर्यटन क्षेत्रबारेको नकारात्मक सन्देशलाई मेटाएर सकारात्मक सन्देश दिने मन्त्रालयको दावी छ । तर दोषी देखिएका कम्पनीको नाम नै गोप्य राखिएकाले कारबाहीमा पनि शंका उब्जिएको छ ।

दोषी देखिएका कम्पनीको नाम किन सार्वजनिक भएन भन्ने प्रश्नमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाले भन्नुभयो,  ‘तपाईंहरु नामको पछि किन लाग्नुभएको छ, मैले बुझेको छैन, नाम बाहिर ल्याउनु भन्दा कारबाही नै ठूलो हो, कारबाही हुन्छ ढुक्क हुनुहोस ।’

आफूहरु पनि कारबाही गर्ने निकाय नभएको, तर प्रतिवेदनमा दोषी देखिएकाहरुलाई कारबाही गर्न जुनजुन निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने हो त्यो आफूहरुले गर्ने उहाँको भनाई छ ।

दोषीको नाम नै गोप्य राख्दा त कारबाहीमा पनि शंका देखियो नि ? भन्ने प्रश्नमा सचिव देवकोटाले उल्टै प्रश्न गर्नुभयो, ‘कसले भन्यो नाम सार्वजनिक नगर्दा शंका देखिन्छ भनेर ? तपाईहरु नचाहिने कुराको पछि लाग्नुहुन्छ, म  दोषीको विवरण दिन सक्दिन ।’

मन्त्रालयले नाम गोप्य राख्नुपर्छ : ट्रेकिङ व्यवसायी 

पर्यटन मन्त्रालय जस्तै ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसियन अफ नेपाल टान पनि नक्कली उद्धार प्रकरणमा दोषी देखिएकाहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने पक्षमा छैन ।

‘अहिले नाम सार्वजनिक भयो भने व्यवासायीको व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छ, सरकारले गोप्य अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा हल्लाखल्ला गरेको थियो तर अहिले दोषीको विवरण सार्वजनिक नगरेको चाहिँ ठिक हो’ टानका अध्यक्ष नवराज दाहालले भन्नुभयो, ‘यहाँ केही ट्रेकिङ व्यवसायीको गल्तीलाई लिएर समग्र नेपाली ट्रेकिङ व्यवसाय नै गलत हो भन्ने जसरी प्रचार भैरहेको छ, सरकारले पनि गुपचुप अध्ययन गर्नुपर्नेमा हल्लाखल्ला गरेको छ, अहिले दोषी देखिएका कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्ने हो भने उनीहरुको विजनेश नै डुब्छ, त्यसैले अब दोषीलाई कारबाही गरौं, विवरण सार्वजनिक गर्ने कुरा नगरौं ।

‘राजनीतिक दबाब पनि हुनसक्छ’

पर्यटकको नक्कली उद्धार प्रकरणमा दोषी देखिएका ट्रेकिङ एजेन्सी, हेलिकप्टर कम्पनी र अस्पतालहरुको नाम गोप्य राखिनुमा राजनीतिक दबाब पनि हुन सक्ने मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

‘दोषी पाइएका धेरै अस्पताल, हेलिकप्टर कम्पनी र ट्रेकिङ एजेन्सीका लगानीकर्ताले राजनीतिक दलसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका छन्, अहिले नाम सार्वजनिक गर्दा व्यवसाय नै डुब्ने डर भएकाले अन्तिम समयमा नाम सार्वजनिक  नगरिएको हुन सक्छ’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले उज्यालो अनलाइनसँग भने ।